कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला विरोध करणे हा कोकणी माणसाचा स्थायीभाव आहे, हा समज दूर करत राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील प्रस्तावित तेल रिफायनरीबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या जनहक्क संघर्ष समितीने व्यक्त केलेला सशर्त पाठिंबा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला चालना मिळण्याच्या प्रक्रियेतील निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प आलाच तर त्याचा ‘मंगलकलश’ आपल्या हाती राहावा, म्हणून शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार सक्रिय झाल्याचे उघड होत आहे. इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्या एकत्र येऊन राजापूर तालुक्यातील नाणार-बाभुळवाडी परिसरात दोन लाख कोटी रुपये खर्चाचा भव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार आहेत. त्यासाठी राजापूर तालुक्यातील १४ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २ अशा एकूण १६ गावांमधील मिळून सुमारे ६ हजार हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार आहे. तसेच एकूण ७४७ कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावांच्या क्षेत्रात या प्रकल्पाचे क्रूड ऑइल टर्मिनस होणार असून राजापूर तालुक्यात प्रकल्पाचा उर्वरित विस्तार राहणार आहे. ६ दशलक्ष टन प्रक्रिया इतक्या प्रचंड क्षमतेच्या या प्रकल्पामुळे परिसरात मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होण्याची भीती या संपूर्ण पट्टय़ातील ग्रामस्थांना वाटत असल्याने जनहक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून याही प्रकल्पाला विरोध सुरू केला होता. शिवाय याच राजापूर तालुक्यात बहुचर्चित जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पापासून जेमतेम पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावर हा रिफायनरी प्रकल्प आल्यास संपूर्ण तालुका प्रदूषणाच्या दृष्टीने धोकादायक पातळी गाठेल, अशी धास्ती तालुकावासीयांना वाटत असल्याने या विरोधाची धार आणखी तीव्र झाली. गेल्या सोमवारी झालेल्या बैठकीमुळे मात्र ती बऱ्याच प्रमाणात बोथट झाल्याचे मानले जात आहे. उद्योगमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्या मुख्यत्वे आर्थिक स्वरूपाच्या, घसघशीत नुकसानभरपाईच्या आहेत. शेजारचा जैतापूर प्रकल्प असो किंवा मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण, शासन या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हात सैल सोडते, हा अनुभव लक्षात घेऊन त्या करण्यात आल्या आहेत. आगामी बैठकांमधून त्याबाबत तडजोडीने मार्ग निघू शकतो. पण या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांनाही २५ लाख रुपये मोबदला ही वेगळी मागणी जैतापूर प्रकल्पाच्या अनुभवातून पुढे आली आहे. कारण या मच्छीमारांची जमीन या प्रकल्पामध्ये जाणार नसून प्रकल्पामुळे समुद्रामध्ये मासेमारी करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. म्हणून ते ‘अप्रत्यक्ष’ प्रकल्पबाधित असल्याचा युक्तिवाद या मागणीमागे आहे. याबाबत काय तोडगा निघतो, हे महत्त्वाचे राहील. जैतापूर प्रकल्पाप्रमाणेच याही प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांबरोबर राहण्याचा निर्णय शिवसेनेने जाहीर केला होता. त्यामुळे केंद्रात व राज्यात सत्तेचे भागीदार असलेल्या दोन प्रमुख पक्षांपैकी भाजपाचा प्रकल्पाला पाठिंबा, तर शिवसेनेचा विरोध, असे चित्र तालुक्यात निर्माण झाले होते. मात्र सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापासून स्थानिक आमदार राजन साळवींपर्यंत सर्व नेते आपली प्रकल्पविरोधी भूमिका शाब्दिक चतुराईने मांडत आले आहेत. शिवसेना प्रकल्पग्रस्तांबरोबर आहे, याचा अर्थ केवळ विरोधासाठी नव्हे, तर भविष्यात त्यांच्या मागण्यांबाबत समाधानकारक तोडगा निघाला आणि तो समितीच्या सदस्यांसह सर्व प्रकल्पग्रस्तांना मान्य झाला तर त्यातही सेना प्रकल्पग्रस्तांबरोबर असेल, असे हे नेते खुबीने सुचवत आले आहेत. कोकणात भाजपाचा अजून फारसा प्रभाव नाही. उलट, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये नारायण राणेप्रणीत काँग्रेसवगळता, सेनेचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. राजापूरसह ५ आमदार आणि या दोन जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार शिवसेनेचे आहेत. प्रकल्प आल्यास रोजगारनिर्मितीच्या मुद्यावर भाजपा मुसंडी मारू शकते. तसेच अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही प्रकल्पाबाबत केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका आक्रमकपणे सकारात्मक असते, हे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेऊन आमदार साळवी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या सुकाणू समितीची आपल्याच पक्षाचे उद्योगमंत्री देसाई यांच्याशी भेट घडवून आणली. प्रकल्प आलाच तर त्याचा ‘मंगलकलश’ आपल्या हाती असावा, हेच धोरण सेनेच्या नेत्यांनी घेतलेल्या या तडजोडवादी पुढाकारातून अधोरेखित होत आहे.
