निसर्ग कोपला तरी त्याची कृपादृष्टीही कधी ना कधी होतेच, हा निसर्गनियमच आहे, पण नियमांनुसार वागला तर तो माणूस कसला? म्हणूनच निसर्ग कोपल्याने आत्महत्या कराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना आपल्याच सासरच्या लोकांचा कोप सहन करावा लागतो आहे. काही विधवांना आपल्याच घरातून निघून जाण्याची सक्ती केली गेलीय तर काहींना पुनर्विवाहाची. काही विधवांना शेतीच्या हक्कांतून बेदखल करण्यात आलंय तर काहींना पडक्या घरात राहण्याची शिक्षा दिलीय. आपलीच माणसं जेव्हा अशी वैरी होतात तेव्हा कुणाकडे पाहायचं? की निसर्गालाच हाक मारावी, की हे दया ‘घना’ आता बरस.. आता तरी पुरेसा बरस?.. विदर्भातल्या अमरावती, अकोला, वर्धा व यवतमाळ या चार जिल्ह्य़ांतील गेल्या पाच-सहा वर्षांत आत्महत्या झालेल्या २२० कुटुंबांच्या मुलाखतीतून, अभ्यास- पहाणीतून समोर आलेले हे दारुण निष्कर्ष. पावसाला सुरुवात झाली आहे. यंदा पाऊस चांगला पडेल, असं भाकीत केलं गेलेलं आहे, त्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती बदलेल असं आज तरी वाटत आहे. कालपर्यंत आधी विदर्भ व मग मराठवाडा असे दोन मोठे विभाग दुष्काळ, नापिकी, कर्ज व आत्महत्या अशा प्रश्नांनी होरपळून निघाले. आजही सर्वसाधारण ग्रामीण भागांत शेती हे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. पण जेव्हा शेतीच कसता येत नाही तेव्हा करायचे काय हा प्रश्न निर्माण होतो. आत्महत्येची इतरही कारणं आहेत, मात्र शेतकरी आपला जीव देऊन निघून जातो, तेव्हा त्या शेतीचं काय होतं? त्या शेतीवर अवलंबून असणारं कुटुंब पुन्हा शेती करायला लागतं की शेतजमिनीच्या मालकीवरून कुटुंबात प्रश्न निर्माण होतात? शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आपल्याच सग्यासोयऱ्यांकडून बेघर व्हावं लागतं का? या सर्व प्रश्नांचा मागोवा घेण्यासाठी एप्रिल व मे दरम्यान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या ‘प्रकृति’ या सामाजिक संस्थेतर्फे एक अभ्यास पहाणी केली गेली आणि त्यातून दारुण निष्कर्ष हाती लागले. ‘आपुलीच माणसे होती आपुलीच वैरी’चा अनुभव त्यांना पचवावा लागला. ही अभ्यास पहाणी करताना शेतीकडे फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन न बघता संपत्ती म्हणून बघितलं आणि याबद्दल असणारे कायदे आणि कायदेशीर बाबी यादेखील लक्षात ठेवल्या. शेतीइतकंच महत्त्व निवाऱ्याचंही आहे याची जाणीव ठेवून आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे त्यांच्या पत्नीचं किंवा मुलांचं घराचं छत्र हिरावलं गेलं किंवा त्यावर कोणती बंधनं आलीत, अशी पाहणीदेखील या अभ्यासात केली गेली. हा अभ्यास विदर्भातल्या अमरावती, अकोला, वर्धा व यवतमाळ या चार जिल्ह्य़ांत केला. गेल्या पाच-सहा वर्षांत आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांची निवड अभ्यासाकरिता करण्यात आली. या चार जिल्ह्य़ांतील २२० कुटुंबांच्या, स्त्रियांच्या मुलाखतीतून समोर आलेली शेती व निवाऱ्याबद्दलची माहिती या लेखात मांडण्यात आली आहे. अभ्यास करण्यात आलेल्या चारही जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर झाल्या आहेत आणि आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबातील दु:ख, हेवे-दावे, अन्याय्य वागणूक आणि निर्णय सर्व एकत्रितपणे समोर आले. ज्या कुटुंबांमध्ये आत्महत्या झाली ती कुटुंबं मुळातच गरीब किंवा अतिशय साधारण परिस्थितीत जगणारी आहेत, मात्र बहुतेक कुटुंबांकडे थोडीफार शेतजमीन आणि सामायिक घर आहे. आत्महत्येनंतर याच जमीन आणि घराच्या बाबतीतला ताण सर्व कुटुंबांमध्ये जाणवला. यात आधीच दु:खी आणि कर्जाने वेढलेल्या विधवांना खायला मिळेल की नाही या काळजीसोबत डोक्यावर छत राहील की नाही अशीही काळजी लागली. या लेखात उल्लेखित सर्व कुटुंबांमध्ये जरी आत्महत्या झाल्या असल्या तरी मृत्यूनंतर वारसा हक्क, अधिकाराबाबत प्रत्येक कुटुंबात वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले. बहुतांश हे निर्णय ‘अन्यायी’ स्वरूपाचे असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व कुटुंबांकडे असलेली तुटपुंजी संपत्ती म्हणजे एक घर आणि शेती. यात राबणारा, कमावणारा निघून गेला, त्याच्या वाटची कामं, जबाबदारी मात्र उरलेल्यांना पूर्ण करावी लागते. यातून होणारी दमणूक, आर्थिक बोजा आणि दु:ख यामुळे आता आहे ती मालमत्ता आपल्याच ताब्यात राहिली पाहिजे, या असुरक्षिततेच्या भावनेतूनदेखील काही कुटुंबांमध्ये भेदभावपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आणि मुख्यत: ते विधवेच्या व तिच्या मुलांच्या, विशेषत: मुलींच्या बाबतीत. पतीच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्यामागे राहिलेल्या त्यांच्या पत्नीला व मुलांना अचानक आलेल्या संकटामुळे, दु:खामुळे सरभर व्हायला झाले. त्यातून अनेकींना सासू-सासरे, दीर-जाऊ यांच्याकडून मिळालेल्या वागणुकीमुळे अन्याय स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. पतीच्या निधनानंतर ज्या स्त्रिया तरुण होत्या त्यांच्यावर पुनर्विवाह करण्याची सक्ती झाली. सक्ती हा शब्द मुद्दाम वापरला आहे, कारण या स्त्रियांचा पुनर्विवाह उर्वरित सामायिक कुटुंबाला अडचणीतून सोडविण्याचा मार्ग म्हणून अवलंबिला गेला. अमरावती जिल्ह्य़ातल्या धामणगांवच्या शीलाच्या पतीने आत्महत्या केली तेव्हा ती २८ वर्षांची होती. पदरात दोन छोटी मुलं. एकत्र कुटुंबात राहणाऱ्या शीलावर पतीच्या निधनाच्या एका वर्षांच्या आतच दिराशी लग्न करण्याचा दबाव आणला गेला. सासरच्या मंडळींनी विचार केला, अविवाहित मुलाशी विधवा सुनेचे लग्न लावून दिले तर घरातील संपत्ती घरातच राहील आणि सून, नातवंडंही दूर जाणार नाहीत. मात्र त्यांच्या अपेक्षांच्या विरुद्ध शीलाने हे लग्न करण्यास ठाम नकार दिला. शीलाचा दीर दारुडय़ा होताच, शिवाय शेती, नोकरी किंवा कोणताच उद्योग तो करत नव्हता. शीलाच्या नकाराची सासरच्या मंडळींना अजिबात अपेक्षा नव्हती. मग त्यांनी सतत तिला वाईट बोलून, त्रास देऊन घरात राहणं अवघड करून टाकलं. अखेर शीलानं सासर सोडलं आणि ती माहेरी आली. घर, शेती सर्व असूनही शीलाला आज वडिलांच्या भरवशावर जगावं लागतं आहे. सासरचे काही देणार तर नाहीतच उलट जबरदस्तीने दिराशी लग्न लावून देतील, त्यामुळे काही मागणंच नको, अशा विचित्र घुसमटीने आणि ताणामुळे शीला अबोल झाली आहे. एकीकडे शीलाचे हे उदाहरण आहे तर दुसरीकडे याच जिल्ह्य़ातील सुरळी गावातील किरणचे याच्या विरुद्ध उदाहरण आहे. किरणच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली तेव्हा ती २२ वर्षांची होती. तिला अपत्यही नव्हतं. किरणवरसुद्धा सासरच्या मंडळींनी दिराशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकला गेला. किरणने दिराशी पुनर्विवाह करण्यासाठी होकार दिला, कारण काहीही झाले तरी आपले पुन्हा लग्न करून देणारच, मग नवीन कुटुंबाशी नव्याने जुळवून घेण्यापेक्षा आहे त्या कुटुंबातच राहून पुढली अनिश्चितता आणि घालमेल तरी थांबेल, असा विचार तिच्या होकारामागे होता. अर्थात पुनर्विवाहासाठी किरणने होकार दिला असला तरी तिला त्याच घरात, त्याच कुटुंबात दिराला पती म्हणून स्वीकारताना जो मानसिक त्रास होत आहे तो ती कुणाला सांगू शकत नाही. पती गेल्याचं दु:ख करावं की पुनर्विवाहाचं सुख मानावं, अशा द्विधा मन:स्थितीत असलेल्या किरणला आपण हे कितपत निभावू शकू, अशी धास्ती सतत वाटते. तरुणपणीच पतीच्या आत्महत्येनंतर वैधव्य आलेल्या मीनाच्या बाबतीत वेगळंच घडलं. शीला आणि किरणप्रमाणेच पती वारला तेव्हा तीसुद्धा पंचविशीच्या आतच होती. तिलाही मूलबाळ नव्हतं. तिच्या कुटुंबात शीला किंवा किरणच्या कुटुंबाप्रमाणे दीर नव्हता. मग या तरुण सुनेचं काय करायचं, असा प्रश्न सासरच्यांना पडला. मग त्यांनी सरळ मीनाला तिच्या सामानासुमानासह माहेरी पाठवून दिलं व माहेरच्यांना निरोप दिला की त्यांनी मीनाचा पुनर्विवाह करून द्यावा. एकदा का पुनर्विवाह झाला की मीना आपल्याकडे काही मागायला येणार नाही आणि तिची जबाबदारी, तिचा हिस्सा दोन्ही कमी होईल, असा एकतर्फी निर्णय मीनाच्या सासरच्या मंडळींनी घेतला. सासरी नको म्हणून माहेरी पाठवले तर माहेरची मंडळी मीनाच्या पुनर्विवाहाच्या खर्चाने आणि जबाबदारीने धास्तावलेली. काहीही दोष नसताना मीना अपराधीपणाची भावना घेऊन जगते आहे. तिला पुनर्विवाह नको आहे, पण तसं ती उघडपणे सांगू शकत नाही. मीनाची आई म्हणते की, तिला मीनाचं दु:ख समजतंय, पण काळजी वाटते म्हणून तिच्यासाठी चांगला नवरा शोधायचा आहे. मीनाच्या आईने नवरा शोधण्याऐवजी तिला आपल्या पायावर उभं केलं असतं तर बऱ्याच प्रश्नांची तीव्रता कमी झाली असती. पण चाकोरीबाहेरचा विचार करायला मीनाची आई तयार नव्हती, नाही. पतीच्या आत्महत्येनंतर दोन वर्षांच्या मुलाला घेऊन निर्मलादेखील माहेरी आली. निर्मलाचा नवरा एकुलता एक होता. वारसा हक्काप्रमाणे निर्मला आणि तिच्या मुलाचा घरावर, शेतीवर अधिकार आहे. मात्र निर्मलाचे सासू-सासरे यांना सून नको फक्त नातू हवा आहे, त्याचे सर्व करायची त्यांची तयारी आहे. निर्मला म्हणते की, ‘‘मला पुनर्विवाह करायचा नाही. मला माझ्या मुलासोबत उर्वरित आयुष्य व्यतीत करायचं आहे. त्यासाठी मी सासू-सासऱ्यांना सर्वासमक्ष लिहून द्यायला तयार आहे की, मी पुनर्विवाह करणार नाही तेव्हा माझा स्वीकार करा. मला माझा अधिकार द्या.’’ पण सासू-सासरे निर्मलावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. सासरच्यांशी असा लढा तर माहेरी विधवा वृद्ध आई व मुकी-बहिरी बहीण यांचा सांभाळ अशी नवीन जबाबदारी एकटय़ा निर्मलाच्या खांद्यावर आहे. तरुणपणी वैधव्य आलेल्या, लहान लहान मुलं पदरी असलेल्या किंवा नसलेल्या या स्त्रियांवर का बरं पुनर्विवाहाची सक्ती करण्यात येते? याचं कारण म्हणजे समाजात एकटय़ा स्त्रीच्या जगण्याबद्दल असलेली असुरक्षितता आणि अविश्वास. पुनर्विवाह केला तर स्त्री संपत्तीतला हिस्सा मागणार नाही, अशी भावना काही कुटुंबांत दिसते तर कुटुंबातच पुनर्विवाह करून कुटुंबाची संपत्ती कुटुंबातच ठेवण्याची वृत्तीही दिसून येते. मात्र कोणत्याच स्त्रीच्या बाबतीत तिला काय करायचं आहे हे विचारलं जात नाही तर तिच्या वतीनं परस्पर निर्णय घेतले जातात. ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर त्यांच्या कुटुंबांमध्ये त्याची पत्नी व मुलीच राहिल्या अशा कुटुंबांमध्येही घरच्यांनी अन्यायपूर्ण निर्णय घेऊन त्यांचे अधिकार डावलल्याची उदाहरणे समोर आली. सुनीता, उषा आणि मंगला यांच्या बाबतीत असंच घडलं. कारण त्यांना मुलगा नव्हता, फक्त मुलीच होत्या. मुलींना, त्यांच्या विधवा आईला कुटुंबाच्या सामायिक घरात, सामायिक शेतीत कोणताच अधिकार देण्याची गरज नाही, असा परस्पर निर्णय त्यांच्यासाठी घरच्या मंडळींनी घेऊन टाकला. आश्चर्य म्हणजे सुनीता, उषा आणि मंगला यांना यात काहीच गर वाटत नाही. कारण त्यांना स्वत:लाच त्यांच्या मुली ओझं वाटतात. त्यांच्या लग्नांत खर्च करावा लागेल ही काळजी त्यांना सतावते. या काळजीपोटी त्यांची एवढीच अपेक्षा आहे की सासरच्यांनी मुलींच्या लग्नाच्या खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, मग शेतीचा कोणता हिस्सा नको की घरावर अधिकार नको. एवढा मोठा धक्का बसल्यावरही ही कुटुंबं कर्ज काढून लग्न करणं किंवा हुंडा दिल्याशिवाय लग्न होत नाही या समजातून बाहेर पडू शकत नाही, हे वास्तव आहे. या अभ्यासात शेतीसोबतच घराच्या अधिकाराचाही मागोवा घेतला गेला. शेती जसे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे तसेच घर-निवारा हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आणि सुरक्षा देणारे साधन आहे, मूलभूत गरज आहे. या बाबतीतही प्रत्येक कुटुंबाने त्यांच्या सोयीप्रमाणे निर्णय घेतले आणि व्यवस्था केली. आत्महत्या झाल्यानंतर सामायिक घरात सर्व कुटुंबासोबत राहणाऱ्या विधवांना आणि त्यांच्या मुलांना अचानक कुटुंबातून खडय़ासारखं बाजूला सारलं गेलं. शेतीचे हिस्से करता येतात, अगदी एका एकरावरपण शेती करता येते, मात्र घराचं तसं नाही. आहे त्या घरातच सर्व कुटुंबाला सामायिकपणे राहावं लागतं. आत्महत्या झालेल्या कुटुंबात त्या शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचं कुटुंब म्हणजे विधवा आणि तिची मुलं नकोशी झाली होती. अनेकींना त्यांच्या सामायिक घरात पूर्वीप्रमाणे राहण्यास मनाई करून घराच्या पडवीत बंदिस्त करून टाकलं गेलंय. अकोला जिल्ह्य़ातील उज्ज्वला सांगते की, ‘पतीच्या निधनानंतर तिला आणि तिच्या तीन मुलांना कुटुंबाच्या मालकीच्याच, पण पडक्या घरात राहायला पाठवलं. तसं पाहिलं तर डोक्यावर छप्पर आहे, मात्र ते त्याचा आधार वाटण्याऐवजी ते कधी कोसळेल ही भीती सतत वाटत राहते.’ वर्धा व अकोला जिल्ह्य़ांतील सुशीला, नीता आणि वैशाली यांना राहत्या घराचा एक भाग देण्यात आला आहे. मात्र शौचालय, न्हाणीघर एकत्र असल्यामुळे त्यांच्या वापरावर र्निबध घातले आहेत. सुशीला आणि तिच्या मुलांना सर्वात आधी आंघोळी आटोपाव्या लागतात, नाहीतर इतर मंडळी सर्व पाणी संपवून टाकतात. भिंतीपलीकडे राहणारी वैशालीची जाऊ मुद्दामहून वैशालीबद्दल जोरजोरात वाईट बोलते जेणेकरून वैशाली घर सोडून निघून जाईल. खडकी, अकोल्याच्या सीताच्या सासऱ्यांनी शेती विकूनच टाकली आणि सीताला घरात येण्यासाठी पूर्णत: बंदी घातली त्यामुळे घर असून माहेरी आश्रय घेऊन राहावं लागत असल्यामुळे तिची आणि मुलांची अवस्था केविलवाणी होऊन गेली आहे. घरासोबतच घरातील सोयी-सुविधादेखील हिरावल्या गेल्या. वीज नसलेल्या, अत्यंत पडक्या घरात वनमाला आपल्या दोन तरुण मुलींना घेऊन राहतात. त्यांच्याच शेजारी वनमालांचे दीर राहतात. त्यांची कोणती मदत किंवा आधार तर मिळतच नाही उलट कोणी वनमालाला भेटायला आलं तर येणाऱ्या व्यक्तीला परस्पर हुसकावून लावले जाते. घराची सुरक्षितता अनुभवलेल्या आणि आता त्या मूलभूत हक्कांपासूनही वंचित असणाऱ्या या स्त्रियांसाठी सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवऱ्यासोबत घर, कुटुंब व स्थर्यही गेलं, आता सर्वच आघाडय़ांवर फक्त लढायचं आहे आणि तडजोड करायची आहे अशी मानसिकता सर्वच स्त्रियांनी स्वीकारलेली दिसून आली. आता जे काही करायचं ते आपल्यालाच, ही भावना तयार होत आहे. या जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या बाबतीत अन्याय होत असताना गावाने, समाजाने हस्तक्षेप का केला नाही? असं विचारलं असताना हे प्रश्न वैयक्तिक आणि कुटुंबाचे आहेत, त्यात समाज काय करणार? अशी प्रतिक्रिया मिळाली. काही तुरळक ठिकाणी गावाच्या, समाजाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रभावित कुटुंबांना कसातरी आसरा मिळाला, पण अशी उदाहरणं अगदी मोजकीच आहेत. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर मागे राहिलेल्या त्याच्या पत्नी, मुलांची जबाबदारी न कुटुंबातील इतर सदस्य घ्यायला तयार आहेत आणि ना गाव ना समाज. गावात, समाजात शासनव्यवस्था अस्तित्वात असताना स्त्रियांच्या बाजूने कायदे व कायदेशीर तरतुदी असतानादेखील मूलभूत गरजा हिरावल्या जात आहेत ही स्थिती शेतीवरील आलेल्या संकटाऐवढीच बिकट आहे. जशा या व्यवस्था आपल्या कुटुंबव्यवस्थेशी, समाजव्यवस्थेशी निगडित आहे, तसेच त्यांच्यावरील उपायदेखील याच व्यवस्थांमध्ये आहेत आणि काही कुटुंबांनी तर काही स्त्रियांनी ती वाट शोधून दाखवली आहे. अकोला जिल्ह्य़ातील उषाला पतीच्या मृत्यूनंतर सासरच्यांनी घरात येण्यास मज्जाव केला तेव्हा तिच्या पाठीशी तिचे वडील भक्कम उभे राहिले. सासरी घर नाही आणि माहेरी राहिल्यामुळे मुलगी आणि नातवंडांना ओशाळवाणे वाटायला नको म्हणून त्यांनी मळा राखण्याचं काम स्वीकारलं आणि मळ्यावर त्यांना मिळालेल्या घरात ते, मुलगी व नातवंडांना घेऊन राहात आहेत. मुलगी सतत आजारी असते म्हणून ते स्वत जास्तीचे कष्ट करतात. नातींना शिक्षण देण्यातही त्यांनी काही कमी पडू दिलेले नाही. असंच उदाहरण अमरावती जिल्ह्य़ातल्या उसळगांवच्या रजनीचं. पतीच्या मृत्यूनंतर रजनीने आसपासची परिस्थिती हेरून स्वत:च सर्व जबाबदारी घेतली. कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यापासून ते शेती करण्यापर्यंत सर्व एकटीने करून दाखविले. एकटय़ा शेतीवर कुटुंब जगणार नाही, हा पूर्वानुभव असल्यामुळे शेतीशिवाय घरी कुरडया, पापड, शेवया करून कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. याच जिल्ह्य़ातील वर्षांनेपण िहमत दाखवली आणि कुटुंबाला सावरलं. वर्षांच्या पतीने आत्महत्या केली तेव्हा वर्षांएवढेच दु:ख सासू-सासऱ्यांनादेखील झाले. सर्व कुटुंब कोलमडण्याच्या अवस्थेत आले. अशा वेळी वर्षांने धीर गोळा केला. सासू-सासऱ्यांना सांगितलं, ‘माझ्यावर विश्वास ठेवा आणि मला शेती करू द्या. मग मीच तुमची आणि सर्वाची काळजी घेईन.’ आता वर्षां शेतीचे व्यवहार आणि कुटुंबाची जबाबदारी समर्थपणे पेलते आहे. काही कुटुंबांमध्ये मोठय़ा मुलींनी स्वत: कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलला व लहान बहीण-भावडांची आणि आईची काळजी घेतली. एवढेच नव्हे तर त्रास देणाऱ्या समाजातील, कुटुंबातील लोकांनाही ठणकावून सांगितलं की मदतही करू नका आणि त्रासही देऊ नका. एका बाजूला अशा घटना तर दुसरीकडे मूíतजापूरच्या एका कुटुंबात पतीनंतर पत्नीनेही आत्महत्या केली. त्यामुळे विधवा आजीला नातवंडांचा सांभाळ करण्यासाठी पुन्हा उभं राहावं लागलं. स्वत:वरच्या प्रतिकूल परिस्थितीविरुद्ध लढण्याची ताकद बाईमध्ये असतेच, पण जेव्हा अन्याय आपल्याच लोकांकडून होतो तेव्हा सुरुवातीला तरी तिचं कोसळणं अपरिहार्य ठरतं. मात्र त्यातूनही उठून अनेकींनी आपलं आयुष्य मार्गी लावायला सुरुवात केली आहे. इतकी र्वष निसर्ग कोपला होता म्हणून शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आली, पण त्यामुळे आपल्याच माणसांचे खरे चेहरे समोर आले. निसर्ग काही र्वष कोपला तरी केव्हा ना केव्हा तरी त्याची कृपादृष्टी होईल याची खात्री असते, पण जेव्हा आपली माणसेच कोपतात तेव्हा स्वत: उठून उभं राहणं याशिवाय पर्याय उरत नाही. यंदा पाऊस चांगला पडेल अशी आशा आपण करत आहोतच, पण माणसं चांगली वागतीलच याची खात्री कशी देणार? (वरील लेखात उल्लेख केलेल्या सर्व घटना तंतोतंत खऱ्या आहेत, फक्त नावं बदलण्यात आली आहेत.) ‘प्रकृति’ची अभ्यासपहाणी ‘प्रकृति’ संस्था अकोला व अमरावती जिल्ह्य़ांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत आहे. ‘प्रकृति’ व हाऊसिंग अॅण्ड लॅण्ड राइट्स नेटवर्क, नवी दिल्ली’ या दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे एप्रिल-मे २०१६ मध्ये वर्धा, यवतमाळ, अकोला व अमरावती या चार जिल्ह्य़ांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या शेतजमीन अधिकार व निवारा हक्क या दोन संदर्भात पहाणी अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या माध्यमांतून २२० कुटुंबांची माहिती गोळा केली व या माहितीचा उपयोग ऑक्टोबर २०१६ मध्ये होणाऱ्या UN-Habitat IIIया जागतिक परिषदेसाठी केला जाणार आहे.
