गुंतवणुकीसाठी भारतच सर्वोत्तम - मोदी ‘मेक इन इंडिया’चे दिमाखदार उद्घाटन ‘मेक इन इंडियाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राने तब्बल १० अब्ज डॉलरचे सामंजस्य करार केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. वरळी येथील राष्ट्रीय क्रीडा संकुल केंद्रात ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ही घोषणा केली. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ साठी राज्याची खंबीरपणे वाटचाल सुरू असून या सप्ताहात आणखी अनेक सामंजस्य करार होणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारले जाईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. जागतिक अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असताना भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरच नव्हे, तर ७ टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षभरात अनेक क्षेत्रांत देशाने उत्तम कामगिरी बजाविली असून गुंतवणूकदारांनीही ही संधी गमावू नये, असे प्रतिपादन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत हाच जगातील गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम देश आणि हाच चांगला कालावधी असल्याचा विश्वास उद्घाटनानंतरच्या भाषणात व्यक्त केला. कंपन्यांसाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसूल केले जाणार नाहीत, हे स्पष्ट करीत केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदे व करनियमांचे अडथळे दूर केल्याचेही मोदी यांनी नमूद केले. देशी विदेशी गुंतवणुकीतील महत्वाचे अडथळे ठरणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी व नियम आम्ही काढून टाकले आहेत किंवा ते अधिक सुलभ केले आहेत. कंपन्यांमधील तंटे सोडविण्यासाठी कंपनी लवादासाठीची प्रकिया सुरू आहे. विशेष व्यापारी न्यायालये स्थापण्याचाही विचार सुरू आहे. भारतीय पेटंट नियम आणि बँक दिवाळखोरी नियमही अंतिम टप्प्यात आहेत. अशा विविध उपाय योजनांमुळे देशीविदेशी उद्योगांना भारतातील गुंतवणूक फायद्याची ठरणार असल्याचा दावा मोदी यांनी केला. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेमुळे राज्या-राज्यांमध्ये मैत्रीपूर्ण निकोप स्पर्धात्मक वातावरण तयार होत असल्याचे सांगून फडणवीस यांनी उद्योगांना होणारा ‘लालफिती’चा अडथळा दूर करण्यात आला असून निर्मिती उद्योगांसाठीचे परवाने ६० टक्क्यांपर्यंत तर आदरातिथ्य क्षेत्रासाठीचे परवाने ७० टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. मुंबईत इमारतीचा बांधकाम परवाना मंजूर होण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागत होता. आता केवळ ६० दिवसांत इमारतीचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. नागरिकांसाठीच्या अनेक सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी स्वीडनचे पंतप्रधान केल स्टीफन, फिनलंडचे पंतप्रधान ज्युहा पेट्री सिपिला, पोलंडचे पहिले उपपंतप्रधान प्रा. गिन्सकी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, केंद्रीय वाणिज्य व व्यापार राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाचे सचिव अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते. चीन नव्हे भारत.. स्वीडनचे पंतप्रधान केल स्टिफन व फिनलॅण्डचे पंतप्रधान जुहा पेट्री सिपिला यांनी भारताचे महत्त्व मांडले. जगाच्या केंद्रस्थानी असलेले चीनचे महत्त्व आता भारताच्या दिशेने सरकल्याचे स्टिफन म्हणाले. तर भारत हा उद्योगपूरक निर्णय राबवित असल्याचे सिपिला यांनी सांगितले. महाराष्ट्राची मुसंडी * कोकाकोला कंपनी जैन इरिगेशनबरोबर विदर्भात संत्रा ज्युस निर्मिती प्रकल्प साकारणार. कोका कोलाच्या या प्रकल्पाचा लाभ ५ हजार शेतकऱ्यांना. * रेमंडबरोबर लिनन व फॅब्रिक्स निर्मिती अमरावतीत. त्यात १४०० कोटींची गुंतवणूक. * ट्विनस्टारबरोबर राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा एलसीडी उपकरण निर्मिती प्रकल्प. २० हजार कोटींची गुंतवणूक . भारताला लोकशाही, लोकसंख्या आणि बाजारपेठ ही त्रिसूत्री लाभली आहे. त्यात आता नियमनमुक्तीची भर पडली आहे. निर्मिती उद्योग वर्षभरापूर्वी १.७ होता. तो आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत १२.६ टक्क्यांवर झेपावण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राने तर सहापट वाढ नोंदविली आहे. तर वर्षभरात थेट विदेशी गुंतवणुकीत तब्बल ५२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कोळसा आणि उर्जा क्षेत्राने तर उत्पादनाचे विक्रम गेल्या वर्षभरात नोंदविले. निर्यातीतही मोठी वाढ झाली आहे. या कामगिरीची नोंद अनेक देशांनी घेतली आहे. - नरेंद्र मोदी , पंतप्रधान महाराष्ट्र हे उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम राज्य आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १५ टक्के इतका सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा असून इलेक्ट्रॉनिक्स, किरकोळ व्यापार, स्थावर मालमत्ता, आदी क्षेत्रांत महाराष्ट्राने उद्योगपूरक धोरणे जाहीर केली आहेत. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
