प्रादेशिक पर्यावरणाचा विचार न करता केवळ विदर्भातील शेतकऱ्यांना हायटेक करण्याचा ध्यास घेऊन अंमलात आलेल्या शेडनेट शेतीचा पूर्ण बोजवारा बसल्याचे उघडकीस आले असून या सर्व शेतकऱ्यांवर उलट लाखो रुपयांचा कर्जाचा डोंगर उभा झाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात व खान्देशात यशस्वी ठरलेल्या शेडनेट-पॉलीहाऊस शेतीचा प्रयोग तीन वर्षांंपासून विदर्भात करण्यात आला. त्यासाठी कृषीखात्याने प्रचाराचा भडीमार केला. नवे तंत्रज्ञान व लाखो रुपयांच्या हमखास उत्पादनाची युवा शेतकऱ्यांना चांगलीच भुरळ पडली. ५० टक्के अनुदानाचे आश्वासन दिलेले होते, पण आज हजारो शेडनेटधारक शेतकरी उत्पादनही नाही व उत्पन्नही नाही, अशा अवस्थेत पोहोचतांनाच लाखो रुपयांचा कर्जाचा फोस स्वत:च्या गळ्याभोवती आवळून बसले आहेत. प्रामुख्याने या शेतीसाठी किमान १८ ते २० अंश सेल्सिअस तापमान ठेवणे आवश्यक आहे. २४ तास वीज व पाण्याचा पुरेसा पुरवठा आवश्यक आहे. मात्र, विदर्भात नेमकी विपरित स्थिती आहे. संपूर्ण वर्षभर ३० ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत विदर्भाचे तापमान असते. ते नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेसाठी नियमित वीजपुरवठा आवश्यक आहे. पावसाच्या पाण्यावर ते शक्य नाही. जुलैच्या प्रारंभी हमखास वादळी पाऊस होतो. त्यापासून बचाव होत नसल्याने प्रत्येक शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे छत उडून गेले.
दुसरी बाब अनुदानाची आहे. ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज उभारून शेडनेट तयार झाले, पण ते दोन वर्षे मिळालेच नाही आणि मिळाल्यावर ते मुदतठेवीत ठेवण्यात आले. त्याचा दर ९ टक्के, तर कर्जावरील व्याजदर १४.२५ टक्के वार्षिक असा आहे. अनुदानाचाही फोयदा नाही व कर्जाचाही उतारा नाही, असा स्थितीत या शेतकऱ्यांची चांगली कोंडी झाली. पवनारचे महाकाळकर यांच्यावर आज ८० लाखांचे कर्ज झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली.
१५ लाखांचे किमान कर्ज घेणाऱ्या विदर्भातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर आज २२ ते २५ लाखांचे कर्ज झाले आहे. ही हायटेक शेती या शेतकऱ्यांना जमीनदोस्त करणारी ठरली. पहिल्या टप्प्यात या शेतकऱ्यांना तळेगाव (दाभाडे-पुणे) येथे प्राथमिक प्रशिक्षणासाठी नेण्यात आले होते. मात्र, फ सवणुकीची बाब म्हणजे, येथे केवळ पिकांची निवड व निगा याबाबतच मार्गदर्शन होते. शेडनेट व्यवस्थापनाबद्दल चकार शब्दही शिकविला जात नाही. या फ सवणुकीचा हळुहळू उलगडा होत गेल्यावर शेडनेटधारक शेतकरी चांगलेच धास्तावले. विदर्भात ही शेती होऊच शकत नाही, असा दाखला एका शेतकरी नेत्याने दिला. पॉलीहाऊस शक्य होईल, पण शेडनेट नाही, असे निदर्शनास आणण्यात येते. विम्याची अनिश्चितता, वादळवाऱ्यांचा प्रकोप, तांत्रिक मार्गदर्शनाचा अभाव, विषम तापमान, शेतीउत्पन्न टिकविण्याची वातानुकूल व्यवस्था नसणे व पडेल भाव, अशा चौफे र माऱ्यात हा शेतकरी आता अडकला आहे.
कृषी विभागाचे वरिष्ठ याविषयी बोलायला तयार नाहीत. मात्र, विदर्भातील तापमान आड येत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली एका अधिकाऱ्याने दिली. गत चार वषार्ंपासून शेडनेट शेतीचा शासकीय पातळीवर विदर्भात जोरदार प्रचार झाला. नवे काही करावे म्हणून होतकरू शेतकऱ्यांनी ही योजना स्वीकारली, पण आज एकही समाधानी नसल्याचे पुढे आल्यानंतर शासन फुं कर घालणार काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘वैदर्भीय शेतकऱ्यांची प्रथमच अशी फ सवणूक’
ही योजना उर्वरित महाराष्ट्राचे अंधानुकरण आहे, असे स्पष्ट मत किसान अधिकार अभियानाचे अविनाश काकडे यांनी नोंदविले. अर्धशिक्षित वैदर्भीय शेतकऱ्यांची अशी फ सवणूक शासनाकडूनच यापूर्वी झाली नाही. संघटनेने विदर्भातील शेडनेटधारक शेतकऱ्यांकडून माहिती घेतली. एकाचाही अनुभव चांगला नाही. प्रचंड कर्जामुळे ते नैराश्यात आहेत. त्यामुळे प्रथम या सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे व विदर्भात ही योजना राबवू नका, असे आमचे सरकारला सांगणे आहे. पुढील काही दिवसात विदर्भातील शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे, याचा आकडा स्पष्ट होईल, असे मत त्यांनी मांडले.
