राज्यात राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे आघाडी सरकार असल्याने समन्वय व सन्मान राखला गेला पाहिजे. कोणत्याही जिल्ह्य़ात दबावतंत्र व दडपण चालणार नाही. लोकहिताचे प्रश्न सोडविले गेले पाहिजेत. तशा प्रकारची काळजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पक्षाच्या अध्यक्षांनी घ्यावी, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात राष्ट्रवादीने केलेल्या तक्रारीस अनुसरून पवार यांनी राणे यांचे नाव घेण्याचे टाळत टोला हाणला.पवार यांनी तिलारी प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर आंदोलक प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांशी एका छोटय़ा सभेत ते बोलत होते. आमदार दीपक केसरकर यांच्या आग्रहाने त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील आंतरराज्य प्रकल्पाला भेट दिली.राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी आहे. आघाडीने समन्वय व सन्मान राखला पाहिजे. लोकहिताच्या प्रश्नावर सामंजस्य हवे. सत्तेचा वापर दबावतंत्रासाठी कोणत्याही जिल्ह्य़ात असू शकत नाही. तशा प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. याबाबत . मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पक्षाच्या अध्यक्षांच्या कानावर ही बाब घातली जाईल, असे ते म्हणाले.कोकणात राष्ट्रवादीच्या मागे सर्वसामान्य माणूस उभा राहत आहे. त्यामुळेच ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादी भक्कम आहे. लोकांचा पाठिंबा मिळत असल्याने राष्ट्रवादी शक्तिमान होत आहे. राष्ट्रवादीला शक्ती देणाऱ्या सामान्य लोकांची काळजी घेण्याचे काम आम्ही करू. ७ जानेवारी रोजी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक आयोजित केली आहे. तेथे आमदार दीपक केसरकर यांना उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देऊन समस्या व प्रश्न मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे पवार म्हणाले.दीपक केसरकर यांना मंत्री बनवा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती. त्याविषयी बोलताना त्यांनी तुमच्या मनातील गोष्टी खुल्या करून सांगणार नाही. पण नेतृत्व त्याचा विचार करेल, असे सांगून संघटनेचे काम वाढवा असे आवाहन केले. औद्योगिकीकरण, पर्यटन, रोजंदारीद्वारे सिंधुदुर्ग व लोक अर्थसंपन्न व्हावेत या भूमिकेनेच मदत केली जाईल, असे ते म्हणाले. या वेळी आमदार केसरकर यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे, शंकर कांबळी, पुष्पसेन सावंत, सुरेश दळवी व पदाधिकारी उपस्थित होते.प्रकल्पग्रस्तांना आवाहनगोवा राज्याचा पाणी प्रश्न पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गोवा मुख्यमंत्र्यांनी ठेवला. त्यानंतर महाराष्ट्र व गोवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. आज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीशी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली, असे पवार म्हणाले. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर केसरकर यांनी सकारात्मक पाठपुरावा केला. प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र, गोव्याचे मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याशी चर्चा केली. राज्य सरकारने नोकऱ्यांत यापूर्वीच प्राधान्य दिले. पण गोवा सरकारला प्रकल्पाच्या ७३ टक्के फायदा होऊनही त्यांनी अनुकूल भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे नोकरीऐवजी वन टाइम सेटलमेंटचा मुद्दा पुढे आला. प्रत्येकी दोन लाख रुपये भरपाई देण्याचे धोरण घेण्यात आले. पण दोन्ही सरकारांनी याचा फेरविचार करावा, तसेच कंट्रोल बोर्डाची बैठक तातडीने घ्यावी, असे सुचविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, येत्या आठ-दहा दिवसात कंट्रोल बोर्डाची बैठक घेऊन दोन्ही राज्यांनी तरुणांना भरपाई देण्याबाबत चर्चा करावी. तसे आपण निर्देश दिल्याचे सांगत रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या सूचना जलसंपदामंत्री तटकरे यांना दिल्याचे पवार यांनी सांगितले. आंदोलनाचा फेरविचार करावा असे आवाहन त्यांनी केले. या वेळी अ‍ॅड. रमाकांत खलप उपस्थित होते.
