शैक्षणिक अधिकार संपुष्टात; छपाई आणि वितरणापुरतीच संस्थेची मर्यादा पन्नास वर्षांपासून पाठय़पुस्तकांमार्फत घरोघरी पोहोचलेली ‘बालभारती’ आता फक्त छापखान्यापुरतीच उरणार आहे. पुस्तक निर्मितीचे अधिकार बालभारतीकडून काढून घेण्यात आले असून आता पुस्तकांची छपाई आणि वितरण एवढीच जबाबदारी बालभारतीकडे उरली आहे. संस्थेतील विद्याशाखेतील अधिकाऱ्यांची पदे बुधवारी विद्याप्राधिकरणात समाविष्ट करण्यात आली. अक्षरओळखीपासून ते नामवंत साहित्यिकांची ओळख करून देणाऱ्या, शाळेतील पहिले पाऊल पडल्यापासून आयुष्यभर पुरणारा ठेवा देणाऱ्या, प्रत्येक मुलाला दरवर्षी नव्या विश्वाशी जोडणाऱ्या ‘बालभारती’ची ओळख आता पुसली जाऊन फक्त ‘छापखाना’ एवढय़ापुरतीच मर्यादित होणार आहे. संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त शिक्षण विभागाने ही ‘भेट’ दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती आणि संशोधन मंडळ असे या संस्थेचे नाव आणि कामही. मात्र आता संस्थेचे पुस्तक निर्मितीचे अधिकार शिक्षण विभागाने काढून घेतले आहेत. त्यामुळे पाठय़पुस्तकांची छपाई आणि वितरण एवढीच जबाबदारी संस्थेकडे उरली आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारसीनंतर १९६७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचे पहिले पुस्तक १९७१ मध्ये प्रसिद्ध झाले. अनेक ज्येष्ठ साहित्यिक, चित्रकार, व्याकरणकार संस्थेशी जोडले गेले आहेत. भाषेबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र अशा सर्व विषयातील तज्ज्ञांच्या पाठय़पुस्तक मंडळाने गेली अनेक वर्षे बालभारतीसाठी काम केले आहे. ई-बुक शैक्षणिक साहित्याची निमिर्तीही बालभारतीने सुरू केली होती. नव्या धोरणानुसार निर्णय शासनाने शिक्षण विभागातील विविध संचालनालयांची फेररचना केली. त्यानुसार जुन्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे ‘विद्याप्राधिकरण’ असे नामकरण करून सर्व शैक्षणिक अधिकार या संचालनालयाकडे देण्यात आले. अभ्यासक्रम आणि पुस्तकांची निर्मितीची जबाबदारी विद्याप्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. याबाबत ऑक्टोबर २०१६ मध्ये शासनाने निर्णय घेतला होता. संस्था बंद पाडायची आहे का? बालभारतीला स्वायत्तता होती. पुस्तकांची निर्मिती, छपाई, वितरणाचे आर्थिक गणित या संस्थेला साधले होते. वेळप्रसंगी शिक्षण विभागाला आर्थिक पाठबळ ही संस्था देत आली. आताही बालभारतीतून विद्याप्राधिकरणात गेलेल्या सदस्यांच्या वेतनाची जबाबदारी बालभारतीने उचलायची आहे. मात्र संस्थेला अधिकार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनास्था दाखवून आणि संस्थेचे अधिकार कमी करत बालचित्रवाणीप्रमाणेच संस्था बंद पाडण्याच्या दृष्टीने शासकीय वाटचाल सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
