‘शरदाचे शहाणपण’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचल्यावर एवढेच लिहावेसे वाटते की, केवळ विखुरलेले विरोधी पक्ष, संसदेतील निर्विवाद बहुमताच्या जोरावर व जनतेला भावनिक भुरळ घालून मोदी अगदी जे मनात येईल ते निर्णय योग्यच आहेत अशा थाटात वागत आहेत. स्वपक्षातील स्वजनांशीसुद्धा ते किती संपर्क ठेवून असतात याचीही शंका येते; म्हणजे एकापरीने ते हुकूमशहांसारखे वागत आहेत. हाच निर्णय मनमोहन सिंग सरकारने घेतला असता तर याच भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते व निर्णय मागे घ्यायला लावला असता. निश्चलनीकरण झाल्यावरही, असंतुष्टांचे नेतृत्व करायला सबळ नेता नसल्यामुळे या राज्यकर्त्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. -राम देशपांडे, नेरुळ ते तरबेज नेते कसे फसवून घेताहेत? ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘पळा पळा, कामकाजापासून पळा..’ हा लेख (५ डिसेंबर) वाचला. गेले तीनही आठवडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षांनी होऊ न दिल्याचेच सगळ्या जगाने बघितले. एकीकडे राहुल गांधी लोकसभेत, ‘चर्चा होऊन जाऊदे म्हणजे दूध का दूध, पानी का पानी सर्वाना कळेल’ असे म्हणतात आणि दुसरीकडे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षदेखील कामकाज होऊ देत नाहीत. ही गोष्ट जाणीवपूर्वक केली जात असल्याचे दिसून येते. लेखात म्हटले आहे की, सत्ताधारी पक्षालाही संसद चालविण्यात किंवा चर्चेत रस नाही. असे असेल तर विरोधी पक्षातले तरबेज दिग्गज नेते सरकारच्या या डावात कसे काय फसवून घेत आहेत, ही बाब न कळणारी आहे. -अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण ‘कहींपे निगाहे, कहींपे निशाना’ ‘मजुरांची नोटांसाठी ससेहोलपट’ ही बातमी (५ डिसेंबर) वाचली. नोटाबंदीनंतर ‘ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, अशी माणसे हैराण होतील’ असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. मात्र ही बातमी वाचल्यावर कळले की, प्रत्यक्षात सर्वसामान्य माणूसच होरपळताना दिसत आहे. मेहनतीचा पैसा गावी राहणाऱ्या आप्तांना पाठविण्यासाठी मोठय़ा अडचणीत अडकलेले मजूर पैसे असूनही हतबल झालेले आहेत. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा परिणाम खरे तर ‘कहींपे निगाहे, कहींपे निशाना’ असाच जास्त झालेला पाहायला मिळत आहे! -रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई. दर रविवारीही बँका सुरू ठेवाव्यात नोटाबंदीवर काहीसा दिलासा मिळण्यासाठी एक सूचना : सोमवार - १२ डिसेंबर (ईद) व रविवार- २५ डिसेंबर नाताळ हे सणांचे दिवस सोडून सर्व बँकांनी अन्य शनिवार-रविवारी दररोज काम करून नवीन रु. ५००/- व शक्य तितक्या रु. १००/- च्या नोटा खातेदारांना देऊन त्यांची अडचण दूर करावी. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावर विचार करून भारतीय रिझव्र्ह बँकेकडून तशा सर्व बँकांना सूचना दिल्यास सामान्य जनतेचे हाल कमी होतील. -पुरुषोत्तम वैद्य, पुणे नैतिक मूल्य संवर्धनाची आवश्यकता शाळकरी मुलांच्या एका गटाकडून त्याच शाळेतील एका किशोरवयीन मुलीवर बलात्काराची घटना नाशिकमध्ये घडली. काही जण लहान वयात मुलांना मोबाइल, इंटरनेट आणि स्वातंत्र्य पुरवल्याचे हे दुष्परिणाम मानतात. समाजात चांगल्या-वाईट दोन्ही गोष्टी असणारच आहेत. मात्र काय स्वीकारायचे आणि काय नाकारायचे याची समज विद्यार्थ्यांमध्ये येण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात नैतिक मूल्य संवर्धनाचे शिक्षण केवळ एक विषय म्हणून नव्हे, तर विद्यार्थ्यांची गरज म्हणून दिले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे गुणमापन हे केवळ त्याचे परीक्षेतील गुण, खेळ/कलेची आवड यावरून न करता त्याच्यातील नीतिमत्तेचा विकास कितपत झाला आहे यावरूनही केले जावे. -जगन घाणेकर, घाटकोपर (मुंबई) loksatta@expressindia.comc