26 September 2017

News Flash

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य

क' गटातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये प्राधान्य

मुंबई | Updated: September 13, 2017 9:14 PM

संग्रहित छायाचित्र

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ‘क’ गटात भरती करताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.

आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून शिवसेनेने ही मागणी लावून धरली होती. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सुरुवातीला परिवहन विभागात हा निर्णय लागू केला होता. मात्र हा निर्णय सर्वच सरकारी विभागांसाठी लागू करावा, अशी मागणी रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती रावते यांनी दिली. यानुसार ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. लवकरच यासंदर्भातील पत्रक जारी केले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी बीकेसीतील जागेचा वापर होणार आहे. यामुळे बीकेसीतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र बुलेट ट्रेन आली तरी वित्तीय सेवा केंद्र बीकेसीतच होणार, असे रावते यांनी म्हटले आहे. बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीतील जागा दिली जाईल, त्या मोबदल्यात पैसेही घेतले जातील आणि या पैशांमधून वित्तीय सेवा केंद्राची इमारत बांधू, असे रावते यांनी सांगितले.

First Published on September 13, 2017 9:14 pm

Web Title: deceased farmers children will get priority in government job says transport minister diwakar raote
  1. U
    ulhas chaudhari
    Sep 17, 2017 at 10:04 am
    आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या मुलांना सरकारी नौकऱ्या द्याच पण अशे नियोजन करा कि या पुढे शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्तच होणार नाही .का वाट पाहता शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची .
    Reply
    1. A
      Arun
      Sep 14, 2017 at 9:52 pm
      राज्य सरकारच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे वेतन/निवृत्ती वेतन, भत्ते आदी अर्धे करा आणि अजून दुप्पट भरती करा. म्हणजे दुप्पट बेरोजगारांना नोकरी मिळेल आणि सध्या आहे त्या कर्मचा-यांवरील ताण सुद्धा कमी होईल. तसेही सरकारी पगार हे खाजगीपेक्षा दुप्पट आहेत. पण पगार वाढवणारेच सरकारी असल्याने सगळ्यांनी आपली झोळी गेली १०-१५ वर्षे भरून घ्यायचा सपाट लावला आहे. त्यात सगळ्यात अग्रस्थानी आहेत ते राजकारणी. एरव्ही भांडतील पण वेतन वाढ करून घेताना गळ्यातगळे घालून सरकारी तिजोरी रिकामी करतात. नंतर सरकार सामान्य, ज्यांचा सरकारी पगाराशी काही संबंध नसतो त्यांच्या डोक्यावर नव नवे कर लादून पैसा गोळा करीत रहाते. गेल्या काही वर्षात सरकारी नोक-या मुद्दाम कमी केल्या गेल्यात आणि काही मूठभरच गलेलठ्ठ पगार घेत आहेत हे थांबवायला हवे. ह्यांच्या मोठ्या पगारामुळे बाजारात महागाई वाढते, ह्यांना आपोआप महागाई भत्ते वाढून मिळतात पण सामान्य जनता, शेतकरी यांची आर्थिक कुचंबणा होते त्याचे काय?
      Reply
      1. P
        prafull
        Sep 14, 2017 at 4:35 pm
        आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य !! अशी न्युज वाचल्यावर प्रश्न पडतात. आपण त्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त तर करत नाही ना ? समाजात इतरही गरीब वर्ग आहेत ( मजूर वर्ग) त्यांना दोन वेळचे खायची पण सोय नाही. मग त्यांच्या कडे पण लक्ष द्या.
        Reply
        1. A
          Ajay
          Sep 14, 2017 at 12:38 pm
          अतीशय उत्कृष्ठ नीर्णय.परंंतु अ आणी ब दर्जाच्या पदांंसाठी प्राधान्य का नको. व प्राधांंण्या ऐवजी आरक्षण का नको. रावते साहेब या छोट्याशा कार्यासाठी देखील आपल मनापासुन अभीनंंदन.आता गरीब व अल्पभूधारक शेतकर्‍याच्या नोकरीतील आरक्षणाचा मुद्दा उठवा.
          Reply
          1. V
            Vijay
            Sep 14, 2017 at 11:02 am
            आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेले हे आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी हपापलेले मराठा लोक मग उद्या बापाला मारून पण नौकरी मिळवायला कमी करणार नाहीत. ह्यांच्या एकाच अजेंडा आहे कि सरकारी नौकरी मिळवून शक्यतितका भ्रष्टाचार करून पैसे मिळवावा कारण चारित्र्य तर ह्यांच्यात कवडीचे हि नसते.
            Reply
            1. P
              Pankaj More
              Sep 14, 2017 at 1:53 am
              पहिले मारायचं आणि नंतर मदत करण्याचा आव आणायचा! अरे हे सरकार काय संकेत देतंय शेतकऱ्यांना कि जीव द्या म्हणजे तुमच्या मुलांना नोकऱ्या मिळतील! अरे हेच ते सरकार ना ज्याने काही महिन्यांपूर्वी शेतकरी आंदोलनात फुटपाडली आणि शेतकरी आंदोलन संपवले ते! शेतकऱ्यांना अभिमानाने जगण्याची परिस्थिती निर्माण करा. त्यांना भीक नकोय! सर्व जमिनी बिल्डर आणि व्यावसायिकांच्या घशात घालतायत "प्रगतीच्या" नावाखाली! निवडणूक जवळ आल्या कि नाटकं करायची खरा चेहरा लपवण्यासाठी!
              Reply
              1. V
                vasant
                Sep 14, 2017 at 1:40 am
                नुसती नोकरी कशाला मंत्री पण बनवा किंवा मुख्यमंत्री पद द्या ज्याचा बाप भित्रा आहे बायकापोरांची जवाबदारी सांभाळता येत नाही त्याच्या पोराला नोकरी द्या म्हणणाऱ्या या महा बदमाशाला लोकांनी घरी बसवा . ह्याला निवडून दिलेल्या आमदारांनी सरकार चालवायचे असते त्याचा फायदा अनेक लोकांनी दिलेल्या मत नुसार होते ना कि असल्या भडभुंजाच्या मागण्या साठी असते
                Reply
                1. S
                  sachin
                  Sep 14, 2017 at 1:12 am
                  यााा शिव्याा सैनैने हैराााण केले अााहे सर्व मरााठी मााणसांणा
                  Reply
                  1. A
                    Ashok Pawar
                    Sep 13, 2017 at 10:24 pm
                    असे असेल तर दिवंगत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी च्या मुलानांही पुन्हा अनुकंपा तत्वा वर सरकारी नौकरी दिली पाहिजे आशी मागणी जोर धरू लागली तर सरकार काय करणार आहे?
                    Reply
                    1. Load More Comments