राज्य सरकराने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आजपासून अंशत: सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याऐवजी पुढे काय, याबबत महानगरपालिकेला शनिवारी दुपापर्यंत कोणत्याच सूचना न आल्याने मनपास्तरावर याबाबत संभ्रमच आहे. दरम्यान, अंशत: अंमलबजावणीत नगर शहरात केवळ ७ व्यापारी या कराच्या कक्षेत राहिले शहरातील ९९.९९ टक्क्यांपेक्षाही अधिक व्यापाऱ्यांना या करातून सूट मिळाली आहे. राहिलेल्या ०.०१ टक्के व्यापाऱ्यांमधीलही काही पुढच्या वर्षी यातून गळतील, अशीच स्थिती असल्याने मनपात याबाबत कमालीची चिंता व्यक्त होते. विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पाळताना राज्य सरकारने अखेर शनिवारपासून मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महानगरपालिकांमधील एलबीटी अंशत: सुरू ठेवण्यातचा निर्णय घेतला. त्यानुसार यापुढे केवळ वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच हा कर लागू आहे. त्याखालच्या व्यापाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले असून हा कर लागू लाहील असे शहरात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके म्हणजे केवळ ७ व्यापारी आहेत. या कराच्या दृष्टीने मनपाकडे नोंदणी झालेल्या व्यापाऱ्यांची एकूण संख्या ७ हजार ९६० असून त्यातील ७ व्यापाऱ्यांचीच वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांच्या वर आहे. तेवढय़ा ७ व्यापाऱ्यांनाच आता हा कर लागू राहील. एलबीटीतून मनपाला वार्षिक सुमारे ४२ ते ४४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ते आता जवळजवळ बंद होणार असून, त्याऐवजी राज्य सरकार मनपाला या प्रमाणात महिन्याला अनुदान देईल, असे सांगण्यात येते. मात्र हा कर बंद केल्यानंतरही मनपाला शनिवारी याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत मनपाच्या स्तरावर संभ्रमच आहे. एलबीटीसाठी नोंदणी झालेले ९९.९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यापारी यातून आता गळणार आहेत. मात्र राहिलेल्या ०.०१ टक्के (७) व्यापाऱ्यांमधीलही पुढच्या वर्षी किती जण यात राहतील याबाबत साशंकताच व्यक्त होते. व्यवसायाची फोड करून हे व्यापारीही वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांच्या खाली आणतील, अशी शक्यता व्यक्त होते. दरम्यान, ‘अंशत:’ एलबीटी लागू करताना यातील अभय योजनेला राज्य सरकारने दि. १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे याबाबतचे विवरण व तत्सम कामे सध्या सुरू राहतील. तसेच एलबीटीच्या जुलै महिन्याच्या वसुलीलाही दि. २० जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत हेही काम सुरू राहील, असे मनपाच्या सूत्रांनी सांगितले. जकातच सुरू ठेवावी मनपाच्या पातळीवर उत्पन्नासाठी अजूनही जकात हाच सक्षम पर्याय मानला जातो. ती बंद करताना राज्य सरकारने विविध पर्याय आणून पाहिले, मात्र अन्य कोणत्याच करातून मनपाला अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकले नाही. आताही राज्य सरकारने एलबीटी सुरू केली त्या वेळी नगरच्या मनपाचे उत्पन्न निम्म्याने कमी झाले. जकात होती त्या वेळी वार्षिक ८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न त्यातून मिळत होते. एलबीटी सुरू झाल्यानंतर ते ४२ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आहे. हे लक्षात घेऊनच राज्यातील काही मनपा जकातच सुरू राहावी, यासाठी न्यायालयात गेल्या आहेत. नगरलाही मनपाने तसा ठराव करून जकातीसाठी न्यायालयात जावे, अशी सूचना मनपाच्याच वर्तुळात सुरू आहे.
