बहुतांश कर्मचारी आरोग्य विभागातील स्वातंत्र्यलढय़ात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नसताना अनेकांनी युतीच्या काळात स्वातंत्र्यसैनिक गौरव समितीकडून स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे कथित स्वातंत्र्यसनिकांच्या पाल्यांनी राखीव कोटय़ातून शासकीय सेवेत नोकरी मिळविणाऱ्या १०६ जणांना बडतर्फ करावे, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. यातील बहुतांशी कर्मचारी आरोग्य विभागात अनेक ठिकाणी कार्यरत आहेत. युती सरकारच्या काळात स्वातंत्र्याच्या लढाईत सहभाग असलेल्या सनिकांचा सन्मान करण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिक गौरव समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने अनेकांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून गौरविले. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांनी राखीव जागांतून सरकारी नोकरीही मिळविली. दरम्यान त्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर चौकशी होऊन ही कारवाई करण्यात आली. झाले काय? सरकारने नेमलेल्या आयोगाला २९८ स्वातंत्र्यसैनिक बनावट असल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसनिकांना निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारचा लाभ देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यामुळे बोगस ठरलेल्या २९८ स्वातंत्र्यसनिकांचे नामनिर्देश पत्र रद्द करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी बजावले. यामुळे स्वातंत्र्यसनिकांच्या नामनिर्देशावर नोकरी मिळवलेल्या १०६ कर्मचाऱ्यांनाही सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
