‘खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीबद्दल आर्थिक मदत घेतली असेल, अशा शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या नुकसानीसाठी पुन्हा मदत देता येणार नाही’ या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विधानानंतर अवघ्या २४ तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खडसे यांच्यावर कुरघोडी केली. आता सरसकट सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी बुधवारी येथे स्पष्ट केले. या संदर्भातील नवा अध्यादेश आजच काढल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे या संदर्भातील संग्दिधता आता दूर होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.गेल्या आठवडय़ाच्या शेवटी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या नुकसानीसंबंधी सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरीप हंगामात मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कालच्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करून पुन्हा मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार बठकीत दिली. खरीप नुकसानीची ६० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाली आहे. येत्या १० मार्चपर्यंत उर्वरित शेतकऱ्यांच्याही खात्यात रक्कम जमा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भागात वेगवेगळ्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्याच्या दृष्टीने विदर्भानंतर बुधवारी मराठवाडय़ात दौरा सुरू केला. गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे राज्यात कृषी क्षेत्रावर मोठे संकट आले आहे. राज्यातील ४० हजारपकी २४ हजार गावात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे ९० लाख शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पकी ५५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १० मार्चपर्यंत रक्कम जमा होईल, असे फडणवीस म्हणाले. दोन दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसात पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. यासंबंधी मदत देण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकात दुरुस्ती केली असून येत्या काही दिवसात नुकसानीचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. गेल्या सरकारने ५ वर्षांत शेतकऱ्यांना ८ हजार कोटींची मदत वाटप केली. आमच्या सरकारने पहिल्या एका वर्षांतच साडेचार हजार कोटी रुपये वाटप केले. अजून दोन हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. जलसंधारण कामासाठी नियम शिथिलपरभणी जिल्हा जायकवाडी लाभक्षेत्रात येत असल्यामळे या ठिकाणी जलसंधारणाची कामे करता येत नाहीत. जायकवाडीचे पाणी शेवटच्या भागापर्यंत गेल्या २-३ वर्षांत पोहोचले नाही. लाभक्षेत्रात असूनही पाण्यापासून वंचित गावांचा जलसंपदा विभागाकडून प्रस्ताव मागवून त्या ठिकाणी जलसंधारणाची कामे लवकरच सुरू केली जातील, असे फडणवीस म्हणाले. परभणी जिल्ह्यात कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येईल. लोअर दुधनाचे येत्या तीन वर्षांत काम पूर्ण होण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. लोअर दुधना पूर्ण झाल्यास वीस हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली येईल. शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढला पाहिजे. असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार बठकीवेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री दिवाकर रावते, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील व डॉ. मधुसूदन केंद्रे, जि. प. अध्यक्ष राजेश विटेकर, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह, विजय गव्हाणे आदी उपस्थित हाते.
