म्हैसाळ गर्भपात प्रकरण म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणात आरोग्य विभागाबरोबरच प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तपास करणाऱ्या यंत्रणेवरही केंद्रीय आरोग्य पथकाने ताशेरे ओढले आहेत. या बाबत संयुक्त बठक सांगलीत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. केंद्रीय समिती अवैध गर्भपाताबरोबरच गर्भिलग चाचणीवर कडक प्रतिबंध घालण्यासाठी शिफारस करणार असून, ही समिती केवळ कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे समितीप्रमुख डॉ. सुषमा दुरेजा यांनी सांगितले. गेले तीन दिवस डॉ. सुषमा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय समितीने म्हैसाळ गर्भपातप्रकरणी आढावा घेत असताना आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पीसीएनडीटी आणि नìसग कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा आणि कायद्यातील पळवाटा यांचा आधार घेत चालत असलेले गर्भिलग निदान आणि अवैध गर्भपात याबाबत समितीने चर्चा केली. म्हैसाळ गर्भपातप्रकरणी आरोग्य विभागाचा हलगर्जीपणा आणि प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तपास पथकातील कारभार यावर समितीने ताशेरे ओढले आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार समितीच्या किती बठका झाल्या, सोनोग्राफी सेंटरची पडताळणी वारंवार केली जाते का? जागेवर जाऊन तपासणी अथवा रुग्णांच्या नोंदी यांची पडताळणी केली का? या बाबत समितीने शासकीय व महापालिका आरोग्य विभागाला धारेवर धरले. तसेच एका प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘सी-समरी’ दाखल करून डॉक्टरना ‘क्लीनचिट’ कशी दिली याची विचारणाही केली. तसेच म्हैसाळच्या रुग्णालयात सापडलेल्या कागदापत्रांवरून काही वैद्यकीय व्यावसायिकांची नावे निष्पन्न होऊनही त्यांची चौकशी का केली गेली नाही याची विचारणा केली. म्हैसाळमधील अवैध गर्भपातप्रकरणी निनावी तक्रार आल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या भरारी पथकाने डॉ. खिद्रापुरे याला क्लीनचिट कशी दिली याचीही विचारणा केली. आरोग्य विभाग आणि तपासकामावर पथकाने ताशेरे ओढले असल्याचे समजले. मात्र समिती सदस्यांनी काही सांगण्यास नकार दिला.
