राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना होत नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: मराठवाडय़ातील कामगार योजनांपासून वंचित आहेत. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्याने क्षेत्रीय अनुशेष निर्माण झाले आहेत. परिणामी मराठवाडय़ातील कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. कामगारांना त्वरित लाभ मिळाला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार होळीकर यांनी दिला.राज्य २०११ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना विविध योजनांतर्गत लाभ देण्यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. शासकीय व खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून कामगारांच्या कल्याणासाठी एकूण निविदेच्या १ टक्का रक्कम जमा केली जाते. महाराष्ट्रात हा निधी १ हजार कोटींपेक्षाही अधिक जमा आहे.लातूर जिल्हय़ात नोंदणीकृत कामगारांची संख्या १ हजार ४२५ आहे. सलग ९० दिवस काम केल्याचा पुरावा कामगारांना द्यावा लागतो व तोच मिळणे कठीण असल्यामुळे हजारो कामगार काम करत असतानाही नोंदणीकृत कामगारांची संख्या मात्र अत्यल्प आहे. शासनाच्या वतीने सुमारे १४ योजना राबवल्या जातात. त्यात प्रसूतीसाठी ५ ते १० हजार रुपये मिळतात. पहिली ते दहावी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांची ७५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त हजेरी असेल तर दरमहा ५० रुपये दिले जातात. दहावी, बारावीमध्ये ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक गुण मिळाल्यास ५ हजार रुपये, बारावीनंतर वैद्यकीय, तांत्रिक प्रवेशासाठी १५ व ३५ हजार रुपये, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी ५ हजार रुपये, बारावी ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी २ हजार रुपये, टीबी, कॅन्सर वैद्यकीय मदतीसाठी १० हजार रुपये, कायमचे अपंगत्व १ लाख रुपये, अंत्यविधीसाठी तातडीची मदत ५ हजार रुपये व नसíगक, अपघाती निधनासाठी १ लाख रुपये, पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिले जातात.लातूर जिल्हय़ात ऑक्टोबर २०१२ ते एप्रिल २०१४ या कालावधीत १२ जणांचे अपघाती निधन, दोघांना कायमचे अपंगत्व, बारावीनंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ४४ लाभार्थी, दहावी व बारावी परीक्षेत ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक गुण घेणारे २३ जण, हजेरी भत्याचे २१, प्रसूतीचे ७, टीबी, कॅन्सर वैद्यकीय मदतीचे १५, अंत्यविधीच्या तातडीच्या मदतीसाठी ११, लॅपटॉप व टॅब्लेटच्या मदतीसाठी १४२ जण इतके लाभार्थी आहेत.पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईतील नोंदणीकृत कामगारांना या योजनेचे लाभ सहा महिन्यांपूर्वीच मिळाले आहेत. कारण कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. मराठवाडय़ात या योजनेंतर्गत एकाही कामगाराला लाभ मिळालेला नाही. लातूर येथील सहायक कामगार आयुक्त पवनकुमार चव्हाण यांनी आपण सर्व प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाकडे पाठवले असल्याचे सांगितले.हजारो कोटी रुपये जमा असूनही केवळ अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नसल्यामुळे कामगारांना न्याय मिळत नाही. शासनाने कामगारांना लाभ दिला नाही तर नाईलाजास्तव कामगारांना रस्त्यावर उतरवावे लागेल, असा इशारा राजकुमार होळीकर यांनी दिला आहे.
