बिगरसरकारी क्षेत्रातील सहकार, रापमं इत्यादींना किमान दरमहा रु. १०००/- निवृत्तिवेतन लागू केल्याची अधिसूचना दि. १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त १ मे २०१६ रोजीच्या अनेक वृत्तपत्रांत केंद्र सरकारने जाहिराती देऊन पुष्टीही दिली आहे. तथापि, या दोन्ही सरकारी प्रकटनांमधील तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी योजना १९९५च्या प्रादेशिक कार्यालयांनी ठरविले असून त्यामुळे निम्म्याहून अधिकांना दरमहा किमान रु. १०००/- निवृत्तिवेतन नाकारले गेले आहे. याबाबत निवृत्तिवेतनधारकांनी, त्यांच्या संघटनांनी पंतप्रधान, मजूरमंत्री यांना वैयक्तिक व सांघिक पत्रे लिहून व्यथा मांडली आहे. लोकसभा निवडणुका २०१४च्या प्रचाराच्या वेळी तर भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय ज्येष्ठ प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी भाजप सत्तेवर आल्यास महिन्याभरात दरमहा किमान रु. ५०००/- निवृत्तिवेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. आताचे केंद्रीय मंत्री जावडेकर तसेच अन्य खासदार यांना निवेदने सादर करून ही समस्या सोडविण्याचे आवाहन बाधित निवृत्तांनी केले आहे. नोकरीत असताना वेतनातून कापल्या जाणाऱ्या भविष्य निर्वाह वर्गणीच्या रकमेतून काही रक्कम केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन, दिल्ली यांच्याकडे वळवून त्या निधीतून निवृत्तिवेतन देण्याची ही योजना आखली आहे. आमचेच पैसे घेऊन आम्हांस अतिअल्प लाभ देण्याची ही (सु)योजना आहे की, दुर्योजना आहे? - महालिंग रामचंद्र चौगुले, सांगली सुशिक्षितांना याचे काहीच वाटत नाही? सर्वसामान्य जनतेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारी व जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण आणि निवाराविषयक मूलभूत गरजा भागवणारी व्यवस्था ही सरकारची प्रतिमा नाहीशी होत आहे. कोटय़वधी निरक्षर आणि गरीब लोकांना उद्या काय खायचे याची ददात असताना स्मार्ट मोबाइल फोन अथवा बँकेचे कार्ड वापरून आर्थिक व्यवहार करा, असे सांगणे हा एक क्रूर विनोद आहे. ‘पाव परवडत नसेल तर केक खा’ असे सांगणाऱ्या फ्रेंच राणी मेरी आन्त्वानेतची आठवण देणारा आहे. सर्प आणि विंचू दंशाची शिकार होणारी आश्रमशाळांतील मुले, साधी जलसंजीवनीची सुविधासुद्धा न देऊ शकणारी आरोग्य व्यवस्था आणि त्यामुळे कुपोषणाला बळी पडणारी बालके अशा भीषण वास्तवाचा विसर पडलेले सरकार स्मार्ट शहरांच्या आणि बुलेट ट्रेनच्या वल्गना करीत आहे. ‘मनरेगा’खाली देण्यात येणारी मजुरी थकबाकीने ग्रासली आहे. मध्यमवर्गाला लागणारी साधी पत्रं पाठवायची सुविधा आखडती घेतली जात आहे. पोस्टाच्या लाल पेटय़ा एक एक करून गायब होत आहेत. सामाजिक संस्था खासगी कुरियर सेवा परवडत नसल्याची तक्रार करीत आहेत. सार्वजनिक ग्रामीण आरोग्य सेवेत अत्यावश्यक असलेली रुग्ण वाहतूकसेवा, शिक्षक सेवा अशा अनेक सेवा पैसे वाचवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने पुरवण्यात येत आहेत. ‘सरकारदरबारी बिले थकली आहेत’ असे सांगून त्या खाली काम करणाऱ्या सेवकांना महिनोन्महिने लाचारीने विनावेतन काम करावे लागत आहे. श्रीमंतांचे बंगले आपल्या आलिशान गाडय़ा बाहेर काढण्यासाठी तिरके उंचवटे बांधून, प्रवेशद्वारांसमोरील पदपथ कायमचा अडवून बसले आहेत. तर आपली भाजी-फळांची टोपली घेऊन पदपथावर विक्री करणाऱ्या, हातावर पोट असलेल्या विक्रेत्यांचा माल नगरपालिकेच्या गाडय़ा येऊन जप्त करीत आहेत. या सर्वाबाबत सरकार असंवेदनशील आहे हे खरेच, परंतु सरकार निवडून देणाऱ्या सुशिक्षित आम जनतेला याचे काहीच पडले नाही आणि शोषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या डॉ. दाभोलकर आणि पानसरेसारख्यांना दिवसाढवळ्या संपविले जाते, हे वास्तव झोप उडवणारे आहे. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) भाजपच्या विजयाची ‘थेट’ रणनीती! स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया ही थेट जनतेद्वारे सरळ निवडणुकीमध्ये घेण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या रणनीतीचा फायदा भाजपाला झाला असल्याचे मान्य करावे लागेल. मराठा आरक्षण मोर्चा आणि नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर गरजेचेच असलेले, नगरपालिकांतील संबंधित भाजपचे यश उल्लेखनीय मानावे लागेल. नगराध्यक्ष पदांवर भाजपने राज्यात अव्वल स्थानोटकावले यामागे ‘राज्यात सत्ता असलेल्या पक्षाची सरशी होण्याची परंपरा’ कायम राहिल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांसहित सगळे मंत्रिमंडळ व शासकीय यंत्रणा प्रचारकार्यात जुंपले असल्याने साहजिकच त्याचा फायदा भाजपला झाला. आगामी काळातील मुंबई, नाशिक महानगरपालिकेसहित राज्यातील इतर मनपा निवडणुकांकडे आता साऱ्यांचेच लक्ष लागलेले असेल. - सुरेश भिवाजी पाटील, भांडुप (प), मुंबई. सरपंच निवडणूकही थेट हवी! नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपलिका निवडणुकांचे वैशिष्टय़ म्हणजे जनतेतून थेट नगराध्यक्षाची निवड! यामुळे जनतेला आपला नगराध्यक्ष थेट निवडता आला. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणात महत्त्वाचे स्थान ग्रामपंचायतीचे आहे. येथेच उद्याचे नेतृत्व उदयास येते. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे याचे आदर्श आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीत पंच निवडून आल्यावर सरपंचपदासाठी खूप पळवापळवी होते. यातून गावात गटबाजी निर्माण होते व याचा परिणाम थेट विकासावरच होतो. यामुळे शासनाने १९८४ सालच्या प्रा. पी. बी. पाटील समितीची ‘सरपंचाची निवड थेट लोकातून’ ही शिफारस लागू करावी. यामुळे गावपातळीवर गटबाजीला मोठय़ा प्रमाणात आळा बसेल. लोककल्याण योजना अंमलबजावणीस सरपंचला जास्तीचे अधिकार द्यावेत. विकासकामासाठी थेट निधी सरपंचांना देण्यात यावा. अर्थातच, सरपंचावर नियंत्रण मात्र ग्रामसभेचेच राहावे. - महेश बा. खराबे, हेलस (ता. मंठा, जि. जालना) विरोधकविहीन सभागृह तरी काय करणार? ‘असे कसे ‘पटेल’?’ हा अग्रलेख (२९ नोव्हें.)वाचला. विद्यमान सरकारला सुरवातीपासूनच पतव्यवस्थापन विषयी निर्णय घेण्याच्या गव्हर्नरच्या एकाधिकारशाहीवर प्रखर विरोध होता परंतु तत्कालीन रघुराम राजन यांनी त्याला सतत वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. गेल्या महिन्यातील आपल्या पहिल्याच वित्त धोरणात व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी एकटय़ाने न घेता मोदी सरकारच्या इच्छेप्रमाणे सहा जणांच्या समिती ने घेतला..यावरूनच संकेत मिळाले की सद्य रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सरकारच्या तालावर नाचणार! त्यांचे अंबानी कुटुंबाशी असलेले नाते व पंतप्रधानांच्या तालावरील ही कृती देशाच्या पतधोरणासाठी नक्कीच सुखावह नाही; परंतु विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसलेली लोकसभा या विरोधात काय करू शकते? - प्रवीण आंबेसकर,ठाणे आता वेळ प्रश्न विचारण्याची नाही पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्याच्या निर्णयावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. विरोधकांनी बंद, आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले; पण त्याचा पुरता फज्जा उडाला. याचा अर्थ एकच की, मोदींचा निर्णय योग्य होता आणि तो काही केल्या बदलला जाणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मोदींनी ‘मन की बात’मधून ‘कॅशलेस व्यवस्थेबद्दल’ भाष्य केले त्यावर वाचकांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया (लोकमानस, २९ नोव्हेंबर) देत हे कसे होणार, याची सरकारने काय व्यवस्था केली आहे, वगैरे प्रश्न उपस्थित केले. या सर्वाना असे सांगावेसे वाटते की, प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात आपणापासून केली तर कोणतीही गोष्ट कठीण नाही. गुजरातमधील आकोदरा या बाराशे लोकवस्तीच्या छोटय़ा गावात नोटाबंदीपूर्वीच कॅशलेस व्यवस्था अस्तित्वात होती (संदर्भ : ‘द हिंदू’, १४ जुलै २०१५). तेथेही शेतकरी, कष्टकरी, दूध व्यावसायिक आहेतच. त्यांना अडचण येत नाही. ताज्या बातमीनुसार आयसीआयसीआय बँकेने १०० गावे डिजिटल करण्याचे ध्येय ठेवलेले आहे (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर). त्यामुळे सर्वानी नकारात्मक भावना मनातून काढून सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. प्रश्न विचारण्याची वेळ आता गेली आहे. - चंद्रकांत जोशी, बोरिवली पश्चिम (मुंबई) ..नवे आर्थिक घोटाळे होऊ नयेत! नोटाबंदीपाठोपाठ देशात रोकडरहित व्यवहार लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी पंतप्रधान घोषणा करीत आहेत. यापूर्वी ‘डिजिटल इंडिया’साठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. भारत प्रगत देश व्हावा ही यामागची भावना आहे. परंतु त्यासाठी वास्तवाचाही विचार व्हावा असे वाटते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील बरेचसे व्यवहार रोकड रकमेनेच करणे सोयीचे असते. रोकडरहित व्यवहाराचे उद्दिष्ट गाठण्याजवळ आलेले, कमी लोकसंख्या असलेले प्रगत देश आहेत नॉॅर्वे व स्वीडन. त्यासाठी त्यांना चार-पाच वर्षांचा काळ लागला. आपल्या दृष्टीने अतिप्रगत असलेल्या अमेरिकेत ४०-४५ टक्के व्यवहार रोकडच होतात. याखेरीज सेल फोन महाग व वापरण्यास सुलभ नसतात, यांचा वापर ग्रामीण भागात व बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांना तरुणांनी शिकवला तरीही सहज शक्य होणार नाही. याच लोकांना नवीन क्रेडिट व डेबिट कार्ड मिळवून ते जपून ठेवणे व वापरणे जिकिरीचेच होणार आहे. त्यामुळे रोकडरहित व्यवहारासाठी जनतेस अधिक वेळ देणे गरजेचे आहे. आर्थिक व्यवस्थापनात रोकड व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली सूट असली पाहिजे, ही अपेक्षा अनाठायी नाही. ‘यूपीए’ सरकारच्या कालावधीत संचार व्यवस्थेत गती आणण्याच्या प्रयत्नांत संबंधित कंपन्यांच्या सहकार्याने मोठे आर्थिक घोटाळे झाले. मोदी सरकारच्या डिजिटल भारत व रोकडरहित व्यवहार या प्रकल्पांमुळे उत्पन्न झालेल्या नव्या व वाढत्या बाजारपेठांशी संबंधित संस्था व मोबाइल कंपन्यांनी नवे आर्थिक घोटाळे करू नये, अशी आशा बाळगू या! - श. द. गोमकाळे, नागपूर loksatta@expressindia.com
