हंगामात क्षेत्र १ लाख ७८ हजारांपर्यंतचे लक्ष येत्या हंगामात तूर, मूग व उडीद या कडधान्यांखालील पिकांचे क्षेत्र जिल्ह्य़ात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या दुलनेत दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे. या पिकांचे सर्वसाधारण क्षेत्र ९८ हजार हेक्टर असले, तरी गेल्या हंगामात त्यापैकी कमी म्हणजे ९३ हजार हेक्टर होते. येणाऱ्या हंगामात हे क्षेत्र १ लाख ७८ हजारांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सोयाबीनमधील आंतरपीक, सलग तूर क्षेत्रात वाढ करणे आणि कापसाच्या ठिकाणी ठिबक सिंचनावर सलग तूर पीक घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या खरिपात सलग तूर क्षेत्र केवळ २७२ हेक्टर होते. ते ४२ हजार हेक्टरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्य़ात आतापर्यंत ठिबक सिंचनाचा वापर तुरीसाठी करण्यात आला नाही. परंतु येत्या हंगामात कापसाऐवजी १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र तुरीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुगाचे जिल्ह्य़ातील सर्वसाधारण क्षेत्र ३५ हजार हेक्टर असून ते ७० हजार हेक्टरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. उडदाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १५ हजार हेक्टर असून ते २५ हजार हेक्टपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे. कापूस व सोयाबीनमध्ये कडधान्याची पिके घेण्यासाठी जिल्ह्य़ातील सर्व गावांत ग्रामसभा घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पाच हजार क्विंटल कडधान्य बियाणे अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. तूर, मूग व उडीद कडधान्ये सलग क्षेत्रावर घेतली, तर त्यातून अन्य पिकांच्या तुलनेत अधिक उत्पादन मिळू शकते. या बाबत कृषी विभागाकडून प्रचार केला जाणार आहे. जिल्ह्य़ात कापसाचे क्षेत्र सर्वाधिक असून त्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर शेतकरी करतात. कापसाखालील ठिबक सिंचनाचे जवळपास १४ ते १५ हजार हेक्टर क्षेत्र तुरीखाली वळविण्याचे प्रयत्न कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. कडधान्य पेरणी बीज प्रक्रिया करून करणे, जवळपास ३० टक्के क्षेत्रावर बियाणे बदल करणे, ग्रामीण भागात प्रात्यक्षिक आयोजन करणे, सूक्ष्म मूल्यद्रव्यांचा वापर वाढवून ३० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक कडधान्य क्षेत्रावर एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि तेवढय़ाच क्षेत्रावर एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करण्याचा कृषी विभागाचा कार्यक्रम आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे गत हंगामात जिल्ह्य़ात तूर, मूग व उडीद या कडधान्यांची उत्पादकता मोठय़ा प्रमाणात घटली. तुरीचे उत्पादन हेक्टरी ३ क्विंटल ७० किलो, मुगाचे उत्पादन हेक्टरी ८६ किलो आणि उडदाचे उत्पादन हेक्टरी १ क्विंटल ७ किलो एवढे कमी राहिल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर कडधान्याचे क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढविण्याचे शासकीय पातळीवरील नियोजन आहे.
