मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने बंद करण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर शहरात पर्यायी मार्ग असेल तरच अशा महामार्गाचे स्थानिक संस्थांकडे हस्तांतरण करता येऊ शकते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगलीत पत्रकार बठकीत सांगितले. २००१च्या कायद्यान्वये हे हस्तांतरण होणार असले तरी यामध्ये मद्य विक्रेत्यांकडून नगरसेवकांना आíथक पॅकेज देण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर शासन कठोर कारवाई करेल असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. महामार्गालगतची मद्य विक्री बंद झाल्याने सांगलीतील ४७ किलोमीटरचा महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाची भूमिका आज मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. शहरात महामार्गासाठी पर्यायी रस्ते जर उपलब्ध असतील, तरच अशा मार्गाचे हस्तांतरण कायद्याने करता येऊ शकते. अन्यथा करता येणार नाही. मात्र महापालिकेकडे महामार्ग हस्तांतरण करण्यासाठी आíथक तडजोडी होत असल्याचे आढळले, तर कडक कारवाई करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही त्यांनी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले. विधिमंडळाचे ३ दिवसांचे विशेष अधिवेशन सुरू होत असून या अधिवेशनात केवळ राज्यपालांकडून जीएसटी संदर्भात आलेली तीन विधेयकेच चच्रेला घेण्यात येणार असून अन्य कोणतेही विधेयक घेण्यात येणार नाही. या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या तीन विधेयकाव्यतिरिक्त कोणतेच कामकाज घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
