‘आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर बेजबाबदार’ हे वृत्त (२१ एप्रिल) वाचले आणि व्यक्तीच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये किती तफावत असू शकते, याची प्रचीती आली. मध्यंतरी रविशंकर यांनी नदी सुधारणा कार्यक्रमाचे आयोजन केले. त्यात त्यांनी पाणी वाचवण्याबाबत आवाहन केले; पण जे पाणी नदीमध्ये वाहून आपल्या मुखापर्यंत येते आणि आपली तहान भागविते, त्या जीवनदायिनी नदीबाबत (यमुना नदी) त्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमात केलेले अतिक्रमण आणि त्यामुळे झालेली पर्यावरणाची अपरिमित हानी याला जबाबदार कोण? ज्यांच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक आहे त्यांना खरे तर आध्यात्मिक गुरू का म्हणावे, हाच मूळ प्रश्न आहे. वागण्यातील विरोधाभास हेच बहुतेक त्यांचे ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ असावे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘समृद्धी’ नेहमीच भांडवलदारांची होते खासदार राजू शेट्टी यांचा ‘मुंबई ते नागपूर’ या समृद्धी महामार्गावरील लेख (१९ एप्रिल) वाचला. सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, अंतिम हित हे नेहमी भांडवलदारांचेच पाहिले जाते. हे भांडवलदार कोणत्याही व्यवस्थेत- लोकशाही, लष्करशाही, हुकूमशाही- स्वत:चे स्थान शाही राहील याची काळजी घेतात. काही दिवसांपूर्वी ‘लोकसत्ता’मध्ये या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात धनदांडगे व वजनदार नेतेमंडळींच्या येत असलेल्या जमिनींमुळे महामार्गाला कसेकसे वळसे मिळत गेले याची सुरस कथा येऊन गेल्याचे स्मरते. एकीकडे राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून सामान्य जनतेच्या अनेक विकासाच्या योजना रखडल्या आहेत. दुसरीकडे, हजारो- कोटींच्या वेगवेगळ्या स्मारकांच्या योजना प्रस्तावित आहेत. या समृद्धी महामार्गाबाबत आणखी मुद्दा. या प्रस्तावित महामार्गावर म्हणे गाडय़ांचा किमान वेग १५० किलोमीटर प्रति तास असेल. देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे मागील युती सरकारने मुंबई-पुणेदरम्यान बांधला. त्या मार्गावर कमाल वेगमर्यादा ८० किलोमीटर प्रति तास इतकी आहे. काही ठिकाणी तर ती अवघी ३० किलोमीटपर्यंत कमी आहे. असे असूनही गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा द्रुतगती मार्ग म्हणजे मृत्यूचा सापळा ठरू पाहत आहे. आतापर्यंत हजारो लोक प्राणाला मुकलेत. जायबंदी तर किती झाले असतील याची गणतीच नाही. परवाच भाताण बोगद्याजवळ झालेल्या अपघातात तीन जण ठार व एक जखमी झाला. आपल्याकडे वाहतुकीचे साधेसाधे नियमदेखील पाळण्याची संस्कृती नाही. जी माणसे द्रुतगती मार्ग वापरतात, तीच माणसे समृद्धी महामार्गदेखील वापरणार आहेत. अशा स्थितीत (किमान वेग १५० किलोमीटर प्रति तास) त्याची भीषणता आजच डोळ्यासमोर येत आहे. - निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई) सितारों के आगे जहाँ और भी है.. ‘जग हे ‘बंदी’शाळा’ हा अग्रलेख (२१ एप्रिल) वाचला. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर आजच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर सर्व मुद्दे पटतात, परप्रांतीयांच्या संबंधातील दुटप्पीपणासुद्धा पटतो; परंतु काळाच्या मोठय़ा पटलावरील एक घटना म्हणून त्याकडे पाहिले तर वेगळे चित्र पुढे येते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कोणीही कोणाचे कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसते, त्या त्या वेळेचे हितसंबंध फक्त खरे असतात, असे म्हणतात. व्हिसाविषयक नियम आणि एकूणच आर्थिक धोरणेसुद्धा अशीच बदलत असतील तर त्यात आश्चर्य नाही. शेअर बाजारात जशी आंदोलने सतत होत असतात तसेच चक्राकार बदल याही क्षेत्रात दिसतात इतकाच त्याचा अर्थ वाटतो. प्रथम शिकण्याकरिता ‘स्टुडंट व्हिसा’ आणि मग ‘एच-१ बी व्हिसा’ असे वापरून अमेरिकेत स्थायिक होणे हे एका विशिष्ट वर्गात बँकेत किंवा एखाद्या सरकारी नोकरीत चिकटून मग लग्नाला उभे राहावे इतके सर्वसामान्य झाले होते. जागतिकीकरणातून आलेल्या सुबत्तेमुळे या वर्गाचा आकार इतका मोठा झाला होता की, हा प्रकार अमेरिकेकरिता कधी तरी, कुठल्या तरी स्वरूपात डोईजड होणार हे उघड होते. कुठल्या तरी सरकारी नोकरीत सहज चिकटण्याची चैन जशी कायम राहणे अशक्य होते तसाच हा अमेरिकन मधुचंद्र कधी तरी संपणे क्रमप्राप्तच होते. ते झाले, इतकाच त्याचा अर्थ. त्या धुंदीतून बाहेर पडून परिपक्वतेकडे टाकावे लागलेले पहिले पाऊल अशा दृष्टीनेच या बदलांकडे पाहावे. एच-१ बी व्हिसापलीकडेही मोठे जग आहे. सितारों के आगे जहाँ और भी है.. - विनीता दीक्षित, ठाणे वास्तव्याची अट तरी काटेकोरपणे पाळावी अमराठी उमेदवारांना परवाना वाटप परिवहन विभागाने सुरू केल्याचं वृत्त (२१ एप्रिल) वाचलं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठी न येणाऱ्या रिक्षाचालकांना परवाने देताना १५ वर्षे सातत्याने वास्तव्याचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. या अटीची अंमलबजावणी आपले कर्मचारी कडकपणे करतील याची काळजी परिवहनमंत्र्यांनी घ्यावी, कारण कुंपणच शेत खाते याचा अनुभव आहे. मराठीच्या कैवारी पक्षांनीही ज्या रिक्षाचालकांना परवाने मिळणार आहेत यावर लक्ष ठेवावं. जर १५ वर्षे मुंबईत राहूनही यांना मराठी येत नसेल तर यांची मानसिकता कळून येते. मी स्वत: अशा रिक्षातून प्रवास केला आहे ज्याचे चालक महिनाभरापूर्वी मुंबईत येऊन रिक्षा चालवत होते. - प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई) हुंडा पद्धतीविरोधात जनआंदोलनाची गरज कोपर्डी घटनेमुळे अ‍ॅट्रॉसिटीचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला आणि त्याबाबत काही प्रमाणात जनजागृती झाली. आतासुद्धा समाजाला पोखरून काढणाऱ्या हुंडा पद्धतीबद्दल एक जनआंदोलन उभं व्हायला हवं आणि शीतल आत्महत्या प्रकरण त्यासाठी एक निमित्त होऊ शकतं. सर्व जातीपातींच्या लोकांनी एकत्र येऊन हे पाऊल उचलायला हवं, जेणेकरून ते एखाद्या विशिष्ट जातीपर्यंत सीमित राहणार नाही. तसेच एखाद्या विशिष्ट जातीवरच हुंडा पद्धतीचा आरोप लागणार नाही, कारण हुंडा पद्धती बहुसंख्य जातींमध्ये बघायला मिळते. - लोकेश छाया सुधाकर, नागपूर
