हिंगोली शहरातील तीन सरकारी वास्तूंचे काम अपूर्णावस्थेत ठेवणाऱ्या कंत्राटदाराला दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पाठवूनही काहीच होत नसल्याने अधिकारी हतबल झाले आहेत. एवढे, की उपअभियंत्याने या तीनही बांधकामाचा कारभार काढून घ्यावा, अशी विनंती कार्यकारी अभियंत्यांना केली आहे. प्रशासकीय लालफितीमुळे हिंगोलीच्या सामाजिक न्याय भवनाची इमारतच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे वाढीव काम, तसेच तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम गेल्या अनेक वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत आहे. काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला कागदोपत्री प्रतिदिन दंड आकारण्याचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला.शहरातील रिसाला परिसरात ३ कोटी ९५ लाख रुपये खर्चून सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतीचे कंत्राट जालन्याच्या एम. वाय. कन्स्ट्रक्शनला मिळाले. मात्र मूळ कंत्राटदाराने हे काम दुसऱ्यालाच दिले. हिंगोलीतील एक कंत्राटदार हे काम करीत आहे. २००९ मध्ये सुरू करण्यात आलेले काम २१ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत पूर्ण करावे, असे अपेक्षित होते. पुढे या कामाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतीत काम पूर्ण होत नसल्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला सुरुवातीला ५०० नंतर २००० रुपये प्रतिदिन दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पाठवूनही कंत्राटदार दाद लागू देत नव्हता. या कामासंबंधी बैठकीत वारंवार हिंगोलीतील अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त सतत प्रश्न विचारायचे, त्यामुळे हे वादग्रस्त ठरले. वरिष्ठांच्या चौकशीमुळे व काम वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे सहायक आयुक्त कुलाल यांनी १ जुलै २०१४ पासून संबंधित कंत्राटदाराकडून १० हजार रुपये प्रतिदिन दंड आकारण्याच्या सूचना दिल्या, मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. केवळ सामाजिक न्याय भवनच नाहीतर जिल्हा रुग्णालयाच्या तळमजला नूतनीकरणाचे वाढीव कामही रखडलेलेच आहे. यासाठी ३ कोटी ९१ लाख रुपये खर्चास मंजुरी मिळाली होती. हे काम नांदेड येथील निखिला कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला मिळाले आहे. तेही रखडलेलेच आहे. तसेच जिल्हा रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्याच्या वाढीव बांधकामासाठी ६ कोटी ७६ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. पुसद येथील बी. के. कन्स्ट्रक्शनला १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले, मात्र हे कामसुद्धा िहगोलीतील वादग्रस्त कंत्राटदार करीत आहेत. १२ डिसेंबर २०१३ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. परंतु काम मुदतीत पूर्ण न झाल्याने या अपूर्ण झालेल्या कामाबद्दलही प्रतिदिन ५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी तगादा लावल्यामुळे कंत्राटदारांनी अभियंत्यांसोबत वाद घातला. इतकेच नाही तर यापूर्वी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक अशोक बोल्डे व कंत्राटदारांच्या मुलांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाली. हे प्रकरण स्थानिक पुढाऱ्यांच्या मध्यस्थीने मिटविण्यात आले. अधीक्षक अभियंत्यांनाही ठेकेदाराच्या मनमानीची कल्पना आहे. िहगोलीच्या तहसील कार्यालयाची अवस्थाही अशीच आहे. तोच कंत्राटदार आणि तीच पद्धत. इमारत बांधकामासाठी ३ कोटी ८० लाख रुपये खर्चास मंजुरी मिळाली होती. या कामाची मुदत ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी संपली. मुदतीत काम न झाल्याने कंत्राटदाराला सुरुवातीला २ हजार रुपये प्रतिदिन दंड ठोठावला. पुढे दंडाची रक्कम प्रतिदिन ५ हजार रुपये झाली. तरीही कंत्राटदारांनी त्याची दखल न घेतल्यामुळे गतवर्षी मार्चअखेर या कामाचा २ कोटींचा निधी परत पाठविण्यात आला.
