संपादनाचा खेळ आणि प्रकल्पाचा मेळ तसा कोणी तपासत नाही. मराठवाडय़ात कोणत्या कारणासाठी किती भूसंपादन झाले, याची आकडेवारी प्रत्येक विभागात वेगवेगळी. अनेक उद्योगांसाठी जागा तर संपादित झाली. काही जणांना विशेष आर्थिक क्षेत्रातही जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचा आता काही उपयोग नाही. अगदी बजाज उद्योग समूहानेदेखील आम्हाला विशेष आर्थिक क्षेत्रातून मुक्त करा. काही जागाही परत घ्या, असेही सांगितले. नवीन संपादन सुरूच आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ासाठी अनेक गावांतील जमिनी संपादित झाल्या. मावेजाही कोटय़वधीत होता. या जमिनीवर कोणता उद्योग येणार हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. ही स्थिती आत्ताची नाही, मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हय़ांमध्ये औद्योगिक विकासासाठी म्हणून घेतलेल्या जमिनी अक्षरश: पडून आहेत. लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी या जिल्हय़ांत संपादित केलेल्या जमिनी म्हणजे उजाड माळरान जणू. भूसंपादन प्रक्रिया एवढी किचकट आणि गमतीची आहे, की ज्या कारणासाठी जमीन घेतली होती, त्या कारणासाठी वापरलीच जात नाही. औरंगाबादच्या शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत पाझर तलावासाठी म्हणून जमीन संपादित करण्यात आली. तलाव तर झालाच नाही. शेवटी ही जमीन अजंता फार्मा नावाच्या कंपनीला देण्यात आली. त्या विरोधात शेतकऱ्यांनी लढा दिला. माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मिळवली. तेव्हा लक्षात आले, की पाझर तलावाऐवजी उद्योजकाने जमीन घेतली. ज्या उद्योजकाने जमीन घेतली, त्यानेही उद्योग उभा केला नाही. जमिनी उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचा राजरोस मार्ग भूसंपादनातून जातो, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. गावागावांतील गायरान जमिनी सोडून देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करणे, हा व्यवहार पद्धतशीरपणे पुढाऱ्यांच्या सांगण्यावरून होतो. कृष्णा खोऱ्याच्या तलावासाठी बीड जिल्हय़ातील आष्टी तालुक्यात खुंटेफळ येथील जमिनीचे संपादन करताना ज्या पद्धतीने ते केले गेले, त्यावरच आक्षेप घेता येतात. येथे होणारा तलाव कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पातून होणारा होता. हा प्रकल्पच अव्यवहार्य असल्याचे अनेक समित्यांनी सांगितले. मूळ प्रकल्पच होणार नाही. मात्र भूसंपादन सक्तीने केले गेले. अशी अनेक उदाहरणे गावोगावी आहेत. नव्याने भूसंपादनाचा कायदा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातील काही तरतुदी आवश्यकच होत्या. गावातील रुग्णालये, शाळा, रस्ता, स्मशानभूमी, कमी खर्चातील घरे आदी सुविधांसाठी पूर्वी खूप सारी परवानगी लागायची. त्या आता कमी करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक प्रकल्पाचे सामाजिक मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही. काही प्रकल्पांमध्ये त्याची गरज असते ते ओळखून केले जाणारे बदल स्वागतार्ह असल्याचे मानले जाते. एकूणच किती जमीन संपादित आणि किती प्रकल्प उभारले याचे कोडे न उलगडणारे आहे. तसा कोणी अभ्यासही केलेला नाही. भूसंपादनाची गरज आहे. वेगवेगळय़ा यंत्रणेने कळवायचे आणि ते महसूल यंत्रणेने करून द्यायचे, असा खाक्या असल्याने संपादनाच्या जमिनी उद्योजकांच्या आणि श्रीमंताच्या नावावर जातात, हेच वास्तव आहे.
