जमिनी गेल्याने विस्थापित झालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी आता पुनर्वसनाचा घोळ कायम राहल्याने परत दुर्दैवाचे दशावतार अनुभवत असल्याचे निम्न वर्धा प्रकल्पाबाबत दिसून येत आहे. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना प्रारंभ झालेल्या निम्न वर्धा धरणातून पाण्याचे लोट समृद्धीसाठी वाहू लागलेत. पण, याच पाण्याची भीती अनेक गावांना पडली असल्याने हा प्रकल्प तारक आणि मारक अशा स्वरूपात उभा ठाकला आहे. आर्वी तालुक्यात व अमरावती जिल्हय़ातील काही गावांत प्रभावक्षेत्र असणाऱ्या निम्न वर्धा प्रकल्पाचे मुख्य संकट पुनर्वसित गावकऱ्यांवर पडले. प्रशासनाची मंदगती व राजकीय पुढाऱ्यांचे औदासीन्य प्रकल्पग्रस्तांवरचा अंधार मावळू देत नाही. निंबोली हे गाव बोलके उदाहरण ठरते. या गावाच्या पर्यायी पुनर्वसित गावठाण्यात भूखंडाचे वाटप झाले. पण त्यात अनागोंदीच झाली. जुन्या रचनेनुसार गावाची फेररचना करआकारणी नोंदीनुसार करण्याची मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची जुन्या गावठाण्यातील भोगवाटा स्थिती वर्ग एकची आहे. तरतुदीनुसार सातबाराचे उतारे वर्ग एकप्रमाणे मिळविण्याएवजी वर्ग दोनचे दिल्या जातात. वर्ग एकचे भोगवाटे मिळाल्याखेरीच स्थलांतर न करण्याची विनंती गावकऱ्यांनी वारंवार केली. पण, प्रशासन बधले नाही. पुनर्वसित क्षेत्रसुद्धा अविकसित आहे. किमान १८ नागरी सोयीसुविधा नसूनही स्थलांतरात फटका उगारल्या जात असल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे. आज गावातील भूखंड वाटपप्रकरणी दबाव आणल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक अर्ज फेटाळल्या गेले. मृतांचे वारसदार, बेघर प्रकल्पग्रस्त, नमुना ४, ९ व १२ ज्यांना प्रदान झाले त्या सर्वाना भूखंड मिळणे क्रमप्राप्त आहे. पण, विविध त्रुटी प्रशासनाकडून काढल्या जातात. ६५ प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंडाची मागणी फेटाळली. त्यांना अपात्र ठरविण्याचे ठोस कारण प्रशासनाने अद्याप दिलेले नाही. पुनर्वसनाच्या गडबडीत प्रकल्प क्षेत्रात न मोडणाऱ्या काहींनी लाभासाठी बँकखाते काढल्याच्याही तक्रारी आहेत. हे बोगस खातेदार हुडकून त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्याची मागणी झाली. निंबोली-सर्कसपूर या मार्गावरील विद्यार्थी शिक्षणासाठी आर्वीला जातात. या साडेचार किलोमीटरच्या प्रवासात दोनशेवर विद्यार्थी व शेकडो गावकऱ्यांना पुरासह विविध संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने पक्का रस्ता बांधून देण्याची मागणी होती. या निंबोली गावाप्रमाणेच अनेक गावांना पुनर्वसनाचा फटका बसल्याने त्यांचे केविलवाणे जगणे अद्याप संपुष्टात आलेले नाही. मुख्य बाब म्हणजे पुनर्वसित गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळालेला नाही. परिणामी निवासी प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय योजनेचा लाभ घेणे कटकटीचे ठरते. प्रशासन पातळीवर उदासीनता यास कारणीभूत ठरत असल्याचा प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार आरोप केला. मार्च २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आर्वी दौऱ्यावर आले होते. त्या प्रसंगी जिल्हा प्रशासनाने सात-बारा उतारे महिन्याभरात देण्याची हमी दिली होती. पण यास वर्ष लोटूनही कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आणल्या जाते. हेकेखोर तलाठी नेहमी कारणेच शोधतात. दुय्यम निबंधक विक्रीचे व्यवहार करण्याचे नाकारतात. प्रकल्पग्रस्त जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याकडे विक्रीचे प्रस्ताव सादर करतात. पुनर्वसन कार्यालय संपादन संस्थेचा अहवाल मागतात. या संस्था चार चार महिने लोटूनही अहवाल पाठवीत नाही. परिणामी विक्री खोळंबते,असा प्रकल्पग्रस्तांचा अनुभव आहे. भूखंड अदलाबदलचे प्रस्ताव दोन-तीन वर्षांपासून रेंगाळत पडले आहे. युवकांचे भविष्य अंधारात पुनर्वसनातील एक रहिवासी दिलीप गाखरे म्हणाले, अनेक बाबतीत कायदेशीर तरतुदीही डावलल्या जातात. वहिवाटीचे रस्ते नाहीत. विद्युत खांब झुकलेले, लोंबकळणाऱ्या तारा, फुटलेली जलवाहिनी, तुंबलेल्या नाल्या, स्मशानभूमीचे कोसळलेले शेड, उखडलेले रस्ते, अशी आमच्या गावाची स्थिती आहे. प्रशासनाची कूर्मगती या मतदारसंघाचे आमदार अमर काळे म्हणाले, प्रशासनाची कूर्मगती प्रकल्पग्रस्तांसाठी काळ ठरत आहे. या प्रकरणी आपण दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा केला होता. सर्व सुविधांसाठी १४२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर झाला. काही प्रकरणात कायदेशीर अडचणी दूर करण्याची हमी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली होती. अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. वारसाहक्क प्रकरणाचे त्रांगडेच आहे. प्रशासन पातळीवर दिरंगाई होत आहे. सातत्याने वरिष्ठ पातळीवर मी विविध प्रश्न मांडतो. काही लवकर निकाली निघण्याची शक्यता वाटते.
