नोटाबंदीनंतर सर्व क्षेत्र हे रोकडविरहीत किंवा कॅशलेस होत असताना सरकारी खाते सुद्धा लवकरच ही पद्धत अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. देशातील सर्व व्यवहार रोकडविरहीत होत आहेत तेव्हा हीच पद्धत सरकारी खात्यासाठी देखील वापरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये नोटाबंदीच्या चर्चेवर उत्तर देताना म्हटले. सामाजिक बांधकाम विभाग असो वा इतर कुठलाही विभाग जेव्हा कंत्राट दिले जाईल तेव्हा त्याचे व्यवहार हे सर्व ऑनलाइन होतील. इतकेच नव्हे तर त्यांना देखील पुढील व्यवहार ऑनलाइन करुनच मजुरांची बिले चुकती करावी असे सांगितले जाईल. देशात किमान मजुरी कायदा अस्तित्वात आहे, शेतकऱ्यांना देखील हमीभाव दिला जातो असे असले तरी या कायद्यांचे उल्लंघन केले जाते. याबाबत कंत्राटदार आणि व्यापाऱ्यांना आता सूचना दिल्या जातील आणि शेतकऱ्यांचे आणि मजुरांचे वेतन हे ऑनलाइन द्या असे सांगण्यात येईल. एखाद्या कंत्राटदाराने हा नियम मोडला तर त्यावर गुन्हा देखील दाखल केला जाईल असे त्यांनी म्हटले. शेतकरी ऑनलाइन पेमेंट कसे करतील असा प्रश्न नेहमी विचारला जात असे परंतु सर्वात आधी शेतकऱ्यांनीच ही पद्धत अवलंबल्याचे त्यांनी म्हटले. बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशन कार्ड देणार राज्यभरात बोगस रेशन कार्डचा सुळसुळाट झाला असल्याचे मुख्ममंत्र्यांनी म्हटले. राज्यात किमान १ कोटी बोगस रेशन कार्ड असल्याचा अंदाज त्यांनी आज वर्तविला. या बोगस रेशन कार्डांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
