सरकारने जाहीर केल्यापेक्षा कमी दर; परराज्यातील कंपन्यांशी असलेल्या स्पर्धेचा परिणाम राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जादा दरात सुरू असलेली दूध खरेदी आता थांबली आहे. सरकारच्या दरापेक्षाही प्रतिलिटर दोन रुपयांनी कमी दर खासगी दूध संस्थांनी देण्यास प्रारंभ केला आहे. सरकारी हस्तक्षेपानंतर दूधखरेदी दरात झालेल्या बदलांमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्य सरकारने ३.५ स्निग्धता(फॅट) व ५.८ स्निग्धांश वगळता अन्य घन घटक (एस.एन.एफ) असलेल्या गाईच्या दुधास २७ रुपये प्रतिलिटर दर जाहिर करण्यात आला होता. त्यावेळी खासगी प्रकल्पांचे चालक प्रतिलिटर २८ ते २९ रुपये दर देत होते. राज्य सरकारचा आरेकडे केवळ ५० हजार लिटर दूध असून तेवढय़ाच दुधाला हा दर दिला जातो. मात्र गेल्या पंधरा दिवसांत अचानक खासगी प्रकल्पांच्या चालकांनी दुधाचा दर कमी केला. दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी घोषणा केल्यानंतर हे घडले. पण आता सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षाही कमी दर म्हणजे २४ ते २६ रुपये प्रतिलिटर दर दिला जात आहे. दुधाच्या पावडरचे दर अद्याप कमी झालेले नाही. उपपदार्थाचे दर कायम आहेत. पिशवीबंद दूध हे ४० ते ४५ रुपये प्रतिलिटरने विकले जात आहे. असे असूनही दरकपात केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे सरकारी दरवाढीनंतर तब्बल ५ रुपयांनी दर उतरविण्यात आले. याचे कोडे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही अद्याप सुटायला तयार नाही. खासगी क्षेत्रातील पराग, कृष्णाई, एस.आर.थोरात, पारस, प्रभात, प्रियदर्शनी, माऊली, सोनाई, श्रायबर डायनामिक्स, गोिवद, कन्हैया आदींनी दुधाचे दर कमी केले आहे. परराज्यातून पिशवीबंद दूध मोठय़ा प्रमाणात येत असून त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागत असल्याने हे दर कमी केल्याचे खासगी प्रकल्पचालकांचे म्हणणे आहे. अमुल व पंचमहल राज्यात सुमारे ८ लाख लिटर दूध संकलन करते. त्यांनी मात्र दुधाचे दर कमी केलेले नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या संकलनात वाढ सुरू झाली आहे. सहकारातील गोकुळ, वारणा, राजहंस, कात्रज, गोदावरी या सहकारी संघांनी दुधाचे दर कमी केलेले नाही. ते सरकारने जाहीर केलेला २७ रुपयेच दर देतात. राज्यात प्रथमच सहकार, खासगी, सरकारी असे दूधसंकलनाचे वेगवेगळे दर असून त्यात मोठी तफावत पडली आहे. तालुका पातळीवरील दूध संघांची यामुळे कोंडी सुरू झाली आहे. सहकाराने दर जरी कमी केले नसले तरी ८.५ एस.एन.एफपेक्षा कमी एस.एन.एफ आला तर एका पॉइंटला ६० पसे कपात केली पाहिजे. पण ते २ रुपये कपात करून आडमार्गाने कमी दर देत आहेत. खासगी दूध संस्थाचालक मात्र २० पसे पॉइंट कमी करून दर देत आहेत. सहकारातील काही संघांनी बनवाबनवी करून छुप्या पद्धतीने दर पाडल्याचा आरोप केला जात आहे. संगमनेर तालुका दूधसंघाचे कार्यकारी संचालक प्रताप उबाळे यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. हा अपप्रचार असून संघ २७ रुपये दर देत आहे असे सांगितले. मात्र सध्या दूध खरेदी व विक्री यामध्ये समतोल नसल्याने प्रतिलिटर १ ते २ रुपये विक्रीच्या दरात वाढ करावी अशी मागणी सरकारकडे सहकारी संघ करणार असल्याचे उबाळे यांनी सांगितले. बाहेरच्या दूधाला कर हवा. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगण या राज्यातून १० लाख लिटर दूध मुंबईसह मोठय़ा शहरात विक्रीसाठी येत आहे. अमुल या ब्रॅण्डशी त्यांना स्पर्धा करावी लागते. अन्य राज्य शेतकऱ्यांना अनुदान देते. कमी दरातील हे दूध राज्यात आणून विकले जाते. त्यामुळे निकोप स्पर्धा होत नाही. त्याकरिता बाहेरच्या दूधाला कर लावावा तसेच खासगी व सहकाराच्या माध्यमातून राज्य सरकारने महानंदाचा एकच ब्रँड विकसित करावा. त्याचा शेतकरी, ग्राहक, सहकार व खासगी संस्थाचालक सर्वानाच फायदा होईल. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या नेतृत्वाखालील औरंगाबाद दूधसंघाने महानंदाबरोबर केलेला विक्रीचा प्रयोग अन्यत्र राबविण्याची गरज आहे. - अशोक खरात, दुग्ध व्यवसायातील तज्ञ. सध्या दूधखरेदी सरकारी दरापेक्षा कमी दराने केली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे कमी दरात शेतकऱ्यांकडून खासगी संस्था दूध खरेदी करीत आहेत. त्यांना लगाम घालण्यासाठी लवकर कायदा करावा. अमुल, मदर डेअरी, पंचमहल तसेच सहकारी संस्थांनी दर कमी केलेले नाही. सरकारने विचारले नाही म्हणून खासगीवाले रागावले. त्यातून दर कमी करण्यात आले. अमुलशी स्पर्धा करण्यासाठी खासगी संस्थाचालकांनी पिशवीबंद दूध विक्रेत्यांना कमिशन व प्रोत्साहन योजना लागू केल्याने दर कमी झाले. - गुलाबराव डेरे, प्रदेशाध्यक्ष स्वाभिमानी दूध उत्पादक संघटना. समन्वयाची गरज चार वर्षांत सहकारी व खासगी प्रकल्पांसमोर अनेक आव्हाने त्यामुळे उभी राहिली. सहकार, सरकार, खासगी यांच्यात समन्वय नाही. त्याचा फायदा अमुल व नंदिनी उठवत आहेत. त्याकरिता सरकारने तातडीने धोरण घेणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. - किशोर निर्मळ, संचालक, प्रभात उद्योग समूह.
