राज्याच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा कोकणाशी शिवसेनेची नाळ पूर्वीपासून जास्त जुळलेली आहे. विशेषत: १९९० नंतर ही प्रक्रिया गतिमान झाली. १९९५ मध्ये राज्यात युतीची सत्ता आली त्या वेळी मंत्रिमंडळातही कोकणाला चांगले प्रतिनिधित्व मिळाले. त्यामुळे कोकणचा फार काही लाभ झाला नाही. पण येथील ग्रामीण भागात सेनेने आपली पाळेमुळे चांगली रोवली. अगदी नारायण राणे यांच्या बंडानंतरही तेवढा परिणाम झाला नाही. रोजगाराच्या शोधात मुंबईची वाट धरलेल्या चाकरमानीच्या माध्यमातून येथील वाडय़ा-वस्त्यांपर्यंत सेनेने कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले आणि त्याच आधारे येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही सेनेने गेली दोन दशके वर्चस्व राखले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र या परिस्थितीमध्ये हळूहळू बदल होत गेला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादी आणि सिंधुदुर्गमध्ये काँग्रेस पक्षाने सेनेचेच शिलेदार फोडत त्यांच्या मदतीने जम बसवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. २००९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये या बदलाचा प्रभाव प्रथम प्रकर्षांने दिसून आला. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये सेनेने पुन्हा एकवार आपला जम बसवण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे केला. या दोन जिल्ह्य़ांसाठी मिळून असलेले खासदारपद आणि दोन जिल्ह्य़ांमधील ८ आमदारपदांपैकी ५ स्वत:कडे खेचून घेत शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला झटका दिला. त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्य़ात चिपळूण, रत्नागिरी आणि राजापूर या तीन ठिकाणी सेनेचे आमदार आहेत. त्यापैकी रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रवादीतून सेनेमध्ये आल्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला. पण दुसरीकडे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी गुहागरची जागा राखली, तर सेनेतून राष्ट्रवादीमध्ये आलेल्या संजय कदम यांनी दापोलीचे आमदार सूर्यकांत दळवी यांच्याबद्दल सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवत ज्ल्ह्य़िाच्या उत्तर भागात सेनेची पकड ढिली केली. नारायण राणेंना धक्का सध्या राज्यमंत्री असलेल्या दीपक केसरकरांना पक्षात प्रवेश देऊन शिवसेनेने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीचे खच्चीकरण केले. त्याचबरोबर कोकणात काँग्रेसचे एकमेव आधार असलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना विधानसभा निवडणुकीत सेनेचे जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांनी पराभूत करत त्या जिल्ह्य़ात असलेली राणे कुटुंबाची सद्दी संपवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी बजावली. मात्र दुसरीकडे राणेंचे कनिष्ठ चिरंजीव नितेश यांनी कणकवलीची जागा जिंकत या पराभवाची भरपाई केली. तसेच काँग्रेस श्रेष्ठींनी राणेंना विधान परिषदेत जागा देऊन त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाला हातभार लावला. या दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये भाजपाचा मात्र एकही आमदार नाही. पालिकेत सेना अव्वल नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्येही या दोन जिल्ह्य़ांमधील मिळून ७ नगर परिषदांपैकी सहा ठिकाणी शिवसेनेने पहिले स्थान राखले आहे. अशा प्रकारे गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या लोकसभा ते नगर परिषदांपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमध्ये सेनेने दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये आपला प्रभाव पुन्हा प्रस्थापित केला आहे आणि त्याच बळावर जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवार निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण या निवडणुका तितक्या सोप्या जाणार नाहीत, अशी सध्याची राजकीय स्थिती आहे. स्वबळाचा नारा या दोन जिल्हा परिषदांपैकी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची मागील निवडणूक भाजपा-सेनेने जागावाटपाबाबत समझोता करून एकत्रितपणे लढवली. त्यामध्ये ५७ जागांपैकी सेनेने २६, तर भाजपाने ९ जागा जिंकल्यामुळे युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून विधानसभा-नगर परिषद निवडणुकांप्रमाणेच येत्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. बंडखोरीची अडचण मावळत्या जिल्हा परिषदेत अन्य पक्षांमधील सदस्यांच्या फाटाफुटीमुळे सेनेचे बळ ३१ पर्यंत पोचले होते, पण ते कायम राहण्याची शक्यता नाही. तसेच आगामी जिल्हा परिषदेत स्वबळावर सत्तास्थापनेसाठी एकूण किमान २८ जागा जिंकण्याची गरज आहे. जिल्ह्य़ाच्या ९ तालुक्यांपैकी उत्तर भागातील मंडणगड, खेड, दापोली, गुहागर आणि चिपळूण या पाच तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार संजय कदम यांच्यासह काँग्रेस आणि काही प्रमाणात मनसेचा असलेला प्रभाव सेनेपुढे आव्हान निर्माण करणार आहे. त्याचबरोबर पक्षाचे केंद्रीय मंत्री अनंत गिते, राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, आपली नाराजी गेले काही दिवस उघडपणे व्यक्त करत असलेले माजी आमदार सूर्यकांत दळवी यांच्यातील परंपरागत वैमनस्य या निवडणुकीत सेनेला महाग पडण्याची शक्यता आहे. त्यातून या पाचही तालुक्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात बंडखोरी अटळ आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हा प्रभारी आमदार भास्कर जााधव यांनी पक्षांतर्गत नाराजीतून नगर परिषद निवडणुकीत आपले काही सैन्य सेनेत पाठवले. पण आता त्यांच्या नाराजीचे मुख्य कारण असलेले माजी आमदार रमेश कदम यांनी पक्षत्याग केला असल्यामुळे जाधवांनी पुन्हा एकवार मागील विधानसभा निवडणुकीत चिपळूणची जागा अतिशय कमी फरकाने गमावलेले पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शेखर निकम यांच्याबरोबर राहून राष्ट्रवादीच्या पक्षसंघटनावर लक्ष केंद्रित केले तर सेनेचा तो आधारही संपणार आहे. भाजपाने ही निवडणूकही स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांची ताकद वाढण्याची फारशी शक्यता नसली तरी सेनेच्या उमेदवारांना ते अपशकुन करू शकतात. अशा परिस्थितीत जिल्ह्य़ाच्या दक्षिण भागातील संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तालुक्यांवरच सेनेची मुख्य मदार असणार आहे. सिंधुदुर्गमध्ये चुरस सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मागील निवडणुकीत नारायण राणेप्रणीत काँग्रेसने ५० पैकी ३३ जागा जिंकत अन्य कोणाचीच डाळ फारशी शिजू दिली नव्हती. त्या वेळी राष्ट्रवादीमध्ये असलेले आमदार दीपक केसरकर या वेळी सेनेमध्ये असले आणि कुडाळमधून सेनेचे नाईक आमदार झाले असले, तसेच राष्ट्रवादी व भाजपा फारसे प्रभावी नसले तरी राणेंच्या आक्रमक शैलीचा प्रतिकार करत केसरकर व नाईक एकजुटीने पक्षाचे बळ कितपत वाढवू शकतील, याबद्दल शंकाच आहे. हे सर्व चित्र लक्षात घेता येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये रत्नागिरीत स्वबळावर बहुमत मिळवताना आणि सिंधुदुर्गात ताकद वाढवताना सेनेच्या संघटनात्मक कौशल्य आणि निवडणुकांमधील बेरजेच्या राजकारणाची अग्निपरीक्षाच होणार आहे.
