‘नियोजनाचा दुष्काळ’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २५ एप्रिल) वाचला. पाऊस कितीही पडला तरी मराठवाडय़ात महादुष्काळ राहणार याची कारणे अनेक असतील परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पावसाचे पाणी पूर्ण क्षमतेनिशी न अडवले जाणे हेच आहे. स्वातंत्र्यापासूनच याकडे दुर्लक्ष झालेले जाणवते. दुसऱ्या विभागांशी तुलना केली तर मराठवाडय़ात खूप कमी मोठी धरणे, तलाव, जलाशये बांधण्यात आली आहेत. आज मराठवाडय़ाची वाळवंटासारखी परिस्थिती झाली आहे,पावसाळा संपला न संपला की लगेच पाण्याची टंचाई जाणवते, शेतीसाठी पाणी मिळणे तर सोडाच पण सामान्य जनतेला, गुरेढोरांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. खेदाची बाब म्हणजे मराठवाडय़ातील सुस्तावलेल्या राजकारण्यांना याची जराशीही झळ लागत नाही, एखादाही राजकारणी पाण्याच्या नियोजनासाठी संसदेत, विधानसभेत किंवा निदान प्रसारमाध्यमांसमोर तरी पाण्याच्या टंचाईवर उपाय काय करावेत या संदर्भात बोलताना दिसत नाही. हेच निर्ढावलेले लोक, जलयुक्त शिवार असो वा अन्य पाण्यासंदर्भातील कोणत्याही योजना असोत त्या मंजूर झाल्या की त्यात आपली टक्केवारी घ्यायला विसरणार नाहीत. या कामी आजी-माजी राजकारण्यांची मिलीभगत असावी, पण जनता मात्र झळा सोसते. आज जलयुक्त शिवार योजना लोकचळवळ बनावी असा मुख्यमंत्री महोदयांचा प्रयत्न सुरू आहे, पण मराठवाडय़ात जलयुक्त शिवाराची कामे जोपर्यंत गुणवत्तावान बनणार नाहीत तोपर्यंत सामान्य जनता यात कशी सहभागी होईल? कारण आजही मराठवाडय़ात राजकारणी, दलाल यांनीच या सुविधेचा लाभ घेतलेला दिसत आहे. माझी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कळकळीची विनंती आहे त्यांनी मराठवाडय़ातील जलयुक्त शिवार योजना असो वा अन्य कोणत्याही योजना- यांना निधी तर जास्त दिलाच पाहिजे, परंतु त्या निधी चे योग्य नियोजन करून तो प्रत्यक्षात खर्च होऊन दर्जेदार कामे कशी होतील या कडे लक्ष द्यावे, कोणत्याही योजनेची प्रत्यक्ष कार्यवाही न होण्याचा दुष्काळ संपवावा लागेल अन्यथा मराठवाडा मागासवाडाच राहील. - प्रा. श्रीहरी दशरथ दराडे, औरंगाबाद हे दगड तरी रोखाच.. शाळा- महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी हातातली पुस्तके सोडून दगड घेतले आहेत, हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. जम्मू-काश्मीरमधला जो एकमेव वर्ग (महाविद्यालयीन विद्यार्थी) जो इथल्या परिस्थितीपासून दूर होता, तोसुद्धा आज या सगळ्यामध्ये सहभागी झाला आहे. याच मनात साचणाऱ्या उद्रेकाला वेळीच योग्य वळण दिले गेले नाही, तर खूप मोठा अनर्थ होऊ शकतो. या विद्यार्थ्यांनासुद्धा आता चर्चेत सहभागी करून घ्यायला हवे, कारण आता हेसुद्धा जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय आणि सामाजिक परिप्रेक्ष्याचे एक अविभाज्य अंग झाले आहेत. ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणेच, या विद्यार्थ्यांना आताच आवर घालायला हवा अन्यथा यांचा उद्रेक संपूर्ण नंदनवनासाठी धोकादायक ठरेल. - लोकेश छाया सुधाकर, नागपूर. नक्षलवादय़ांना रोखणे हीच ‘श्रद्धांजली’ छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्लय़ात सीआरपीएफचे २६ जवान शहीद झाल्याने याची चीड येते. याच जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात, ११ मार्च रोजी झालेल्या नक्षलवादी हल्लय़ात सीआरपीएफच्याच १२ जवानांना वीरमरण आले होते. नक्षलवाद्यांनी आयईडी स्फोटके पेरलेली होती. आताच्या हल्ल्यात तर, आपल्या जवानांवर हल्ला करण्यास तीनशेहून अधिक नक्षलवादी एकत्र येत असल्याची माहिती आपल्या गुप्तचर यंत्रणेला कशी काय मिळाली नाही? जवानांबद्दल केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दु:ख व्यक्त करत न बसता या नक्षलवाद्यांना आर्थिक व शस्त्रे आदी मदत कोण करते याची माहिती काढून कारवाई केल्यास व नक्षलवाद्यांना रोखल्यास ती या शहीद जवानांना श्रध्दांजली ठरेल. - विवेक तवटे, कळवा गाईला आधार, पण महिला निराधार! गाईला आधारकार्ड हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ एप्रिल) आणि त्याच्या आदल्याच दिवशीचे ‘देशात महिला शांततेत जगूच शकत नाहीत का? असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २४ एप्रिल) वाचले. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबद्दल न्यायालयाने ही चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु देशातील प्राधान्यक्रमात बाईपेक्षा गाईचे महत्त्व लक्षात घेता स्त्रियांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे कठीणच दिसते. गाईंसाठी अभयारण्ये उभारणार असे या देशाचे गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर म्हणतात. आपले गृहखाते देशातील स्त्री भयमुक्त करणार की नाही? अरण्यातील श्वापदाप्रमाणे वागणाऱ्या नराधमांना भय निर्माण करण्याचे धोरण कधी आखणार? हे प्रश्न या केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांना कोण विचारणार? बांगलादेशात होणारी गुरांची तस्करी रोखण्याकरिता सरकारने नेमलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करताना म्हटले आहे की, आता गाईंना ‘यूआयडीएआय’च्या धर्तीवर (‘आधार’) कार्ड देणार. म्हणजे सरकार आपला वेळ व निधी या कामाकरिता खर्च करणार. एकूणच गोमूत्र व शेण यांतूनच या देशाची प्रगती होणार असेल, प्रतिष्ठा वाढणार असेल तर मग सारेच ठीक! - मनोज वैद्य, बदलापूर आता हेही बदल करावेत.. पंतप्रधान मोदी जनता जनार्दनाच्या रथाचे सारथ्य किंचित हटके पद्धतीने करत आहेत. ‘लाल बत्ती गुल’ हा निर्णय त्यांपैकीच एक! आता त्यांनी जनसेवकांना वेळ पाळणे, दौऱ्यावर पोलीस फौजफाटा कमी करणे, सामान्य मतदारांशी संवाद साधणे, असे बदल जीवनशैलीत करण्यास प्रवृत्त करावे. उद्घाटन भूमिपूजन आदी कार्यक्रम शेतकरी, सैनिक, शिक्षक, यांच्या शुभहस्ते संपन्न करावेत. हारतुरे,फटाके आदी गोष्टींना फाटा द्यावा. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी अभाव नियोजनाचा की काळजीचाही? सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी तूरडाळीचे विक्रमी उत्पादन करून राज्याचा तूरडाळीचा प्रश्न या वर्षांकरिता तरी सोडविला आहे. त्यामुळे जी तूरडाळ सरकारला आयात करावी लागे ती आता करावी लागणार नाही, उलट आपण ही तूरडाळ निर्यात करू शकतो, त्यामुळे आपण परकीय चलन वाचवू शकतो. त्याबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करायचे सोडून सरकार ही ‘तूर’ खरेदी न करण्याचा निर्णय देऊन एक प्रकारे शेतकऱ्यांची अवहेलनाच करत आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेली ही लाखो टन तूर विकत न घेता त्या तुरीला आणि शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याचा जो प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत आहे तो संतापजनक आहे. कधी नव्हे तो शेतकऱ्यांना काही पैसे कमवायची संधी निसर्गाच्या कृपेने प्राप्त झाली आहे ती संधी सरकार या प्रकारे हिरावून घेत आहे असेच म्हणावे लागेल. यात नियोजनाचा अभाव तर आहेच पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांबद्दल सरकारला वाटणाऱ्या काळजीचाही अभाव दिसत आहे. कधी निसर्गाची अवकृपा तर कधी सरकारची वक्रदृष्टी या दुष्ट फेऱ्यातून शेतकऱ्याला वाचवण्याची गरज आणि आवश्यकता निर्माण झाली आहे हेच यावरून अधोरेखित होत आहे. त्यासाठी सरकारे काही करतील ही अशा जवळ जवळ मावळलेली आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम. पारिभाषिक संज्ञांचा अर्थवाहीपणा.. ‘व्हिस्कॉसिटी’ साठी आजवर बऱ्याच पारिभाषिक संज्ञा सुचवल्या गेल्या. मराठी विश्वकोशात त्यासाठी सांद्रता, पिच्छिलता, विष्यनदिता, श्यानता अशा संज्ञा आहेत. (‘लोकमानस’मधून ‘विष्यन्दता’ या शब्दाच्या वापराबद्दल पत्रे आली होती). ‘व्हिास्कॉसिटी’ला पुणे विद्यापीठ परिभाषेत ‘आलगता’ ही संज्ञा आहे. डॉ. अ. ल. देशमुख व डॉ. सत्त्वशीला सामंत यांनी त्याला चिकटपणा म्हटले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोशात त्यास विष्यनदिता म्हटले आहे. स्निग्धता, ओशटपणा अशाही पारिभाषिक संज्ञा तयार केल्याचे दिसून येते. विज्ञानलेखकांनी पारिभाषिक संज्ञाचा धांडोळा घेतल्यास अनेक चपखल, समर्पपक, योग्य अर्थवाहक पारिभाषिक संज्ञा आढळतील. त्यातून सुगम संज्ञा निवडता येतील. - मेधा उज्जनकर, देवपूर (धुळे) घोषणा झाली, ‘रोकडमुक्ती’ कधी? आठ नोव्हेंबरच्या निश्चलनीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर तीन महिन्यांत महाराष्ट्र रोकडरहित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केली होती (संदर्भ- लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर ). घोषणा झाल्याला आता तीनच काय, पण येत्या शनिवारी पाच महिने पूर्ण होतील. तेव्हा हे अति-महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राज्याने कितपत साध्य केले, याचा हिशेब मुख्यमंत्री जनतेपुढे मांडतील काय? त्या दृष्टीने काही विशेष प्रयत्न झालेले नसल्यास मुख्यमंत्र्यांनी (पडदानशीन नसलेली!) पारदर्शकता दाखवून निदान तशी मोकळेपणी कबुली द्यावी. महाराष्ट्राच्या जनतेने फेब्रुवारीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये फडणवीसांचा चेहरा पाहून भाजपला भरघोस मतदान केले आहे. तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाही. वास्तवाचे पूर्ण भान ठेवून, मुख्यमंत्र्यांनी निदान २०१९च्या निवडणुकांपर्यंत तरी महाराष्ट्र रोकडरहित करण्याचा ठोस कार्यक्रम आता जाहीर करावा. - दीपा भुसार, दादर (मुंबई) loksatta@expressindia.com
