राज्यातील पशुधनच्या आणि पशुपालकांच्या विकासाची जबाबदारी शिरावर घेणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाला रिक्तपदांच्या समस्येने ग्रासले असून अनेक वर्षांपासून महत्त्वाची पदेही भरली गेलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे पशुंचे आरोग्यरक्षण, रोगांचे नियंत्रण आणि अन्वेषणावर परिणाम जाणवू लागला आहे. या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ११८६ पदे रिक्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.पशुसंवर्धन विभागाच्या अ, ब, क आणि ड या चारही गटात एकूण ५ हजार २२० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४ हजार ९५ पदे भरली गेली असून ११२५ पदे रिक्त आहेत. पदांचा अनुशेष ११८६ वर पोहोचला आहे. सहायक आयुक्त, पशुधन विकास अधिकारी, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लिपिक या रिक्त पदांची संख्या सर्वाधिक आहे. प्रत्यक्ष गावपातळीवर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या विभागाच्या कामगिरीवर परिणाम जाणवत आहे.रिक्त पदांमध्ये सहायक आयुक्तांच्या २१६, पशुधन विकास अधिकारी (गट अ) ४७४, पशुधनविकास अधिकारी (गट ब) १८२, सहायक पशुधन विकास अधिकारी ५८, तर पशुधन पर्यवेक्षकांच्या १५९ पदांचा समावेश आहे. याशिवाय, पदोन्नतीही मोठय़ा प्रमाणावर रखडल्या असून चारही गटांमधील पदोन्नतीचा अनुशेष ७३३ वर पोहोचला आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त या विभागाचे प्रमुख आहेत. या विभागाच्या प्रशासकीय संरचनेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त, प्रादेशिक सहआयुक्त, जिल्हा स्तरावर पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी आणि इतर कर्मचारी, अशी उतरंड आहे. पशुधन आणि कुक्कुटवर्गीय पक्ष्यांची पैदास व विकासाचे धोरण आखणे, पशूंचे आरोग्य आणि रोगनियंत्रण, रोगांचे सर्वेक्षण आणि अन्वेषण, साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी विविध लसींची निर्मिती आणि लसीकरण, महाराष्ट्र पशु व मस्त्यविज्ञान विद्यापीठाच्या माध्यमातून पारंपरिक, तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देणे, पशुखाद्य आणि वैरण विकास कार्यक्रम राबवणे, असे धोरणात्मक कार्यक्रम राबवणे या विभागाकडून अपेक्षित आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध असताना राज्यातील अनेक भागात पशुपालनाच्या व्यवसायाला चालना मिळू शकलेली नाही. पशू आरोग्य मोहीम किंवा प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमांची माहितीच पशुपालकांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी ओरड आहे. या विभागामार्फत अनेक योजना राबवल्या जातात, पण त्याचा विशेष फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. विदर्भात ‘पॅकेज’ राबवूनही दुग्धोत्पादन वाढू शकलेले नाही. गायी-म्हशींमध्ये अनुवांशिक सुधारणेचे प्रमाण एकूण पशुधनाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत साध्य करण्याचा कार्यक्रम आखला, पण यात अजूनही चांगली कामगिरी झालेली नाही. पशुवैद्यकीय संस्थांच्या उपलब्ध पायाभूत सुविधांमधून पशुधन आणि कुक्कुट पक्ष्यांना स्वास्थ्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागाचे आहे, पण याबाबतीत पशुपालकांमध्ये सर्वाधिक रोष आहे. वेळेवर सेवा मिळत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पशुधन विकासाच्या मार्गात रिक्त पदांचा मोठा अडसर आहेच, पण अनेकदा हेच कारण पुढे करून सेवेत कसूर केली जाते. सहकारी तत्त्वावर कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रम पशुसंवर्धन विभागाने हाती घेतला होता, पण तो रुजू शकला नाही. राज्यात निवडक ठिकाणीच सहकारी तत्त्वावरील प्रकल्प सुरू झाले आहेत.
