कुरघोडीच्या राजकारणातून भाजपमधील गटबाजी चव्हाटय़ावर मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेले गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचे नाव विविध कारणांमुळे नेहमीच चच्रेत राहिले आहे. डॉ. रणजित पाटील प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली. डॉ. पाटील मंत्रिपदावर विराजमान झाल्यापासून १२ ते १३ वेळा त्यांचे नाव चच्रेत आले असून, त्यांच्याभोवती वादाचा ससेमिरा लागला आहे. त्यापकी काही प्रकरणांत त्यांना न्यायालयाने ‘क्लीनचिट’ दिली, तर काही न्यायप्रविष्ट आहेत. डॉ. पाटील यांच्याविरोधात भाजपमधील स्थानिक मंडळीच हवा भरत असल्याचे बोलले जाते. डॉ. रणजित पाटील हे मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू व निकटवर्तीय मंत्री. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण खात्याची राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी डॉ. पाटील यांच्याकडेच दिली. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे सलग दुसऱ्यांदा ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत. पश्चिम विदर्भातील मातब्बर, ज्येष्ठ, अभ्यासू नेते प्रा. बी. टी. देशमुख यांचा २०११ मध्ये धक्कादायक पराभव करून डॉ. रणजित पाटील यांनी सर्वप्रथम विधान परिषद गाठली. त्यानंतर राज्यात भाजपची सत्ता आल्यावर पश्चिम वऱ्हाडातील अनेक दिग्गज नेत्यांना बाजूला सारून मंत्रिपदाची माळ अनपेक्षितरीत्या डॉ. रणजित पाटील यांच्या गळ्यात पडली. गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, संसदीय कार्य अशा अनेक महत्त्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. त्यामुळे डॉ. रणजित पाटील यांचे महत्त्व चांगलेच वाढले. डॉ. पाटील यांचे वर्चस्व अनेकांच्या पचनी पडले नाही. त्यामुळे अकोला जिल्ह्य़ातील भाजपांतर्गत गटबाजीला चालना मिळून दोन-तीन गट तयार झाले. या गटांतील कुरघोडीच्या राजकारणातून पक्षांतर्गत वाद अनेक वेळा चव्हाटय़ावर आले आहेत. डॉ. रणजित पाटील हे मंत्रिपदावर विराजमान झाल्यापासून त्यांच्याभोवती वादाचे व आरोपाचे सत्र सुरूच आहे. डॉ. पाटील यांना वादात अडकवण्याचे प्रयत्न वारंवार झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामागे पक्षांतर्गत वादाची पाश्र्वभूमी व असंतुष्टांचा हात असल्याचा आरोपही झाला. त्यांच्या मूळ घुंगशी गावातील परंपरागत वादातील विरोधकांनी त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले. त्या विरोधकांना पाठबळही मिळाले. डॉ. पाटील यांच्यावर तीन अपत्य असण्याचा आरोप, संपत्ती लपवणे, बेनामी संपत्ती, मतदार यादीमध्ये दोन ठिकाणी नाव असणे, कुटुंबातील संस्थेच्या शाळेला स्थानिक विकास निधीतून संगणक देणे, कुटुंबातील व्यक्तीने आदिवासींची जमीन हडपणे, निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवणे, शासकीय यंत्रणेचा गरवापर करणे, मुंबई येथील हॉटेल प्रकरणात नगरविकास खात्याने स्थगिती देणे, डॉ. पाटील यांच्या वडिलांनी कर्मचाऱ्याला मारणे आदी विविध प्रकारचे आरोप झाले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यातील तीन प्रकरणांत डॉ. रणजित पाटील यांना न्यायालयाने ‘क्लीनचिट’ देत याचिकाकर्त्यांना फटकारत दंडात्मक कारवाई करून बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश दिले. काही प्रकरणे अजून न्यायप्रविष्ट आहेत. डॉ. पाटील यांनी अंतर्गत गटबाजीवर मात करून फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अमरावती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत एकतर्फी विजय प्राप्त केला. आता त्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका पराभूत उमेदवार प्रशांत काटे व सामाजिक कार्यकत्रे संतोष गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. डॉ. रणजित पाटील यांनी छायाचित्र, पॅनकार्ड सादर केले नसून प्राप्तिकर विवरणपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ते एका कंपनीचे संचालक असूनही त्याचा उल्लेख उमेदवारी अर्जात टाळण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत आहे. त्यामुळे निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी काटे यांनी, तर संतोष गावंडे यांनी मतदार नोंदणीवर आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा डॉ. पाटील यांच्याभोवतीचा वाद चच्रेत आला असून, या सर्व प्रकाराला राजकीय किनार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पराभूत उमेदवार संजय खोडके यांनी याचिका दाखल केली नाही, पण अन्य दोघांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामागे भाजपमधील स्थानिक नेते आहेत, अशी चर्चा आहे. मागे डॉ. पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले असता पक्षांतर्गत विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला होता. नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई अकोला भाजपमध्ये गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व खासदार संजय धोत्रे यांचे दोन प्रमुख गट आहेत. दोन्ही गटाकडून कुरघोडीच्या राजकारणत वर्चस्वाची चढाओढ सुरू असते. पक्षावर संघटनात्मक पकड आणि विकासकामांच्या श्रेयासाठी त्यांच्यामध्ये टोकाची लढाई आहे. डॉ. रणजित पाटील यांनी पक्षापासून दुरावलेल्या नेत्यांना पुन्हा पक्षात आणून आपली स्वतंत्र फळी तयार केली, तर खासदार धोत्रे यांनी जिल्ह्य़ात पक्ष संघटन मजबूत करून जिल्ह्य़ाच्या राजकारणावर आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. दोन्ही गटांमध्ये अत्यंत टोकाचे मतभेद आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा विकासकामे प्रभावित होत असून, प्रशासन कोंडीत अडकते. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास काही लोकांकडून वारंवार वादात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आजपर्यंत कुठलेही नियमबाह्य़ काम केले नाही. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये योग्य न्याय मिळेल. न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. - डॉ. रणजित पाटील, गृहराज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
