विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून शिवसेनेच्या रवींद्र फाटक यांनी राष्ट्रवादीच्या वसंतराव डावखरे यांचा निर्णायक पराभव केला. या पाश्र्वभूमीवर विधानसभेतून निवडून द्यावयाच्या जागांमध्ये राष्ट्रवादी अडचणीत आली असता काँग्रेसने शिखंडी भूमिका घ्यावयाची काहीही गरज नव्हती. विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांच्यापैकी स्वत:च्या बळावर राष्ट्रवादी फक्त एकालाच निवडून आणू शकत होती. त्यांना काँग्रेसने मदत केल्याशिवाय दुसरी जागा निवडून येऊ शकत नव्हती हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ होते. चौदा महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीने भाजपबरोबर सेटिंग करून तेव्हाचे अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांना मानहानीकारक अविश्वास ठराव पास करून हटविले आणि रामराजे निंबाळकरांना अध्यक्ष केले. ते हिशेब आता चुकते करता आले असते; पण नेहमीप्रमाणे दिल्लीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी ‘सेटिंग’ केले आणि काँग्रेसच्या राज्यनेतृत्वाला हायकमांड गृहीत धरते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. राष्ट्रवादी बेभरवशाची आहे हे माहीत असूनदेखील काँग्रेसवाले एवढे बिनकण्याचे कसे? - सुहास शिवलकर, पुणे सुराज्याऐवजी केवळ स्मारकांसाठी निधी? छत्रपती शिवरायांचे स्मारक २००० कोटी रुपये खर्चून अरबी समुद्रात उभारण्याचा आधीच चंग बांधलेला असताना किल्ले रायगडच्या संवर्धनासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी सरकारतर्फे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. एवढा मोठा निधी हाताळताना त्यात भ्रष्टाचार होणे आणि मूळ योजनेच्या हेतूला सुरुंग लागणे हे आपल्याला नवे नाही. म्हणूनच या अशा घोषणा करणे म्हणजे दुष्काळाने आणि शेतकरी आत्महत्येने ग्रासलेल्या आपल्या राज्यात शासकीय दिवाळी साजरी करण्यासारखे आहे. एवढा निधी केवळ गडाच्या संवर्धनासाठी देण्यापेक्षा तो निधी जलयुक्त शिवार किंवा शेतकरी कल्याणाच्या अन्य योजनेसाठी वापरावा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न म्हणजे सुराज्य आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गडकिल्ले जतन करणे किवा स्मारक बनविणे गरजेचे नाही. - नीलेश पळसोकर, ठाणे पश्चिम ‘व्यवस्थेचे बळी’ दहशतवादापेक्षा अधिक असंख्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या.. दुष्काळात पाण्यासाठी गेलेले जीव.. रस्त्यांवरील असंख्य अपघात.. डोंबिवली स्फोट.. पुलगावची आग आणि स्फोट.. अशा अगणित आगी.. रोज जाणारे असे हे शेकडो जीव.. याबद्दल किंचितही दु:ख नसणारी ही शासकीय व्यवस्था किती भयंकर क्रूर असेल याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. एका मृत्यूचे किती माणसांवर किती भयानक आघात होतात याचे सोयरसुतकही या साऱ्यांचे नियमन करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांना नाही. महाराष्ट्रात तरी आजपर्यंत दहशतवाद्यांनीही जेवढे बळी घेतले नसतील तेवढे बळी या संवेदनाशून्य व्यवस्थेने घेतलेले आहेत. - राम कदम, अहमदपूर (जि. लातूर). बेजबाबदारांना वठणीवर आणणे, हे कर्तव्य द्रुतगती मार्गावरील अपघातांच्या भीषण सत्रामुळे अशा अपघातांच्या कारणांची चर्चा पुन्हा एकदा चालू झाली आहे. ‘श्रीदेखील असमर्थ’ या संपादकीयामध्ये अपघातांच्या मूळ कारणांवर नेमके बोट ठेवले आहे. ‘समाजच्या समाज असंस्कृत असणे आणि त्याला बेजबाबदार व्यवस्थेची (नुसती डोळेझाकच नव्हे तर) साथ असणे’ ही कारणे मुळातून सुधारत नाहीत तोपर्यंत या मार्गावरील प्रवास धोकादायकच राहणार हे निश्चित. या मार्गावर प्रवास करताना ‘सरकारचे डोळे’ कुठेच नजरेस येत नाहीत. कोणत्याही मार्गिकेतून कितीही जोराने वाहने चालवा, काहीही होणार नाही याची खात्री ‘नियम पाळणे कमीपणा वाटणाऱ्या वर्गाला’ असते. पोलीस दिसलेच तर ते टोलनाक्याजवळ, ट्रक आणि परराज्यातील बसेस यांची कागदपत्रे तपासून वसुली करताना दिसतात, पण वाहतूक निर्धोक व्हावी म्हणून नियमन करताना दिसत नाहीत. ‘लोकसत्ता’तील दुसऱ्या एका बातमीत, ‘द्रुतगती मार्गावरील बहुतांश बळी मानवी चुकांमुळेच’ जात असल्याचा निष्कर्ष ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसच्या आकडेवारीनुसार असल्याचे म्हटले आहे. सुमारे ८५ टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे होतात या सरसकट (ॠ१२२) निष्कर्षांमुळे ‘केवळ १५ टक्के अपघात इतर कारणांनी होतात’ असे मानून ‘आमची काय चूक?’ असे सरकारी यंत्रणांनी वाटून घेणे योग्य नाही. यात मानवी ‘चुका’ किती आहेत आणि ‘गुन्हे’ किती आहेत याची मोजदाद व्हायला हवी. तसेच मानवी चुकांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्येसुद्धा ‘एकाच्या नियम तोडण्यामुळे इतरांचे नुकसान व जीवितहानी करणारे’ असे अपघात स्वतंत्रपणे विचारात घेतले पाहिजेत. दुभाजकाच्या पलीकडील वाहनालाही हानी पोहोचवणारे अपघात झाल्याचेही आपण पाहतो. अशा प्रकारात निरपराध्यांचा हकनाक बळी जातो, म्हणून असे अपघात जास्त गांभीर्याने घेतले पाहिजेत. बेदरकार चालकांना नियम पाळणारे इतर चालक कोणतीही शिक्षा करू शकत नाहीत. दंडनीय अधिकार दिलेल्या सरकारी यंत्रणा त्यासाठीच नेमलेल्या आहेत व ‘बेदरकारांना लगाम न घातल्याने’ घडलेले अपघात हे ‘सरकारी यंत्रणेच्या चुकांमुळे’ होणारे अपघातच मानले गेले पाहिजेत. बेदरकारांना वठणीवर आणण्याचे आपले कर्तव्य यंत्रणांनी पार पडल्यास सर्वच महामार्गावरील अपघात कमी होतील. - दीपक गोखले, कोथरूड (पुणे) चालक- प्रवाशांनीच काळजी घ्यावी.. ‘‘श्री’देखील असमर्थ’ हे संपादकीय (७ जून) वाचले. अपघात टाळण्यासाठी प्रशासनाला उपाययोजना करण्यात रस किती आहे आणि त्यासाठीची यंत्रणाही किती जय्यत आहे हा मुद्दा तर वारंवार चर्चिला जातो, पण पुन्हा काही दिवसांनी परिस्थिती शांत, जैसे थे. हे अगदी खरे की, द्रुतगती मार्गावर असे बरेच पट्टे आहेत, की तिथे मानवी श्रांत मन विश्रामावस्थेत पोहोचू पाहाते, स्टीअरिंगवरचे आणि गाडीच्या वेगवर्धकावरचे नियंत्रण ढिले पडू लागते, वेग १००च्या पुढे केव्हा गेला हे छोटय़ा गाडय़ांच्या चालकांच्याही लक्षात येत नाही. अपघात झाल्यावर ‘आरंभशूर’ शासनयंत्रणा आपल्या स्पीडगनवरची धूळ झटकणार आणि एके दिवशी अख्ख्या वर्षभराची वसुली करणार आणि मग येरे माझ्या मागल्या. हे सारे टाळायचे असेल तर प्रशासनाने महामार्गावरची पोलीस गस्त वाढवावी, वेगनियंत्रणाची कारवाई कडक करावी, सीसीटीव्ही बसवावेत हे तर आहेच; पण प्रथम चालकांनीच काळजी घ्यावी. एखाद्या दुसऱ्या चालकाचे चालवणे अर्निबध वाटत असेल तर त्याचा नंबर गाडीतील प्रवाशांनी टिपून जवळच्या मदतकेंद्रावर द्यावा आणि पुढच्या टोलनाक्यावरच्या किंवा मदतकेंद्राच्या पोलिसांना त्यावर कारवाई करण्याची विनंती करावी. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे). चिदम्बरम यांच्या उपरतीचे मोल नगण्यच पी. चिदम्बरम यांचा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ‘स्वच्छतेसाठीच्या दोन्ही योजना सदोष’ हा लेख (लोकसत्ता, ७ जून) वाचला. तामिळनाडूतील शिवगंगा लोकसभा मतदारसंघाचे सुमारे २९ वर्षे प्रतिनिधित्व करूनही तेथील स्वच्छतागृहांचा प्रश्न सुटला नाही, हे त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले असले तरी त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मुळातच चिदम्बरम हे तळागाळातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करू शकतात का, हा प्रश्न आहे. शिवगंगासारख्या अतिमागास भागाचे प्रतिनिधित्व करणारा खासदार त्या भागात प्रत्यक्ष जाऊन काम करणारा हवा. चिदम्बरम तसे नाहीत. त्यांना लोकसभेपेक्षा राज्यसभेसाठीच उमेदवारी देणे आवश्यक आहे (जशी आता देण्यात आली). ग्रामीण भागात एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून अशा जनतेशी नाळ जोडलेली नसलेल्यांना खासदार बनवले जाते व असे खासदार दिल्लीच्या राजकारणात असे काही रममाण होतात की, आपण एका अतिमागास भागाचे प्रतिनिधी आहोत हेच ते विसरून जातात. नंतर त्यांना होणारी ही उपरती कवडीमोलाची ठरते. - रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर ‘माधव’मुळे खडसेच निर्माण होणार! ‘खडसे आणि दानवे’ हा ६ जूनचा अग्रलेख, बहुजन नेतेच जातीआड लपतात, असा सूर आळवतो. खरे पाहता जातिव्यवस्थेचे सर्वाधिक लाभार्थी ब्राह्मण आहेत. मनुस्मृतीने दिलेले पुरोहितपदाचे आरक्षण अजूनही जसेच्या तसे चालू आहे. काँग्रेसने दलित-मुस्लीम-अल्पसंख्य अनुनयाची गाय मारली म्हणून संघ- भाजपने माळी-धनगर-वंजारी या संख्याबहुल ओबीसींच्या अनुनयाचे वासरू मारले; हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’!? ‘माधव’ गट गळाला लावणे हा भागवती ‘अभ्यासू संघटकपणा’ आणि त्याच गळाला लागलेल्या जातीआधारित नेत्यांनी, जातीची मतपेढी देताना जातीआडून राजकारण केले तर त्याचे अपश्रेय (पाप) भागवतांच्या माथी नाही. काय खासा न्याय आहे? जातींच्या गठ्ठा मतपेढी पाहिजेत, पण जातीच्या संख्याबळाची उपद्रव क्षमता नको, हे कसे चालेल? कलमाडींचे दिवस फिरले तेव्हा त्यांनी ब्राह्मण संमेलनाला हजेरी लावली नव्हती? मोदी व शहा जातीचा आधार घेतच नाहीत की काय? आणि या जोडीचे अग्रलेखाने अभिनंदनास पात्र ठरविलेले राजकारण म्हणजे नैतिकतेचा नवा मानदंड आहे की काय? रा. स्व. संघ व भाजपची आजकालची नैतिकता तर काय वर्णावी! मुंबै बँक भ्रष्टाचार शिरोमणी हा त्यांना विधान परिषदेसाठी एकमेव ‘प्रवीण’ उमेदवार दिसला. रात्रीतून आपल्या पक्षात कुणालाही पवित्र करून घेणारे जे राजकीय पक्ष आहेत तेथे ‘खडसे’ नाही निर्माण होणार तर काय त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकारांसारखे साधेपणाने पत्र्याच्या छपराच्या दोन खोल्यांत राहणारे नेते उदयास येतील? - किशोर मांदळे, भोसरी, पुणे loksatta@expressindia.com
