राज्यभरातील २० विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी संख्या असलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे कोकणच्या दुर्गम भागातील शाळकरी विद्यार्थ्यांचे आणखी हाल होणार आहेत.राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या कमी पटसंख्येच्या शाळा प्रशासकीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा गरसोयीच्या ठरतात, असा सार्वत्रिक अनुभव असल्यामुळे शासनाने गेल्या वर्षीपासून या विषयावर विचारविनिमय सुरू केला होता. पण त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. या प्रस्तावाला शिक्षकांकडून जोरदार विरोध झाल्यामुळे त्याबाबतची कार्यवाही पुढे ढकलण्यात आली होती. पण आता शासननिर्णयच जारी झाला असल्यामुळे लहान मुलांच्या पालकांचे, तसेच शाळा बंद झाल्यास अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. शिक्षण हक्काच्या कायद्यानुसार शिक्षण विभागातर्फे यंदापासून १ ली ते ५ वी आणि १ ली ते ८ वी अशा दोन प्रकारच्या शाळा राज्यभर सुरू झाल्या आहेत. पण शिक्षणाच्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणानुसार १९९५-९६ मध्ये दुर्गम भागातील कमी लोकसंख्येच्या गावे किंवा वाडय़ा-वस्त्यांवर १ ली ते ४ थीपर्यंतच्या शाळा मोठय़ा प्रमाणात सुरू करण्यात आल्या. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळेही काही ठिकाणी हे निर्णय घेण्यात आले. पण तसे करताना पटसंख्येची अट घालण्यात आली नव्हती. गेल्या काही वर्षांत या गटातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याचे निदर्शनास येत होते. त्यामुळे अशा सर्व शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोकणात विरळ लोकसंख्या आणि गेल्या काही वर्षांत कुटुंबनियोजनाचा सकारात्मक प्रभाव या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम ही संख्या घटण्यावर झाला. पण या वयोगटाच्या मुलांसाठी वाडीमध्येच शाळा असणे येण्या-जाण्याच्या दृष्टीने अतिशय सोयीचे होते. शासननिर्णयानुसार या शाळा खरोखरच बंद झाल्यास या लहान मुलांना शेजारच्या वाडीतील किंवा प्रसंगी शेजारच्या गावातील शाळेमध्ये प्रवेश घेणे पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून अपरिहार्य होणार आहे. शासकीय धोरणानुसार तशी शाळा कमाल तीन किलोमीटर अंतरावरही असू शकते. अशा परिस्थितीत या मुलांना दररोज शाळेत नेण्या-आणण्यासाठी खास व्यवस्था करणे पालकांना भाग पडणार आहे. या निर्णयाचा फटका या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शिक्षकांनाही बसणार असून राज्यभरात अतिरिक्त शिक्षकांचा मोठा प्रश्न विभागापुढे उभा राहणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ही संख्या सुमारे १८ हजार आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. पण आता शासननिर्णय जारी झाल्यामुळे न्यायालय आव्हान देण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. दरम्यान राज्यातील सध्याच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्याबाबत फेरविचार होऊ शकतो, अशी आशा पालक आणि शिक्षक बाळगून आहेत.
