जैवविविधता मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या डॉ. इरिच भरुचा यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर अजूनही हे पद रिक्तच आहे. दरम्यानच्या काळात अध्यक्षपदाच्या पात्रतेवरून झालेला कायदेबदल, वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेविषयीचे अज्ञान यावरून उद्भवलेला गोंधळ यातून अध्यक्षपदासाठी जाहिराती काढण्यात आल्या. तब्बल २७ अर्ज दाखल झाले असून त्यापैकी अनेक अर्ज माजी वनाधिकाऱ्यांचे आहेत. मात्र, अजूनही अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने मंडळाचे भवितव्य अधांतरी असल्याची चर्चा आहे.जैवविविधता मंडळासंदर्भातला कायदा केंद्राने तयार केला आहे. इतर राज्यांमध्ये मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या पात्रतेचे निकष केंद्राचेच आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यात मात्र या नियमावलीला बगल देण्यात आली. मार्च २०१० मध्ये महाराष्ट्रात अध्यक्षपदाच्या पात्रतेसंदर्भात अटींमध्ये सुधारणा करून विज्ञान स्नातकपदाची अट घालण्यात आली. तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या काळातच नियमावलीत हे फेरफार करण्यात आले. सोयीस्कररित्या सेवानिवृत्त झालेल्या वनाधिकाऱ्यांना या पदावर बसविण्यासाठीच फेरबदल करण्यात आल्याचे आरोपसुद्धा यादरम्यान करण्यात आले. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी मंत्रालयात कृषी व वनखात्यातील मुख्य सचिव सदस्य असेली समिती गठीत असताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दरम्यानच्या काळात वनाधिकाऱ्यांनाच अध्यक्षपदासाठी नाव सुचविण्यास सांगून या निवड प्रक्रियेविषयीचे आपले अज्ञान जाहीर केले.मात्र, आता नियमानुसारच अध्यक्षपदासाठी अर्ज मागविण्यात आले. त्याकरिता २७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यात राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, नक्षलवाद्यांनी अपहरण करून सुटका केलेले माजी वनाधिकारी व फुलपाखरांवर संशोधन करणारे बर्डेकर, डॉ.जी.एन. वानखेडे, दिलीप गोडे, माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.डब्ल्यू.एच. नकवी आदींचा समावेश आहे.‘राज्य सरकारच निर्णय घेईल’या संदर्भात जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. दिलीप सिंग यांना विचारले असता अंतिम तारखेपर्यंत २३ आणि मुदत संपल्यानंतर ४ अर्ज आल्याचे त्यांनी सांगितले. हे संपूर्ण अर्ज राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले असून राज्य सरकारच यावर काय तो निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले.
