पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीसाठी सुरू करण्यात आलेले राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान बंद करण्याच्या निर्णयामुळे पंचायत राज संस्थेत नियुक्त ७५७ गट अभियंता आणि पंचायत यांच्या सेवा ३१ मे रोजी संपुष्टात येणार आहेत. कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध करणार आहे. राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान बंद करण्याचा निर्णय १९ मे रोजी घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने सन २०१४-१५ पासून हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या अभियानांर्तगत ग्राम पंचायत भवन बांधकामे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना पायाभूत प्रशिक्षण, नेतृत्त्व विकास, क्रांतीज्योती प्रशिक्षणद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण आदी ग्रामीण भागाशी निगडीत विकास कामे व बळकटीकरण करण्याचा उपक्रम येत होते. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या अभियानांसाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे अर्थ सहाय्य बंद करण्यात असल्याचे २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. या अभियानासोबतच आणखी ७ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांर्तगत नियुक्त करण्यात आलेल्या ७५७ अभियंत्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापैकी अनेक अभियते इतर ठिकाणची नोकरी सोडून या अभियानात रूजू झाले. अनेकांनी रोजगार मिळाला म्हणून विवाह केला. आता त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारी वेळ आली आहे. या अभियानात राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर, विभागीय उपसंचालक, विभागीय प्रकल्प समन्वयक, लेखापाल, कार्यालयीन सहायक, लिपिक व अन्य कर्मचारी अद्याप कार्यरत असून ते सुद्धा चिंताग्रस्त झाले आहेत. राज्य शासनाने २४ मार्च २०१५ च्या परिपत्रकान्वये या अभियानाचे स्वरूप बदलून नवीन योजना कार्यान्वित करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु नवीन योजनेचे स्वरूप ठरण्याआधीच ७५७ कर्मचाऱ्यांची कपात करून बेरोजगारीच्या दिशेने प्रगत महाराष्ट्र वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येते. या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आणि या अभियानातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्याशी लवकरच भेट घेण्यात येणार आहे, असे कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे म्हणाले.
