दिल्लीत ७० हून अधिक मराठी खासदार आहेत. काही सक्रिय, काही निष्क्रिय. सर्वाधिक उदासीनता भाजपच्या बाकांवर. शिवसेनेचा ठसा, पण त्यांच्या खासदारांमध्ये योग्य तो समन्वय नाही. काँग्रेसला चेहराच नाही, तर राष्ट्रवादीची चार तोंडे चार दिशेला.. शेतकरी आत्महत्यांसारख्या विलक्षण संवेदनशील प्रश्नांवरही या सत्तर खासदारांची एकजूट दिल्ली का दणाणून सोडत नाही? पण.. गटात आणि गोटात विभागलेल्या ७० खासदारांच्या बिनचेहऱ्याच्या घोळक्याने महाराष्ट्राचा आव्वाज तरी कसा घुमणार? ‘‘महाराष्ट्रातल्या सर्व निवडणुका संपल्या. आता संसदेत यायला मोकळा..,’’ बऱ्याच दिवसांनंतर संसदेच्या पायऱ्या चढताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे-पाटील सांगत होते. डोळे मिचकावून ते पुढे गमतीने म्हणाले, ‘‘..नाही तर कोणत्याही क्षणी फोन यायचा.’’ दानवेंचा संदर्भ आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप खासदारांच्या केलेल्या खरडपट्टीकडे होता. वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्या, नुसत्या करून कागदोपत्री उपस्थिती लावून नंतर गायब होणाऱ्या, सभागृहाऐवजी ‘सेंट्रल हॉल’मध्ये (जिथे आजी-माजी खासदार, पत्रकार अनौपचारिक गप्पांसाठी दिवसभर ‘पडीक’ असतात.) चकाटय़ा पिटणाऱ्या भाजप खासदारांची मोदींनी मंगळवारच्या बैठकीत बिनपाण्याने केली होती. संसदेत दांडय़ा मारण्याइतपत तुम्ही स्वत:ला कोण समजता? इथपासून ‘दांडय़ाच मारायच्या असतील तर इथे आलाच कशाला?’ इथपर्यंत मोदी बोलले. उपस्थितीची खातरजमा करण्यासाठी कधीही फोन करण्याची तंबीही दिली. दुसऱ्याच दिवशी दानवे दिल्लीत येणे म्हणजे कदाचित ‘मोदी इफेक्ट’ असावा. प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून दानवेंचे पाय दिल्लीत फारसे नसतातच. त्याचे प्रतिबिंब संसदेतील त्यांच्या उपस्थितीमध्ये पडलेय. जेमतेम ५६ टक्के. पण हा ‘मोदी इफेक्ट’ क्षणिक राहणार असल्याबद्दल अजिबात शंका नको. एखाददुसरा आठवडा खासदार असल्या इशाऱ्यांना भीक घालतील आणि नंतर पहिले पाढे पंचावन्न. कोणताही ‘हेडमास्तर’ त्यांना सरळ करू शकणार नाही. थोडीफार भीती दाखवेल इतकेच. मोदी म्हणतात, त्यात तथ्य आहे. सकाळचा प्रश्नोतराचा तास व त्यानंतरचा शून्यकाळ संपला की खासदार गायब होतात. उपस्थित खासदारांची स्थिती काहीशी कविसंमेलनातील कवींसारखे असते. उपस्थित असणारे बहुतांश आपल्या प्रश्नाची वाट पाहत असतात. तो संपला की क्षणभरही थांबत नाहीत. भोजनसुट्टीनंतर तर दोन्ही सभागृहे ओस पडतात. कोरमसुद्धा (कामकाज चालविण्यासाठी लागणारी किमान सदस्यसंख्या) भरत नाही. वारंवार बेल वाजवावी लागते. पण त्याच वेळी गॉसिपगप्पांमध्ये मश्गूल असलेला ‘सेंट्रल हॉल’ गर्दीने फुललेला असतो. काही जण मस्तपैकी दुपारची वामकुक्षी घेतात. मतदारसंघामध्ये तेवढी ‘लक्झरी’ शक्य नसते म्हणून. काही जण थेट चित्रपटगृहे गाठतात. एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्याला मारहाण करून (कु)प्रसिद्धी मिळविणारे उस्मानाबादचे खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड यांनी ‘पराक्रम’ केलेल्या रात्री ‘बद्रीनाथ की दुल्हनियाँ’ या चित्रपटाचा आस्वाद घेतला होता. रात्रीसाठी स्नेहभोजनांची निमंत्रणे वाट पाहतच असतात. अमुक खासदाराची इतकी टक्के उपस्थिती वगैरे वगैरे अधूनमधून प्रसिद्ध होत असते. पण बहुतांश वेळा ती फसवी असते. कारण एकदा सही केली की तांत्रिकदृष्टय़ा उपस्थिती दिवसभरासाठी लागते. भले मग तो फक्त सही करून गेला असला तरी. सावरून घेण्याची एवढी ‘सोय’ असतानाही राज्यसभेतील भाजप खासदार संजय काकडे यांची उपस्थिती फक्त आणि फक्त वीस टक्के! पुण्यामध्ये ‘चमत्कार’ करण्यासाठी त्यांचा अडीच वर्षांचा बहुतांश काळ खर्ची पडला असावा. लोकसभेतील राष्ट्रवादीचे ‘स्वयंभू’ खासदार उदयनराजे यांची उपस्थिती २९ टक्के. कधी कधी तर ते संपूर्ण अधिवेशनांनाच दांडी मारतात. नांदेडचे खासदार असलेले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांची उपस्थिती अगदीच जेमतेम. म्हणजे ४८ टक्के. पक्षश्रेष्ठींनी वेळ दिली तरच ते दिल्लीत फिरकतात. एके काळी मुख्यमंत्री राहिलेल्या चव्हाणांचे संसदेमधील अस्तित्व जवळपास नसल्यासारखेच. एक मान्यच करावे लागेल, की नुसती उपस्थिती हा काही खासदारांच्या संसदीय कामगिरीचा एकमेव आरसा नाही. उपस्थितीबरोबरच त्याने विचारलेले प्रश्न, शून्य प्रहरामध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे, चर्चामधील सहभाग, मांडलेली खासगी विधेयके, संसदीय समित्यांमधील सक्रियता आदी सर्व गोष्टींपासून त्याची संसदीय कामगिरी निश्चित होत असते. या निकषांवर काही खासदार अतिशय उजवे आहेत. मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी हे त्यातील अग्रेसर नाव. शंभर टक्के उपस्थिती, ६२ चर्चामध्ये सहभाग, २८९ प्रश्न आणि तब्बल २२ खासगी विधेयके मांडलीत त्यांनी. संसदीय कर्तव्याला इतक्या गंभीरपणे घेणारा त्यांच्याइतका दुसरा खासदार नसावा. बहुतांश वेळा त्यांच्या जोडीला असतात पुण्याचे भाजप खासदार अनिल शिरोळे. ते फार बोलत नाहीत. पण उपस्थिती मात्र एकदम नेटाची. ते एक तर सभागृहात असतात किंवा ग्रंथालयात तरी सापडतात. नाही तर छोटी-मोठी निवेदने घेऊन मंत्रालयांमध्ये हेलपाटे मारत असतात. मुंबईचे किरीट सोमय्या यांची संसदीय कामगिरी बहुमुखी आहे. भाजपचे गोंदिया-भंडाराचे नाना पटोले, लातूरचे खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, नंदूरबारच्या डॉ. हीना गावित, रावेरच्या रक्षा खडसे हेदेखील सभागृहात चिकाटीने थांबलेले असतात. शिवसेनेकडून सर्वाधिक छाप पाडत असतील तर ते अरविंद सावंत. त्यांची उपस्थिती ९८ टक्के. पण सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे तब्बल १९४ चर्चामध्ये भाग घेतलाय. सावंतांशिवाय औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे, मुंबईचे राहुल शेवाळे, मावळचे श्रीरंग बारणे, नाशिकचे हेमंत गोडसे, कल्याणचे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा सभागृहातील वावर बऱ्यापैकी लक्षवेधक असतो. राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे या लोकसभेतील सक्रिय चेहरा. संसदीय कामगिरीच्या सर्व निकषांवर त्यांची कामगिरी उत्तम. पहिल्यांदा खासदार झालेले काँग्रेसचे राजीव सातव (हिंगोली) यांचीही कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी. काँग्रेसकडून त्यांना संधीही मिळते आणि तेही त्याचा उत्तम वापर करून घेतात. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी (इचलकरंजी) शेतकऱ्यांचे मुद्दे असले की सक्रिय असतात. पण मग नंतर स्वत:च्या कोषात जातात. राज्यसभेत महाराष्ट्राचे १९ सदस्य. त्यात राष्ट्रपतीनियुक्त दोघांची (संभाजीराजे छत्रपती आणि डॉ. नरेंद्र जाधव) आणि सुरेश प्रभू (हरियाणा) व प्रकाश जावडेकर (मध्य प्रदेश) आदींची भर घातली तर २३ मराठी खासदार होतात. अमर साबळे राज्यसभेतील भाजपच्या ‘शाउटिंग ब्रिगेड’चे खंदे शिलेदार. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे हा भाजपचा बुद्धिजीवी चेहरा. पण त्यांना राज्यसभेत तुलनेने चांगली संधी मिळत नसल्याचे जाणवते. संजय राऊत व राजकुमार धूत (दोघेही शिवसेना) यांनी तर विक्रमी प्रश्न विचारलेत. त्यांच्या भाषणांकडे सर्वाचे आवर्जून लक्ष असते. विरोधी बाकांवरील हुसेन दलवाई व रजनी पाटील (दोघेही काँग्रेस) हे खूप सक्रिय. भाजपला सळो की पळो करून सोडण्यात काँग्रेसकडून या दोघांचा मोठा वाटा असतो. पुण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण उच्चशिक्षित, अभ्यासू, अवघड विषयांची उत्तम मांडणी (आर्टिक्युलेट) करू शकणाऱ्या. निवडणूक सुधारणांवर नुकतेच भाषण करताना पुणे महापालिका निवडणुकीतील ‘ईव्हीएम’च्या गोंधळाचा मुद्दा त्यांनी इतक्या प्रभावीपणे मांडला, की विरोधकांनी त्यांच्या भाषणाला ‘वंदना जी, आपने तो धो डाला..’ अशी थाप दिली. पण का कुणास ठाऊक त्या दिल्लीमध्ये फारशा रमल्या नाहीत आणि परिणामी त्या संसदेमध्ये क्षमतेबरहुकूम ठसा उमटवू शकल्या नाहीत. शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई हेसुद्धा असेच. ते खूप कमी बोलतात; पण बोलतात तेव्हा अतिशय समर्पक. पण त्यांचा पाय दिल्लीत थांबतच नाही. सारे लक्ष मुंबईत. गोळाबेरीज केली तर सर्वाधिक उदासीनता भाजपच्या बाकांवर दिसते. शिथिलता आणि आळसाने त्या पक्षाला ग्रासलेय. पक्ष म्हणून शिवसेनेचा सर्वाधिक ठसा. पण त्यांच्या खासदारांमध्ये योग्य तो समन्वय नाही. त्यामुळे परिणाम साधता येत नाही. काँग्रेसकडे चेहराच नाही. अशोक चव्हाण गायब, तर राजीव सातव त्या अर्थाने राष्ट्रीय फळीतील. राष्ट्रवादीची चार तोंडे चार दिशेला. सुप्रिया सुळे महाराष्ट्रीय खासदारांपासून चार हात लांबच राहतात. नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश), बैजयंता जय पांडा (ओदिशा), अनुराग ठाकूर (हिमाचल), केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर (पंजाब) आदींबरोबरच त्या अधिक रमतात. कोल्हापूरचे धनंजय महाडिक स्वत:पुरते, उदयनराजे नियंत्रणाबाहेर आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील मनाविरुद्ध दिल्लीमध्ये. थोडक्यात मातीतून आलेल्या, जनतेमध्ये राहणाऱ्या नेत्यांना संसदेत छाप पाडता येत नाही आणि संसदीय ठसा उमटविणाऱ्यांना जनाधार नाही. अशीच विचित्र स्थिती आहे. जनाधार आणि संसदीय छाप ही कसरत करणारे खूपच मोजके. पूर्वीचे मुख्यमंत्री संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्व खासदारांची बैठक घ्यायचे. देवेंद्र फडणवीस तो सोपस्कारसुद्धा पार पाडत नव्हते. पण आता त्यांनी मुंबईला बैठक घेण्यास सुरुवात केलीय. पण अधिवेशन काळात दिल्लीमध्ये आवर्जून येण्यास त्यांना अद्यापपर्यंत वेळ मिळालेला नाही. कधी कधी वाटते, की महाराष्ट्रातील सत्तरहून अधिक खासदार (लोकसभा ४८ व राज्यसभेतील २३) नुसता बिनचेहऱ्याचा घोळका तर नाही ना.. कारण मुद्दा फक्त संसदीय कामकाजांपुरता नाही. एकूण व्यापक परिप्रेक्ष्याचा आणि परिणामांचा आहे. महाराष्ट्राच्या आवाजाचा आहे. तो कुठेच दिसत नाही. जो तो गटात आणि गोटात विभागलाय. आपापल्या छोटय़ा कळपांपुरते त्यांनी स्वत:ला मर्यादित केलेय. महाराष्ट्राच्या एकाही महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी या सत्तर खासदारांना आजपर्यंत का एकत्र यावेसे वाटले नाही? शेतकरी आत्महत्यांप्रकरणी त्यांनी थेट पंतप्रधानांचे दरवाजे आजपर्यंत का ठोठावले नाहीत? ७० खासदारांची एकजूट सहज शक्य आहे; पण राजकारण आड येते. हेवेदावे, स्वार्थ आणि अहंकार आडवा येतो. म्हणून तर सत्तर जणांचा नुसताच घोळका वाटतो, जो गलका करतो; पण ज्याचा आव्वाज कधीच घुमत नाही.. (या लेखासाठी खासदारांच्या संसदीय कामगिरीची आकडेवारी ‘पीआरएस इंडिया’ या संस्थेच्या सौजन्याने घेतली आहे.) संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
