पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यापासून लगेचच देशभरात भाजपच्या प्रचाराचा झंझावात निर्माण करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे उद्योगपती आणि कंपन्यांकडून धनाची रास उभी करण्यात आली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातून भरपूर निधी जमा करण्यात आला. मात्र तो केंद्रीय पातळीवर गेल्याने महाराष्ट्रातील भाजपच्या तिजोरीत मात्र ठणठणाट असल्याने काटकसरीची पाळी आली आहे. त्यातच निवडणुकीचा खर्च वाढल्याने उमेदवारांकडून निधीची मागणी वाढली असून ती पुरविताना प्रदेश भाजप नेत्यांची मात्र दमछाक होत आहे.भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यावर त्यांनी देशभरात दौरे केले आणि आपल्या नावाची हवा निर्माण केली. देशात ‘मोदी लाट’ असल्याचा दावा करत, भाजप सत्ता काबीज करणार, असे वातावरण भाजपकडून तयार करण्यात आले. त्यामुळे देशभरातील बडे उद्योगपती व उद्योगसमूहांकडून मोदींच्या नावावर भाजपकडे निधीचा ओघ सुरू झाला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईनेही त्यात मोठा वाटा उचलला, पण येथून मिळालेला निधी थेट केंद्रीय पातळीवर गेला.महाराष्ट्रात मात्र पक्षाकडे पुरेसा निवडणूक निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रदेश पातळीवर यंदा काटकसर मोहीम राबविली गेली. प्रत्येक निवडणुकीत प्रदेश नेत्यांसाठी चार-पाच हेलिकॉप्टर्स वापरली जात होती. यंदा केवळ एकच हेलिकॉप्टर वापरले जात असून दोन-तीन नेते आपल्या सभेसाठी ‘शेअर रिक्षा’प्रमाणेही ते वापरत आहेत. निवडणुकांच्या वेळी प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जाहिराती दिल्या जातात. यंदा एकही जाहिरात प्रदेश पातळीवरून न देता केवळ केंद्रीय कार्यालयाकडूनच त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आणि प्रदेश कार्यालयाचा करोडो रुपयांचा खर्च वाचला. भाजपच्या काही बडय़ा उमेदवारांना पक्षाकडून निवडणूक निधी मिळण्याची गरज नव्हती. मात्र खर्च वाढल्याने काही विद्यमान खासदारांनीही पक्षाकडे निधी मागितला. उमेदवाराची ऐपत, तो जिंकून येण्याची शक्यता आदींचा विचार करून प्रदेश भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून निधिवाटपाचा निर्णय घेतला गेला, पण एका मर्यादेपलीकडे निधी देता येणे शक्य झाले नाही, असे एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
