20 October 2017

News Flash

अपेक्षांचा रोख पतधोरणापेक्षा सरकारवरच! 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीचा वेग मंदावत चालला आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: October 4, 2017 2:11 AM

 

‘तोकडे पांघरूण’ (३ ऑक्टोबर) या संपादकीयात सेबी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रक म्हणून कार्यातल्या त्रुटींवर नेमका प्रकाश टाकला आहे. माजी वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, एचएसबीसी बँक, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅप्लाइड रिसर्च यांसारख्या अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी हे जाहीररीत्या प्रसिद्ध केले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीचा वेग मंदावत चालला आहे, रोजगारांत घट होत आहे, एकूण गुंतवणूक कमी होत आहे, एकूण मागणी कमी होत आहे, निर्यातवाढीचा वेग कमी होत आहे, थोडक्यात मंदीसदृश परिस्थिती अनुभवास येत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही असे जाहीर केले आहे की, २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांत आजारी लघू आणि मध्यम उद्योगांची संख्या वाढलेली आहे तसेच त्यांच्याकडून अद्याप येणे बाकी असलेले थकीत कर्जही वाढले आहे. गव्हर्नर ऊर्जति पटेल यांनीही असे जाहीर केलेले आहे की, ग्रॉस नॉन परफॉìमग अ‍ॅसेट (अनुत्पादक कर्ज) चे प्रमाण ९.६ टक्के इतके वाढलेले आहे. ही रक्कम जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांइतकी असेल असे अग्रलेखात म्हटले आहे. गव्हर्नर पुढे असे म्हणतात, यापैकी ८६.५ टक्के रक्कम ज्यांनी पाच कोटी रुपयांपेक्षा मोठी कर्जे घेतली आहेत अशांकडून थकबाकी आहे. आर्थिक मंदीच्या या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँक बुधवारी, ४ ऑक्टोबर रोजी पतधोरण जाहीर करीत आहे. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकात (‘अर्थसत्ता’ या पानावर) यंदा व्याजदर स्थिर राखले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे.

अर्थशास्त्रात आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी दोन मार्ग सुचविले जातात :  (१) व्याज दर कमी करून मोठय़ा प्रमाणावर स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून ग्राहकांच्या हातात पसा देऊन वस्तूंची मागणी वाढविणे; उद्योग, व्यापार, कृषी क्षेत्राला कर्ज उपलब्ध करून एकूण गुंतवणूक, रोजगार वाढविणे. रिझव्‍‌र्ह बँक ‘रेपो रेट’ कमी करून व्यापारी बँकांना व्याजदर कमी करण्याचे संकेत देऊ शकते; परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीच बँक बुडीत कर्ज समस्या उग्र रूप धारण करीत असताना, कर्जमाफी जाहीर होत असताना हे व्याज दर कमी करण्यास, कर्ज उपलब्धता वाढविण्यास तयार होणार नाही.

(२) सरकारी खर्च, सार्वजनिक क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवून (येणाऱ्या  महागाईची जोखीम स्वीकारत) लोकांच्या हातात पसा वाढवून एकूण मागणी वाढविणे; पण सध्याच्या परिस्थितीत सरकार वित्तीय शिस्त पाळण्यासाठी वचनबद्ध असल्याने तूट वाढविण्याचा मार्ग स्वीकारणार नाही असा अंदाज आहे.

यापेक्षा तिसरा मार्ग म्हणजे सरकारने कृषी, उद्योग, व्यापार अधिकाधिक सोप्या पद्धतीने करण्यास चालना देणे. ‘जीएसटी’तल्या अडचणी त्वरित दूर करणे. पायाभूत सुविधा मोठय़ा प्रमाणावर सहज उपलब्ध करून देणे. लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे. थोडक्यात निश्चलनीकरणानंतर हरवलेला विश्वास आणि विकास निर्माण करणे. अर्थात ही जबाबदारी सरकारचीच आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेची नाही हे नक्की.

आता प्रश्न उरतो तो या बुडीत कर्जामुळे बुडणाऱ्या बँकांचे काय करायचे?  यासाठी सरकार प्रामाणिक करदात्यांच्याच खिशात हात घालून हवा तेवढा पसा काढून बुडणाऱ्या बँकांच्या घशात घालू शकेल किंवा ती बुडीत कर्जाची जबाबदारी सुदृढ असलेल्या दुसऱ्या बँकेच्या गळ्यात घालू शकेल किंवा राष्ट्रीयीकृत बँका खासगी क्षेत्राला स्वस्तात विकल्या जातील.

परंतु यापलीकडे जाऊन मंदीचे नेमके कारण काय, तोटा का निर्माण झाला, एकूण मागणी, गुंतवणूक, उत्पन्न, रोजगार का कमी झाला याचे उत्तर शोधण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारने करावे आणि त्यानुसार पतधोरण आणि वित्तीय धोरणात योग्य ते बदल करावेत, ही अपेक्षा.

शिशिर सिंदेकर, नाशिक.

 

फायद्यासाठी सोयीनुसार गोष्टी मांडणेच सुरू..

‘प्रचारभान’ सदरातील  ‘नभोवाणीची बात’ या लेखात (३ ऑक्टो.) सांगितल्याप्रमाणे प्रचार िबबवायचा असेल तर फक्त आपली बाजूच लोकांना सतत सांगितली पाहिजे किंवा एखाद्या गोष्टीला दुसरी बाजू नाहीच असा प्रचार करायचा.

Auguste Comte (ऑगस्ट कॉम्ट) या फ्रेंच तत्त्वज्ञाने तर एक ‘सेरेब्रल हायजीन’ नावाचे तत्त्वच मांडले होते, ज्यामध्ये आपले मन जर आपल्याला न आवडणाऱ्या गोष्टीपासून दूर ठेवायचे असेल किंवा शुद्ध ठेवायचे असेल, तर आपण दुसऱ्यांच्या न आवडणाऱ्या गोष्टी वाचूच नयेत. तसेच ‘पोटेम्किन व्हिलेज’ या अर्थशास्त्रातील संकल्पनेनुसार सत्य परिस्थिती जरी वेगळी असली तरी दिखाऊपणासाठी किंवा आपल्या फायद्यासाठी आपल्या सोयीनुसार गोष्टी मांडणे ही संकल्पना सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि त्यावर सरकारची भूमिका यासाठी तंतोतंत लागू होते.

अंबिका नारायण कुलकर्णी, परभणी

 

येवा भाजप आपलाच असा?’

‘‘त्या’ नेत्याच्या ३०० कोटींच्या प्रकरणाचे आता काय होणार?’ हे वृत्त (३ ऑक्टो.) वाचले. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीच्या राजवटीतील ‘भ्रष्टाचार’ याच प्रमुख मुद्दय़ावर जनतेने भाजपच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. िहदुत्वाच्या मुद्दय़ावर नव्हे. भुजबळांवर कायद्यानुसार कारवाई होत आहे ही आनंदाची बाब आहे. मात्र भुजबळ वगळता अन्य भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या नेत्यांना का पाठीशी घातले जात आहे? तीन वर्षे झाली तरी कोणाही नेत्यावरील कायद्याची प्रक्रिया का रोखण्यात येत आहे?

अपराध्याला शासन करण्यापेक्षा अशा वाट चुकलेल्या, आता दीन झालेल्यांना क्षमा करून, त्यांचे बोट धरून, गोमातेचे पवित्र मूत्र िशपडून अभ्यागताला पावन करून घेत आपला पक्ष अधिकाधिक पवित्र आणि समृद्ध करण्यात स्वार्थ आणि परमार्थ अशा दोन्ही गोष्टी साध्य करता येतात असा उद्देश आहे काय? भाजपचे अंत:करण सागरासारखे विशाल आहे. तो शत्रूवरही मित्रासारखेच प्रेम करतो. कोणताही आपपर भाव न ठेवता तो दाराशी येणाऱ्या याचकाला परत पाठवत नाही. बुडणाऱ्याला आधार देतो. आपल्यात सामावून घेतो. आपल्यातली अर्धी भाकर त्याला देतो. अशी पक्षप्रतिमा तयार करणे हे कार्य थोर असले तरी ती मतदारांची प्रतारणा आहे.

याचा परिणाम असा होत आहे की, गंगेप्रमाणे निर्मळ असलेली ‘भाजप’ ही पवित्र नदी अनेक नाल्यांतून वाहत येणाऱ्या गटाराच्या सांडपाण्यामुळे दूषित होत आहे. चिखलात लडबडलेल्या पूर्वाश्रमीच्या भ्रष्ट आणि असंतुष्ट पाहुण्यांमुळे भाजपचा मूळचा निर्मळ रंग काळवंडू लागला आहे. उलट अशी घाण बाहेर निघून गेल्यामुळे काँग्रेससारख्या अन्य पक्षांचे विनासायास शुद्धीकरण होत आहे. ज्या पातळीवर उतरण्यासाठी काँग्रेसला ६० वर्षे खर्ची घालावी लागली होती तीच पातळी गाठण्यासाठी भाजपला मात्र अवघी तीन वर्षे पुरली. याचा अर्थ हा पक्ष पाच वर्षांत अधिक खोल (तळ) गाठू शकतो. अन्य पक्षांतली विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्याची ही शुद्धीकरण प्रक्रिया (पंचकर्म) अशीच चालू राहिली तर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत भाजपचे भवितव्य कठीण आहे.

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

हे कृषीसंबंधित यंत्रणांचे अपयश ..

‘वेदनदायी आणि संतापजनक’ (३ ऑक्टोबर) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक माहिती पुरविण्यास सरकारी यंत्रणा किती अनुत्सुक आहेत, हे यवतमाळ घटनेमुळे अधोरेखित झाले आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे सगळेच प्रश्न सुटले, अशा धुंदीत सरकार असताना या घटनेमुळे सरकारी यंत्रणेस खडबडून जाग येईल, ही अपेक्षा. कृषी कंपन्या या ‘शेतकऱ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यात’ मश्गूल असताना सरकारही शेतकऱ्यांना शेतीविषयक माहितीपासून अनभिज्ञ ठेवत आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीसाठी फायदा झाला का इत्यादी प्रश्न सरकारदरबारी गौण ठरले आहेत.

मध्यंतरी कृषी विद्यापीठांनी ‘कृषिदूत’ ही संकल्पना राबवली होती; पण ज्याप्रमाणे आपल्याकडे चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडतो तसाच याही संकल्पनेबाबत झाले. कृषी विद्यापीठांतील कर्मचारीवृंद व विद्यार्थी यांनी दिलेला थंड प्रतिसाद व त्यांना असलेली शेतकऱ्यांविषयीची अनास्था यामुळे संकल्पना अपयशी ठरली आहे. ‘रामराज्य’ स्थापनेस उत्सुक असलेल्या सरकारास या घटनेमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अंतर्मुख होण्याची संधी मिळाली आहे.

गौरव सुभाष शिंदे , कराड

 

राजकीय लाभ-तोटा पाहण्याची खोड सुटेल?

‘मी आणि माझे’ या अग्रलेखाने (२ ऑक्टोबर) व्यवस्थेचे वाभाडे काढत असताना व्यवस्थेचे चालक, व्यवस्थेचे दिशादर्शक यांचाही नाकत्रेपणा उजेडात आणला असता तर अधिक सयुक्तिक ठरले असते. ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ या म्हणीप्रमाणे चालणाऱ्या व्यवस्थेत प्रजेला फारसा दोष देता येणार नाही. जोपर्यंत प्रत्येक समस्येकडे राजकीय लाभ-तोटय़ाच्या दृष्टीने पाहण्याची धोरणकर्त्यांची खोड सुटणार नाही तोपर्यंत आम्ही कुठल्याही समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचणार नाही. विकेंद्रित व स्वतंत्र प्रशासन, निर्णय घेण्याची प्रगल्भता व स्वातंत्र्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रामाणिक इच्छाशक्ती हे विकसित राष्ट्रातील व्यवस्थेचे मानदंड जोपर्यंत आपण अंगीकारत नाही तोपर्यंत विकसनशील राष्ट्र म्हणून आपला शिक्का पुसला जाणार नाही.

हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ पश्चिम (मुंबई)

 

आधारइथेही कामी येऊ शकेल..

एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या अपघातातील मृतांच्या कपाळावर क्रमांक लिहिल्याबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. (लोकमानस, २ ऑक्टो.) या संदर्भात एक गोष्ट सुचवावीशी वाटते. आजकाल बहुतांश लोकांनी आधार कार्ड काढलेले आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे मृताच्या बोटांचे ठसे मृत्यूनंतरही शाबूत राहतात. तसे जर असेल तर जेव्हा कधी असे अपघात होतात, तेव्हा मृताच्या बोटांचा ठसा मशीनवर घेऊन त्याद्वारे मृताचे नाव, पत्ता क्षणार्धात कळू शकेल व त्याच्या नातेवाईकांनाही तातडीने कळवता येईल. मृताच्या कपाळावर क्रमांक लिहिण्याचे अप्रिय प्रसंगही घडणार नाहीत.

प्रदीप राऊत, अंधेरी

 

पर्याय शोधण्याची जबाबदारीमराठीप्रेमींवर!

कुठेतरी एखादा हल्ला  किंवा बाँबस्फोट होतो;  मग याची  ‘जबाबदारी’ अमक्यातमक्या अतिरेकी संघटेने ‘घेतली’ आहे असे कळते !  या ‘जबाबदारी घेण्या’ ला पर्यायी शब्द नाही का ? ‘त्यांनी गुन्हा कबूल केला आहे’ असे म्हणायला काय हरकत आहे ? मराठीप्रेमींनो, चांगला अर्थवाही शब्द सुचवा!

अलका भा. रानडेबोरिवली पश्चिम (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

First Published on October 4, 2017 2:11 am

Web Title: loksatta readers letter 308