गेल्या चार वर्षांमध्ये राज्यातील वनांमधून मिळणाऱ्या उत्पादनात सातत्यपूर्वक घट दिसून आली असून इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड या प्रमुख उत्पादनांसह बांबू, तेंदूपत्ता, डिंक आणि गवत यासारख्या गौण उत्पादनातून मिळणारा महसूल ४२४ कोटी रुपयांवरून ३२२ कोटींपर्यंत खाली आला आहे. वनउत्पादने ही राज्याचा महसूल वाढवण्यासोबतच स्थानिकांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्वाची मानली जातात, पण वनांचा ऱ्हास आणि इतर अनेक कारणांमुळे वन उत्पादन कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात कृषी क्षेत्राखालोखाल दुसरे मोठे क्षेत्र वनांखाली आहे. राष्ट्रीय वन धोरणानुसार एकूण वनक्षेत्र हे ३३ टक्क्यांपर्यंत असायला हवे, या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत २०.१ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे. मुख्य वन संरक्षकांच्या कार्यालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार वनविभागाच्या अखत्यारीत ५५ हजार ३६८ चौरस कि.मी. क्षेत्र आहे, भौगोलिक क्षेत्राशी ही टक्केवारी १८ आहे. महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे ३ हजार ९२६ चौरस कि.मी. क्षेत्राची जबाबदारी आहे. महसूल विभागाच्या अखत्यारीत १६१२ चौ.कि.मी. आणि वन विभागाच्या अखत्यारीत आणलेल्या खाजगी वनांचे क्षेत्र हे ११६२ चौ.कि.मी. आहे. वनक्षेत्रातून मौल्यवान मालमत्ता करण्याच्या उद्देशाने वन विभागाकडून महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे सातत्याने वनक्षेत्र हस्तांतरित करण्यात येत आहे. १९७४-७५ पासून आतापर्यंत ३ हजार ९२६ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र हस्तांतरित करण्यात आले असून त्यापैकी ३ हजार ७६३ चौ.कि.मी. राखीव, तर १६३ चौ.कि.मी. क्षेत्र संरक्षित वनाचे होते. उपलब्ध वनांमधून मिळणारे इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड ही मुख्य उत्पादने मानली जातात, तर बांबू, गवत, डिंक, गवत आणि इतर उत्पादनांना गौण उत्पादने म्हटले जाते. २०११-१२ या वर्षांत वनांमधून २४३.५१ कोटी रुपये किमतीचे १.१५ लाख घनमीटर इमारती लाकूड आणि २८ कोटी रुपयांचे ३.७९ लाख घनमीटर जळाऊ लाकूड, तर २०१४-१५ या वर्षांत केवळ ८६ हजार घनमीटर इमारती लाकूड आणि ६५ हजार जळाऊ लाकूड हाती आले. त्याची किंमत अनुक्रमे २२४ कोटी आणि ३२.५० कोटी आहे. हीच स्थिती बांबू, तेंदूपत्ता आणि इतर वनोत्पादनांची आहे. २०११-१२ मध्ये ३०.७४ कोटी रुपयांचा बांबू, १३६.८१ कोटी रुपयांचा तेंदूपत्ता, २.९८ कोटी रुपयांचा डिंक आणि १२ लाख रुपये किमतीचे गवताचे उत्पादन मिळाले होते. २०१४-१५ मध्ये बांबूतून ३१.६९ कोटी, तेंदूपत्ता २१.०७ कोटी, गवतातून ७ हजार रुपये, तर डिंकामधून २.६३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. लाख, हिरडा, शिकेकाई व इतर वनोत्पादनातून ९.८० कोटी रुपये मिळाले. वनांमधून राज्याला २०११-१२ मध्ये ४२४ कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल मिळाला. २०१२-१३ मध्ये ४४८ कोटी रुपये हाती आले. २०१३-१४ मध्ये ३२६ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न खाली आले, तर २०१४-१५ या वर्षांत ३२२ कोटी रुपयांचाच महसूल मिळाला. वनांचे संरक्षण ही वन विभागाची प्रमुख जबाबदारी असली, तरी वनांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना वनोत्पादनांच्या माध्यमातून उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्याचेही धोरण आहे. गेल्या काही वर्षांपासून उत्पादनात होत असलेली घट ही चिंताजनक मानली जात आहे.
