राज्याच्या बहुतांश भागात अभूतपूर्व अशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी टंचाईमुळे वीज प्रकल्प बंद करण्याचे संकट उभे ठाकले असून पाण्याच्या प्रश्नावरून आता संघर्ष उफाळण्याची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी नागपुरात व्यक्त केली.पत्रकारांसोबतच्या अनौपचारिक चर्चेत बोलताना वीज आणि पाण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री चिंताग्रस्त दिसत होते. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा अत्यल्प पाऊस झाला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही या भागात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. जायकवाडी धरणात केवळ तीन टक्के तर उजनीत जेमतेम सहा टक्के पाणीसाठा आहे. हे पाणी जुलैपर्यंत पुरविणे महत्वाचे आहे. जत तालुक्यात सध्या टँकरने पाणी पुरवठा केला जात असून ते पाणीही ६५ किमी अंतरावरून आणावे लागत आहे. अशीच परिस्थिती जालना, उस्मानाबाद सारख्या अन्य शहरांमध्येही आसून एप्रिल-मे पर्यंत ही परिस्थिती अधिक गंभीर असेल असेही मुख्यंत्र्यांनी सांगितले.शेतीपेक्षा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असून त्यासाठीच नाशिक, नगरमधील काही धरणांमधून मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आता आपल्या जिल्ह्यातील पाणी देण्यासही विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न राज्यासाठी सर्वात गंभीर प्रश्न झाला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.पाण्याच्या टंचाईमुळे परळीतील १२०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद करण्याची वेळ आली असून जानेवारी महिन्यात पाण्याअभावी हा प्रकल्प बंद करावा लागेल. तसेच कोयना प्रकल्पही केवळ पाच तास चालवावा लागत आहे. मात्र विजेपेक्षा पिण्यासाठी पाणी महत्वाचे असल्याने हे कटू निर्णय घ्यावे लागत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. पाण्याबरोबरच विजेचेही संकट मोठे आहे. रिलायन्स कंपनीकडून पुरेसा गॅस मिळत नसल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्पाची २२०० मेगव्ॉटची क्षमता असतानाही सध्या तेथे केवळ ६०० मेगाव्ॉट विजेची निर्मिती होत आहे. तर परळीत १२०० मेगाव्ॉटपैकी ६०० मेगाव्ॉट विजेचे कमी उत्पादन होत आहे. त्यामुळे राज्यात दोन हजार मेगाव्ॉट विजेची तूट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आर्थिक मंदीमुळे राज्याच्या विकासदरावरही परिणाम होईल. त्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून बंद पडलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये एमआयडीसीच्या धर्तीवरच औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या जातील. त्यासाठी उद्योगांसाठी ६० टक्के तर शाळा, महाविद्यालय, निवासस्थानांसाठी ४० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
