मराठा समाजाच्या मोर्चाला शिवसेनेचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. 'सामना' वृत्तपत्रात हे व्यंगचित्र अजाणतेपणाने प्रसिद्ध झाले. हे व्यंगचित्र मराठा समाजाबद्दल किंवा त्यांच्या मोर्चाबद्दल नव्हतेच. यामागे मराठा समाजाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. व्यंगचित्रकार श्रीनिवास प्रभुदेसाई यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. हा वाद तिथेच संपला असे स्पष्ट करत विरोधकांकडून हा मुद्दा चर्चेत ठेऊन राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. समाजाची माथी भडकवणाऱ्या या लोकांना राज्यात अराजकता माजवायची असल्याची टीका करत माथी भडकवणारे हे लोक महाराष्ट्राचे वैरी असल्याचा आरोप सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी एका मराठी वृत्त वाहिनीशी बोलताना केला. व्यंगचित्रकार प्रभुदेसाई यांनी याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली. पण हे माथी भडकवणारे लोक या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेताना आपण समाजाचे किती नुकसान करतोय हे त्यांना समजत नाहीए. मराठा समाजाच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, गेल्या दीड महिन्यांपासून मराठा समाजाचा आक्रोश सुरू आहे. शिवसेनेने मराठा समाजाच्या मोर्चाला तेव्हापासून पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र हा मराठी म्हणून ओळखला जावा. तो जातीच्या नावाने ओळखला जाऊ नये. शाहु, फुले, आंबेडकर यांच्या विचाराने तो ओळखला जावा. शिवसेनेने कधीही जातीचे राजकारण केले नाही. पक्षात कधीही जात पाहून पदे दिली नाही. शिवसेना हा बहुजनांचा पक्षाचा असल्याचा पुनरूच्चार केला. आर्थिक निकषावर आरक्षण असावे जातपात विरहीत आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे ही शिवसेनेची पूर्वीपासून भूमिका आहे. दलित असो मुसलमान असो किंवा मराठा या सर्वांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळायला हवे. शिवसेना कायम मराठा समाजाबरोबर राहिली आहे. मराठवाड्यात व इतर भागात ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील बहुसंख्य हे मराठा समाजाचे होते. त्यावेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना मराठ्यांची आठवण झाली नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या सर्व आत्महत्याग्रस्त मराठा कुटुंबीयांना शिवसेनेने मदत केल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी शिवसेना गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने करत आहे. अॅट्रॉसिटी अंतर्गत सर्वात जास्त गुन्हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात झाले आहेत. त्यावेळी आम्ही विचार मांडल्यानंतर अॅट्रॉसिटी कायद्याला हात लावायचे नाही अशी भूमिका त्यांची असायची असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.
