22 September 2017

News Flash

खर्चीक निश्चलनीकरणापेक्षा निराळे मार्ग..

‘सरकारचा काळ्या पैशाचा फुगा फुटला!’ ही बातमी (३१ ऑगस्ट) वाचली.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 1, 2017 2:37 AM

‘सरकारचा काळ्या पैशाचा फुगा फुटला!’ ही बातमी (३१ ऑगस्ट) वाचली. याचा एक अर्थ असा की, सरकारच्या मते एक हजार आणि पाचशेच्या नोटांच्या स्वरूपात नागरिकांनी जो काळा पैसा दडवून ठेवला होता त्यातील ९९ टक्के पैसा बँक व्यवस्थेत परत जमा केला! या कृतीतून दुसरा सरळ अर्थ असाही निघतो की, हा ज्ञात-अज्ञात दडवलेला पैसा परत करताना तो आयकर कायद्याच्या कचाटय़ात येईल याची या नागरिकांना अजिबात भीती नसावी किंवा त्यांच्यात हा कायद्याचा हल्ला परतवून लावण्याची ताकद असावी!

हा मोदी सरकारला अपेक्षित नसलेला पैसा पाहिल्यांदा बँकेकडे जमा करताना तो वैयक्तिक खात्यांत जमा केला गेला असावा. प्रत्येक खात्याला आयकर खात्याने दिलेला अनिवार्य पॅन नंबर आहेच. म्हणजेच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत प्रत्येक पॅन क्रमांकावर किती पैसा जमा झाला याचा ताळेबंद सर्व बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सुपूर्द केला असेलच. या किचकट माहितीची आयकर खात्याला, वैयक्तिक टॅक्स रिटर्नशी सांगड घालून पशांच्या स्रोतासच आव्हान देता येऊ शकेल काय?

काळा पैसा हा निवडणुकीत फार मोठय़ा प्रमाणावर वापरला जातो हे उघड गुपित आहे! सरकारी निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील निवडणूक लढवताना उमेदवार आपली वैयक्तिक माहिती जाहीर करीत असतात त्याचा वापर करून आयकर खात्याने उत्पन्नाचा स्रोत व वैयक्तिक आयकर रिटर्न याचा मेळ घातल्यास बरेचसे काळ्या पशांचे प्रश्न कमी होतील! उपलब्ध माहितीद्वारे भारतात निवडणूक आयोग, बँक, आयकर खाते या त्रिकोणाला सनदी लेखापालांनी (सीए) योग्य साथ देणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास ही अभेद्य चौकट चुकवून काळा पैसा जमवण्याची हिंमत कमी होईल व अशा निष्क्रिय व खर्चीक निश्चलनीकरणाची वेळच आपल्यावर येणार नाही.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

 

खरा धोका उन्मादी नेतृत्वाच्या मनमानीचा

‘अरुण जेटली यांनी सरकारची बाजू मांडताना नोटाबंदीचे अनेक फायदे सांगितले’ (काहींना नोटाबंदी काय हे समजलेच नाही, जेटलींचा विरोधकांना टोला :  लोकसत्ता, ३० ऑगस्ट) हे आणि संबंधित वृत्ते वाचली. नोटाबंदीबद्दल अनेक जाणकारांनी सुरुवातीपासूनच आक्षेप आणि संदेह व्यक्त केले ते उन्मादी नेतृत्वाला उमजले नाहीत. पण ‘पैशाचे सोंग’ आणता येत नसल्यामुळे धनुष्य छातीवर पडले हे मान्य करावे लागते.

काचेवर माशी होती. एका मुलाने तिला बाहेरून दगड मारला, काच फुटली, माशी उडून गेली, पण घरात एक चिलट होते ते मेले. निष्कर्ष : दगड मारण्याचा निर्णय योग्य होता (उपमा या उपमाच असतात, शब्दश घेऊ नयेत), असे हे झाले. हा निव्वळ आर्थिक नफा-तोटय़ाचा प्रश्न नाही; मनमानी करण्याची मनोवृत्ती सोकावते हा धोका प्रचंड मोठ्ठा आहे.

राजीव जोशी, नेरळ

 

मुंबईकर वर्षभर काय करणार?

मंगळवारच्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईची जी त्रेधातिरपीट उडाली त्याचे खापर फोडण्यासाठी सर्वच सरसावलेत. परंतु हे असे वारंवार का होत असते, याच्या मुळाशी पोहोचण्याचा प्रयत्न कुणीच करीत नाही. मुंबईची आणखी लोकवस्ती सामावण्याची क्षमता संपली ही धोक्याची घंटा कोणाच्या कानात वाजवावी हेच समजत नसेल तर सर्वच व्यर्थ. निदान सार्वजनिक संस्था, सोशल ग्रुप्स/ मंडळे व मुंबईतील जुनेजाणते यांनी जोरदार पुकारा करून यापुढील नवीन बांधकामांना, भरावांना, दुकाने, मॉल्स यांना विरोध केलाच पाहिजे. परवानगी महापालिका देते म्हणून राज्य सरकारला यातून नामानिराळे राहता येणार नाही. यात राजकारण नाही किंवा कोणाला उघडे पाडण्याचा हेतू नाही. प्रश्न गांभीर्याचाच आहे. आता वर्षभर विचार करण्याची आणि ठोस कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, हे मात्र अगदी निश्चित .

मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे

 

.. उत्तरे हवीत, की मुंबई स्पिरिटच्या कथा?

मुंबईत २९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हाहाकारासंदर्भात आयुक्त, महापौर, प्रशासन आणि समस्त राजकारणी मंडळींनी खालील प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे द्यावी :

(१) मुंबईची पावसाचे तुंबलेले पाणी निचरा करायची यंत्रणा शहराच्या गरजेच्या १/३ एवढय़ाच क्षमतेने निचरा करते, हे खरे आहे काय? पूर्ण क्षमता कधी निर्माण होईल? (२) देवनार आदी डिम्पग यार्डात गोळा होतो तो पूर्ण कचरा प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा कधी कार्यान्वित होईल? हे प्रकल्प किती वष्रे प्रलंबित आहेत? कुणामुळे किंवा कशामुळे? (३) नालेसफाईच्या गेल्या १२ वर्षांतील कामाची, केलेल्या खर्चाची आणि प्रगतीची श्वेतपत्रिका छापण्याची महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी आहे काय? (४) २००५ साली झालेल्या ऐतिहासिक दुर्घटनेनंतर जी पब्लिक अनाऊन्समेंट व्यवस्था तयार करायची होती, तिचे काय झाले? ती कधी अस्तित्वात येईल? (५) नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देताना त्यातून निर्माण होणारा कचरा, सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची शहराची क्षमता आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास होतो काय? नसल्यास तसे चोखपणे करण्याची तयारी आहे काय?

सत्ताधारी  नेते आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अजिबात शब्दच्छल न करता जर याची उत्तरे दिली, तर नेमक्या उपाययोजना कळतील आणि जर त्या प्रामाणिकपणे करायच्या असतील तर त्यावर कार्यवाही करता येईल. नाही तर जो निर्लज्ज आणि भ्रष्ट कारभार मुंबई, ठाणे महानगरपालिकांत सुरू आहे तो असाच सुखेनव सुरू राहील आणि जरा जास्त पाऊस झाला की येथील लोकांचे असेच हाल होत राहतील. आणि मग लोकांच्या हतबलतेतून जन्माला येणाऱ्या तथाकथित मुंबई स्पिरिटच्या कथाच पुढे चालू राहतील.

गणेश कनाटे

 

तोळा, इंच हे बोलीत आहेतच

‘वृत्तपत्रांनी वजनमापांच्या मेट्रिक पद्धतीचा वापर करावा’  हे पत्र (लोकमानस, ३१ ऑगस्ट)वाचलं. तत्त्व म्हणून हे सूत्र मान्य करायला कुणाचीही हरकत नसेल. पण सर्वसामान्य लोकमानस जर वाचिक अन् लिखित व्यवहारात जुन्याच वजनमापांना मोठय़ा प्रमाणात कवटाळून बसत असेल तर बिचारी (!) वृत्तपत्रे तरी काय करतील? दैनंदिन भाषाव्यवहारात ‘आकलनसुलभता’ हे तत्त्व नेहमीच वरचढ ठरत असते. इंच, फूट, मल, तोळा अशा किती तरी वजनमापांची जुनीच शब्दरूपं जनीमानसी पिढय़ान्पिढय़ा पक्की रुळलेली आहेत.  आता कुठे आपण आणे, फर्लाग, कोस, गुंजा, मासा, पायली, रत्तल यांना बाय बाय करू लागलो आहोत. अजूनही घर-जमिनीच्या व्यवहारात इंच, फुटांचं साम्राज्य आहे! सराफांनी तोळा ठेवला, पण गुंजा, मासा यांना मि.ग्रॅ.मध्ये तोलायला सुरुवात केली! वधूवरांची उंची इंच-फुटांतच समजते. अगदी कवीमंडळींनीसुद्धा ‘तीस तोळ्यांची माळ’ गणपतीला घाला असं म्हटलं किंवा उत्तुंग उत्तरसीमेचं रक्षण करण्याची वेळ आल्यावर ‘इंच इंच लढवू’ अशी गर्जना केली!

प्रा. विजय काचरे, पुणे

 

First Published on September 1, 2017 2:37 am

Web Title: loksatta readers letter part 79
  1. No Comments.