जिल्हा बँकेतील आर्थिक गुन्ह्यांचा आर्थिक गुन्हे शाखेतील तज्ज्ञांमार्फत तपास करण्याची मागणी प्रशासकीय मंडळाकडून सरकारकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. थकीत कर्जवसुलीसाठी बँकेला दिलेला २ कोटी २६ लाख रुपयांचा धनादेश पुरेशा निधीअभावी परत आल्यामुळे बँक प्रशासकाने संत जगमित्र सूतगिरणीचे अध्यक्ष पंडितराव मुंडे व कार्यकारी संचालक दत्तात्रय मोराळे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने दोघांनाही हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.बीड जिल्हा सहकारी बँक आर्थिक गरव्यवहारामुळे बंद पडल्यानंतर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. बनावट कर्जप्रकरणी संचालक व कर्जदार अशा वेगवेगळय़ा लोकांवर मोठय़ा प्रमाणात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात सर्वच पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. काही महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांची प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बँकेतील एकूण गरव्यवहाराची व्याप्ती लक्षात घेता बँकेची कोटय़वधीची फसवणूक झाल्याचे समोर आले. या प्रकरणी वेगवेगळय़ा पोलीस ठाण्यांत गुन्हेही दाखल करण्यात आले. मात्र, पोलीस प्रशासनाकडे आर्थिक गुन्हे शाखेतील तज्ज्ञांअभावी तपासात वेळ जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्ह्यात, विशेषत: निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आरोपी असल्यास गुन्हा दाखल होताच वर्षभरात प्रकरण निकाली काढावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय मंडळाने बँकेतील गुन्ह्यांचा तपास विशेष पथक नेमून आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत करावा, यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. सरकारने विशेष पथक नेमून गुन्ह्यांचा तपास सुरू केल्यास दिग्गजांची अडचण होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या संत जगमित्र सूतगिरणीचे अध्यक्ष पंडितराव मुंडे, तसेच कार्यकारी संचालक दत्तात्रय मोराळे यांनी थकीत कर्जरकमेबाबत तडजोड करून बँकेला २ कोटी २६ लाख ८१ हजार २४० रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र, हा धनादेश पुरेशा पशाअभावी परत आला. याबाबत संबंधितांना कळवूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर धनादेशाची मुदत संपल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये अॅड. के. एस. पंडित यांच्यामार्फत संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्यांनी ती घेतली नाही. त्यामुळे प्रशासकांनी परळीच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल केला. या प्रकरणी न्यायालयाने सूतगिरणीचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.
