राज्यात सुमारे ७ हजार ५४० सौरऊर्जा पंपाचे वितरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी राज्यातील आदिवासी आणि डोंगराळ भागात ते पुरवण्यासंदर्भात व्यवहार्यता अभ्यास आणि शिफारशींविषयी राज्यपालांनी दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.कृषिपंपांचा अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांपैकी काही जिल्हे आदिवासी भागात आहेत. कृषिपंपांच्या विद्युतीकरणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी सौरऊर्जेद्वारे कृषिपंपांचे विद्युतीकरण करण्याची सूचना दोन वर्षांपूर्वी मांडली होती. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता, पण त्यावेळी ऊर्जा विभागाने सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण हा पर्याय व्यवहार्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते, तरीही राज्यपालांनी २०१३-१४ या वर्षांच्या निर्देशांमध्ये दुर्गम भाग, डोंगराळ भूप्रदेश, वनक्षेत्र अशा भागात परंपरागत विद्युतीकरण शक्य होत नाही, तेथे हा पर्याय तपासून पाहण्यासंदर्भात ऊर्जा विभागाने तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करावा आणि शिफारशी तीन महिन्यात सादर करण्यास सांगितले होते, पण ऊर्जा विभागाने वर्ष उलटून गेल्यावरही अभ्यास केला नाही. अखेर राज्यपालांनी गेल्या वर्षीच्या निर्देशांमध्ये चिंता व्यक्त केली आणि गडचिरोली जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या दिरंगाईबद्दल स्पष्ट शब्दात खेदही व्यक्त केला.दोन वर्षांनंतर ऊर्जा विभागाने व्यवहार्यता अभ्यास केला खरा, पण या अभ्यासाच्या शिफारशींवर पुढील कार्यवाहीच केली नाही. या वर्षीच्या निर्देशांमध्ये राज्यपालांनी पुन्हा नापसंती व्यक्त केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प अजूनही सुरू झालेला नाही, त्याबद्दल राज्यपालांना पुन्हा खेद व्यक्त करावा लागला आहे. दुर्गम आणि डोंगराळ भागात जेथे नेहमीचा विद्युतीकरणाचा कार्यक्रम घेणे शक्य नाही, तेथे प्राधान्याने सौरपंप उभारणीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा आणि आवश्यक ठिकाणी घरे, अंगणवाडय़ा, शाळा, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि रस्त्यांवरील दिवे यांच्यासाठीही सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे निर्देश आता राज्यपालांनी दिले आहेत. विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील नियम ७ अन्वये राज्यपाल दरवर्षी निर्देश जारी करीत असतात.बहुतांश औष्णिक वीज निर्मितीमुळे वायू प्रदूषणात होणारी वाढ, मर्यादित खनिज संपत्ती, पर्यावरणाचा ऱ्हास, या बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने साडेसात हजार सौरपंप वितरित करण्याचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेतला. या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाणार असून महाऊर्जामार्फत तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. कृषी विभाग, ऊर्जा विभाग, जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पात्र लाभार्थी निवडले जाणार आहेत. सौर कृषिपंपांची मोठी किंमत लक्षात घेता, लाभार्थी हिस्सा केवळ पाच टक्के ठेवण्यात आला आहे, पण दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ कशा पद्धतीने पोहोचेल, याचे औत्सूक्य आहे.
