केंद्र सरकारने वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांअंतर्गत अनेक प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्याचा ‘लाभ’ राज्याला करून दिला असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत निधीचे वाटप दरवर्षी कमी कमी होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाअंतर्गत २०१०-११ या वर्षांत केंद्राकडून राज्याला २०६९.०६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. २०१०-११ मध्ये ११९९.८९ कोटी रुपये हाती आले. २०१२-१३ मध्ये १६३८.८९ कोटी, तर २०१३-१४ मध्ये केवळ २७९.५२ कोटी रुपये मिळाले. २०१४-१५ या वर्षांत तर पहिल्या टप्प्यात केवळ २२.५० कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला. जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने १९९६-९७ मध्ये निवडक बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. सुरुवातीला कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्य मिळत होते. मात्र, २००४-०५ पासून अनुदान स्वरूपात केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळण्यास सुरुवात झाली. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात एकूण ६९ मोठे आणि मध्यम प्रकल्प, तसेच १८६ लघू पाटबंधारे प्रकल्पांचा अंतर्भाव झाला असून आतापर्यंत १२ हजार १५८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे. यापैकी ४० मोठे आणि मध्यम, तर १०० लघू पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या कार्यक्रमातून ६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. चार वर्षांत पूर्ण होऊ शकणारे व प्रगतीपथावरील बांधकामाधीन प्रकल्प आणि प्रकल्प घटकांखेरीज इतर कोणतेही आर्थिक सहाय्य प्राप्त झालेले नाही, असे प्रकल्प या कार्यक्रमासाठी पात्र ठरू शकतात. आंतरराज्य प्रकल्पांना प्राधान्य आहे. अवर्षणप्रवण, आदिवासी क्षेत्र, पूरबाधित क्षेत्र, तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पांना मिळणारे अनुदान हे प्रकल्प किमतीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत मिळू शकते. असे अनेक लाभ मिळत असतानाही या कार्यक्रमाचा वेग मात्र निधीअभावी अचानक मंदावला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनेक प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून वित्त मान्यतेअभावी रखडले होते. तसेच राज्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी काही प्रकल्प प्रलंबित होते. गेल्या वर्षी बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशीनंतर काही प्रकल्पांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, पण गेल्या तीन वर्षांत केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण त्या आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून आले आहे. एआयबीपीमधून मिळणारा निधी कमी होत गेल्याने त्याचा परिणाम अनेक प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाअंतर्गत सर्वाधिक ५ हजार ८०५ कोटी रुपयांचा निधी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला मिळाला असून २२ मोठे व मध्यम, तसेच ७२ लघू पाटबंधारे योजनांची कामे मार्गी लागली आहेत. यातून २.२७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला २० मोठे, मध्यम आणि ३८ लघू प्रकल्पांसाठी १७४५ कोटी, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला १० मोठे, मध्यम व ६४ लघू प्रकल्पांसाठी १२८६ कोटी, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाला १० मोठे, मध्यम व १२ लघू प्रकल्पांसाठी ८९१ कोटी रुपये, तर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला ७ मोठे, मध्यम प्रकल्पांसाठी ३२१ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
