आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांना गेल्या काही वर्षांमध्ये असे सातत्याने वाटते आहे की, येणाऱ्या काळात भारत-चीन यांच्यामध्ये अनेक वेळा आमने-सामने होणार आहे. त्याचे संकेत गेल्या काही वर्षांपासून मिळतच होते. गेल्या खेपेस चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग भारतात आले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत अहमदाबाद येथे झोपाळ्यावर झोके घेत होते. त्याच वेळेस चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैनिकांनी भारताच्या लडाख प्रांतामध्ये चुमार आणि देमचोक या दोन ठिकाणी घुसखोरी केली होती. नंतर मोदी यांनी आपल्या चर्चेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर ‘बरं, असं झालंय का?’ असा आव आणत जिनपिंग यांनी दिलेल्या संकेतानंतर चिनी सैन्य माघारी फिरले होते. त्याही वेळेस तो निव्वळ योगायोग नव्हता, ना आताही तो निव्वळ योगायोग आहे! सोमवारी १० जुलैपासून भारत, अमेरिका आणि जपानच्या ‘मलाबार २०१७’ या संयुक्त नौदल कवायतींना बंगालच्या उपसागरामध्ये सुरुवात झाली. दुसरीकडे मैत्रीचे बंध घट्ट करण्यासाठी भारतीय पंतप्रधान अमेरिकेच्या अतिमहत्त्वाच्या दौऱ्यावर होते आणि नंतर ते इस्रायल भेटीवर गेले होते. त्या वेळेस पलीकडे चिनी घुसखोरीचा सामना भारत-भूतान आणि चीनच्या सीमारेषेवर सुरू होता. येणाऱ्या काळात अशा संघर्षांमध्ये वाढच होणार आहे. याचे कारण जगाचा आकर्षणबिंदू युरोप-अमेरिकेकडून आशिया खंडाकडे केव्हाच सरकला आहे. येणाऱ्या काळात महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांमध्ये आणि तशी संधी असणाऱ्या देशांमध्ये चीन आणि भारत या दोन देशांचा समावेश आहे, त्यामुळे या आकर्षणिबदूप्रमाणेच संघर्षिबदूही इथेच स्थिरावणे तेवढेच साहजिक आहे. गेल्या खेपेसदेखील उरी लष्करी तळावरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचे नाक दाबण्यासाठी सिंधू जलवाटप कराराचा मुद्दा पुढे केला त्या वेळेस चीनने ब्रह्मपुत्रेवर धरण बांधून पाणी अधिक अडविण्याचा मनसुबा जाहीर केला. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या चाणक्यनीतीचा वापर चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश करीत आहेत. चीनने तर गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वच बाजूंनी भारताची कोंडी करण्याचा विडाच उचलला आहे. त्यामुळेच तर त्यांनी पूर्वी सुरक्षित असलेल्या भारताच्या पूर्व किनारपट्टीजवळच्या बांगलादेश-म्यानमार यांच्याशी करार करून तिथून थेट चीनच्या पश्चिम प्रांतापर्यंत जाणारे महामार्ग बांधण्यास घेतले. वरकरणी निमित्त व्यापाराचे असले तरी व्यापारी नौकांच्या संरक्षणाच्या निमित्ताने चीनच्या नौदलाने या भागात शिरकाव केला असून भारतासाठी हा मोठा धोकाच आहे. आता पूर्व किनारपट्टीवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यावे लागणार आहे. पलीकडे पाकिस्तानच्या बाजूसही त्यांनी ग्वादार बंदर ताब्यात घेतले आणि तिथून काराकोरमच्या पर्वतरांगांपर्यंत महामार्ग बांधून काढला. तिथेही निमित्त व्यापाराचेच आहे; पण हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागातून जातो, यास भारताने आक्षेप घेतला आहे. त्याच्या निषेधार्थ चीनने आयोजित केलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या परिषदेसाठी भारताने आपला प्रतिनिधी न पाठविण्याचा निर्णय घेतला. खालच्या बाजूस हिंदूी महासागरातील आपले वर्चस्वही चीनने त्यांच्या नौदलाच्या माध्यमातून वाढविले आहे. अशा प्रकारे भारताची सर्वच बाजूंनी कोंडी करण्याचा चीनचा मनसुबा आता लपून राहिलेला नाही. या खेपेस मात्र कुरापत काढताना त्यांनी वेगळेच कौशल्य वापरले. त्यांनी थेट भारताची कुरापत काढलेली नाही. डोकलाम हा भाग खरे तर भूतानच्या हद्दीत येतो. या परिसरात भारत, चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा एकत्र येतात. हा परिसर भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण इथे असलेल्या सुमारे २७ किलोमीटर्सच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरमुळे ईशान्य भारताचा भाग भारताच्या मुख्य भूमीला जोडलेला राहिलेला आहे. कोंबडीचा डोक्याचा भाग उर्वरित शरीराला जोडलेला राहतो तो मानेमुळे. मुख्य शरीराच्या तुलनेत मान लहान असली तरी ती सर्वाधिक महत्त्वाची असते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या रचनेला ‘चिकन्स नेक’ असे म्हटले जाते. ते ताब्यात आले तर ईशान्य भारत मुख्य भूमीपासून तोडला जाऊ शकतो. सध्या डोकलाममध्ये चीनने केलेली घुसखोरी ही भारतासाठी अशा प्रकारे मोठीच डोकेदुखी ठरू शकते. कारण हा प्रदेश चीनच्या ताब्यात आल्यास सिलगुडी कॉरिडॉरचा आकार कमी होऊन भारताची गळचेपी थेट करता येईल. म्हणूनच संरक्षणाच्या दृष्टीने डोकलामला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. या परिसरात रॉयल भूतान आर्मीचे जवान तैनात असतात. भारत हे भूतानचे मित्रराष्ट्र आहे आणि दोघांपैकी कोणत्याही राष्ट्राने एकमेकांच्या भूमीचा वापर कोणत्याही तिसऱ्या राष्ट्राला मित्राच्या विरोधात करू द्यायचा नाही, असा भारत-भूतान करार अस्तित्वात आहे. साहजिकच आहे की, याची माहिती चीनलाही आहेच. त्यामुळे चीनने ८ जून रोजी डोकलाम भागात रस्त्याचे काम सुरू करण्याच्या उद्देशाने घुसखोरी केली. चीनने त्यांच्या सीमेरेषेनजीक सैन्यदलाची आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक व्यवस्थित करता येईल, अशा प्रकारे मोठय़ा रस्त्यांची बांधणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हाती घेतले आहे. त्याचाच एक भाग आहे, असे सांगून त्यांनी हा परिसर चीनचाच असल्याचे सांगत इथे असलेल्या भूतानी सैनिकांना हाकलून लावले, त्यांचे बंकर उद्ध्वस्त केले आणि वर त्यांना सांगितले की, ‘जा आणि मित्रराष्ट्र असलेल्या भारताला सांगा की, आम्ही आगळीक केली आहे.’ हे करताना त्यांनी रोड रोलर, डंपर आदी सारे तिथे आणून ठेवले होते. दोन दिवसांनी भारतीय सैन्य तिथे पोहोचले आणि मग सध्या सुरू असलेल्या आमने-सामने पर्वाला नव्याने सुरुवात झाली. आता इथून भारतीय सैन्य माघारी गेल्याशिवाय आम्ही सैन्यमाघारीचा कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे चीनने ठणकावून सांगितले आहे. हा प्रदेश आमचा असल्याचे भूतानने यापूर्वीच मान्य केले आहे, असेही त्यांनी सांगून पाहिले. शिवाय १६ जूनला अधिक संख्येने रोड रोलर, जेसीबी इथे या परिसरात रस्ताबांधणीसाठी येतील असे चीनने पाहिले. दरम्यानच्या काळात हंगामी संरक्षणमंत्री असलेल्या अरुण जेटली यांनी सांगितले की, भारत आता पूर्वीचा राहिलेला नाही. त्यामुळे कमी लेखण्याची चूक करू नये. त्यावर तेवढय़ाच गुर्मीत चीननेही सांगितले की, चीनही आता १९६२ चा राहिलेला नाही. वस्तुस्थितीच पाहायची तर लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्हींमध्ये चिनी सैन्य सध्या भारतापेक्षा अनेक पटींनी वरचढ आहे आणि त्यांच्याकडे संरक्षण दलासाठी पायाभूत असलेल्या सुविधाही संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळीवर भारतापेक्षा अधिक चांगल्या आहेत. युद्धनौका, पाणबुडय़ांची क्षमता, खडे सैन्य या साऱ्याच बाबतीत चीन पुढे आहे. केवळ अशी प्रत्यक्षातच नव्हे तर राजनैतिक पातळीवरही चीनने भारताची कोंडी केली आहे. न्यूक्लीअर सप्लायर ग्रुपचे सदस्यत्व भारताला मिळण्याचा मुद्दा असो किंवा मग पाकिस्तानी दहशतवादी अझर मसूद याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय- सर्वत्र चीनने भारताला रोखून धरले आहे. आता चीनने डोकलामच्या संदर्भात केलेल्या दाव्यानुसार इथले ८९ चौरस किलोमीटर्सचे क्षेत्र चीनचे आहे. या खेपेस त्यांनी भूतानला सांगितले की, ‘मित्रराष्ट्र असलेल्या भारताकडे जा.’ तसेच त्यांनी गेल्या वर्षी दक्षिण चीनच्या समुद्रातील घुसखोरीनंतर त्रस्त झालेल्या व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्सलाही सांगितले होते की, ‘मित्रराष्ट्र असलेल्या भारताकडे जा, तो आमचे काहीही बिघडवू शकणार नाही.’ सुमारे ५० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९६६ सालच्या आसपास चीनने याच डोकलाम प्रांतामध्ये त्याही वेळेस घुसखोरी केली होती, हा इतिहास आहे. त्या वेळेस पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अतिशय सक्षमतेने तो प्रसंग हाताळला होता. १९६२ साली चीनसोबत झालेल्या युद्धानंतर या भागाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. अन्यथा स्वातंत्र्यानंतर ते युद्धापर्यंत या भागाचे कुणालाच काही पडलेले नव्हते. ब्रिटिशांकडून सारे काही ताब्यात घेताना या परिसराबाबत कुणाचेच फारसे काही म्हणणेही नव्हते. मात्र १९६२ च्या युद्धानंतर भारताचे डोळे उघडले. आता मात्र या खेपेस भारताने खूप कठोर वाटावी, अशी भूमिका आज तरी घेतलेली आहे. या भागामध्ये दाखल झालेल्या भारतीय सैन्याने या परिसरात आता ठाण मांडून बसण्याची तयारी केली आहे. तसे जाहीरही केले आहे. भारताने हे जाहीर केल्यानंतर लगेचच चीनने पाकिस्तानची तळी उचलून धरत, ‘मित्र असलेल्या पाकिस्तानने विनंती केल्यास चीनचे सैन्य जम्मू काश्मीरमध्येही घुसेल,’ असे जाहीर विधान केले आहे. विधान करणे आणि प्रत्यक्षात आगळीक करणे यात फरक असला तरी येणारा काळ हा चीनच्या सीमेवर शांततेचा असणार नाही. कुरबुरी सुरूच राहणार, प्रसंगी त्या वाढणार, त्यासोबत तणावातही भर पडणार हेच पुरते स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे अशा वातावरणात आता खंबीर नेतृत्व अशी प्रतिमा असलेले मोदी सरकार नेमका काय व कसा निर्णय घेते ते महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारसाठी हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेचा कालखंड आहे. चीनने खेळलेल्या हिमालयीन खेळीला भारत कसे सामोरे जातो यामध्ये भविष्यातील अनेक गोष्टींचे संकेत दडलेले असतील! विनायक परब - @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com
