मुंबई महानगर प्रदेशात स्वस्त भाजीविक्री केंद्राची योजना कायमस्वरूपी सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी महिला बचत गटांना हे काम देणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी आणि पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी दिली. कांदा पिकाबाबत बोलताना ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दुष्काळ होता. त्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. परिणामी, कांदा चाळीतले पीक संपल्यानंतर मधल्या काळात कांद्याचे भाव वाढले. सध्या मोठय़ा प्रमाणावरील खरिपातील कांदा बाजारात आला आहे, त्यामुळे दर पडले आहेत. सध्या कांद्याचा प्रति क्विंटल दर हजार-अकराशे रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. खरिपातील कांदा पिकाची साठवणूक शक्य होत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. येत्या काळात रब्बीतील कांद्याचे पीक हाती येईल. कांद्याचे दर वाढल्याच्या काळात केंद्र सरकारने एमईपी वाढवली होती. त्यामुळे आता दर पडले असताना एमईपी रद्द करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने याआधीच केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी धोरण बदल आवश्यक आहे. दरवर्षीचे कांदा उत्पादन आणि गरज पाहता कांदा पीक नेहमीच अतिरिक्त ठरते. त्यामुळे राज्यातील कांद्याच्या उत्पादनाचा विचार करता त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील स्पर्धा जीवघेणी असल्याचे नमूद करताना विखे- पाटील यांनी त्याचमुळे अनेकदा शेतमालाची कृत्रिम दरवाढ होत असल्याची शंकाही व्यक्त केली. त्यामागे बाजार समित्यांना मिळणारा सेस कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शहरांना पुरवठा होत असलेली प्रक्रियायुक्त शेतमाल उत्पादने लवकरच डी-नोटिफाय करण्याचा निर्णयही घेण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पर्याय देऊ शकणारी यंत्रणा उभी करणे अजूनही शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. परिणामी, बाजारू यंत्रणेकडून शेतमालाच्या दराअभावी शेतकरी नागवला जात असल्याची भावनाही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली.
