महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा एक लाखाचा अपघाती विमा उतरण्याची तरतूद महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात करण्यात येत असल्याची घोषणा स्थायी सभापती संजय मेंढे यांनी मंगळवारी झालेल्या महासभेत केली. कोणतीही करवाढ नसलेले ५७३ कोटी ७३ लाख रुपये खर्चाचे आणि १६ लाख रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक मेंढे यांनी महासभेपुढे मांडले. महापौर विवेक कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेने या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली.
येत्या आíथक वर्षांत महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या ५ ते ७० वयोगटांतील शहरवासीयांसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्यात येत आहे. यासाठी विमा कंपनीकडे आवश्यक तो हप्ता महापालिका भरणार आहे. तसेच जिजाऊ कल्याणकारी योजनेंतर्गत सर्वच नागरिकांना लाभ देण्यात येणार आहे. एका मुलीवर कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या कुटुंबाला दहा व दोन मुलीसाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिला ८० हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच शहरातील उद्याने विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कूपवाडसाठी नवीन उद्यान निर्माण करण्यास स्थायीने मान्यता दिली आहे.
शहरातील घनकचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी यंदा भरीव तरतूद केली असून, विस्तारित भागात रिक्षा घंटा गाडी ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. मटण दुकानातील टाकाऊ पदार्थापासून आरोग्यास धोका उत्पन्न होत असल्याने एजन्सी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास चतुर्थवर्गासाठी दोन व तृतीय व द्वितीय वर्गासाठी एक लाख रुपये महापालिका सानुग्रह मदत देणार आहे, त्यासाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यात येणार आहे.
जिजाऊ कल्याणकारी योजनेसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, आठवडा बाजार नियंत्रणासाठीसुद्धा तेवढीच तरतूद करण्यात आली आहे. अपंग व महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी ५० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. मिरजेतील भाजी मंडईची समस्या सोडविण्यासाठी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या भाजी मंडईसाठी खंदकाची जागा विकसित करण्यात येणार आहे.
महापालिकेचा मुख्य जमेचा स्रोत स्थानिक संस्था कर हाच असून त्याची प्रभावी वसुली स्थायीने गृहीत धरली आहे. महसुली जमा ३१८ कोटी २४ लाख रुपये धरण्यात आली असून, अन्य उत्पन्नामध्ये शासकीय मदत, घरपट्टी आदी बाबी धरण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने ५०३ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते त्यामध्ये ७० कोटींची वाढ स्थायीने सुचविली आहे.