बहुचर्चित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेचा असलेला विरोध बोथट होत चालला असल्याची चिन्हे असतानाच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचे तांत्रिक साहाय्य करणाऱ्या अरेवा या फ्रेंच कंपनीने त्यातून माघार घेतली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार गेल्या वर्षी आल्यानंतर राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने वेगाने हालचाली होऊ लागल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रातील मंत्री आणि अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेतेही प्रकल्पाचे उघड समर्थन करू लागले आहेत. कोल्हापुरात गेल्या आठवडय़ात झालेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीतही त्याचा अनुभव आला. भाजपचा सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेने सुरुवातीपासून प्रकल्पाला विरोध केला असला तरी अलीकडील काळात पक्षाचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते आणि राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केलेल्या जाहीर निवेदनांमधून याही पक्षाचा विरोध आता बोथट होऊ लागल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. दहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी फ्रान्समधील अरेवा कंपनीचे तांत्रिक साहाय्य घेण्याच्या दृष्टीने गेली काही वर्षे प्रयत्न चालू होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या फ्रान्स भेटीतही त्याबाबतच्या तांत्रिक पूर्ततेला गती मिळाल्याचे सांगितले जात होते. पण प्रकल्पामध्ये अपघात होऊन त्या परिसरातील जनतेला त्रास झाल्यास त्याची कायदेशीर जबाबदारी कंपनीवर राहील, अशी अट केंद्र सरकारतर्फे घालण्यात आली होती. किंबहुना या करारातील तो सर्वात कळीचा आणि वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. अरेवा कंपनीनेही तो मान्य करण्यास नकार दिला असून प्रसंगी या प्रकल्पातून माघार घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसे झाल्यास प्रकल्पविरोधी वातावरण निवळूनही त्याची गती मंदावण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर अन्य कंपनीबरोबर करार करावा लागल्यास त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून प्रकल्पाचा उभारणीचा खर्चही वाढण्याची आणि पर्यायाने हा प्रकल्पच आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारा होण्याची चिंता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
