लक्ष घालण्याऐवजी पंतप्रधान कार्यालयाकडून केवळ पत्रव्यवहारच सजग नागरिक मंचाचा पाठपुरावा भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील थोर सेनानी लोकमान्य टिळक यांच्यावरील चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने अडीच कोटी रुपये तर, राज्य सरकारने ५० लाख रुपये देऊनही संबंधित निर्मात्याने १५ वर्षांत हा चित्रपट केलेला नसल्याने हा चित्रपटच आता अज्ञातवासामध्ये गेला आहे. यासंदर्भात पुणेकरांच्या सह्य़ांचे निवेदन दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवून या विषयामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती सजग नागिरक मंचाने केली होती. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाने हे पत्र माहिती आणि प्रसारण खात्याकडे पाठविण्याखेरीज काहीही केले नसल्यामुळे आजही या चित्रपटाची स्थिती काय हे समजत नाही. सोमवारी (१ ऑगस्ट) लोकमान्यांची पुण्यतिथी साजरी होत आहे. जनतेच्या कररूपी पैशांतून लोकमान्यांवरील चित्रपटाच्या निर्मितीसीठी दिलेल्या तीन कोटी रुपयांचे काय झाले, १५ वर्षांत हा चित्रपट का झाला नाही आणि लोकांना हा चित्रपट कधी पाहायला मिळणार या प्रश्नांची उत्तरे मिळतच नाहीत, याकडे सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि वि. रा. कमळापूरकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले. स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारलाही या विषयाचे गांभीर्य नसावे हे पुणेकरांचे दुर्दैव असल्याची खंत व्यक्त केली. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारने भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य टिळक यांच्या जीवनावरील चित्रपट बनविण्यासाठी चित्रपट निर्माते विनय धुमाळे यांना केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून २००१ मध्ये अडीच कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर, महाराष्ट्र सरकारनेही १९९८ मध्ये धुमाळे यांनाच ५० लाख रुपये दिले होते. परंतु हाही चित्रपट आजपर्यंत पडदा पाहू शकलेला नाही. यासंदर्भात कमळापूरकर यांनी माहिती अधिकारामध्ये अर्ज केल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली आणि सरकारने चित्रपटाच्या सद्य:स्थितीविषयी माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. सरकारच्या दबावामुळे धुमाळे यांनी चित्रपटाची सीडी राज्य चित्रपट परीक्षण महामंडळाकडे अभिप्रायासाठी दिली. त्यावर महामंडळाच्या समितीने एकमताने या चित्रपटाची पटकथा, सादरीकरण सुमार असून हा केवळ माहितीपट झाला असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने धुमाळे यांना अनुदानाची रक्कम सव्याज का वसूल करू नये, असे पत्र २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिले. मंचाने सतत पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने स्टेट बँकेकडे ‘प्राइम लेंडिंग रेट’ची माहिती १५ जानेवारी २०१६ रोजी मागविली असल्याचे समजले. मात्र, त्यानंतर काहीही झालेले नाही, याकडे वेलणकर यांनी लक्ष वेधले.
