संरक्षण परिसरातील इमारतींच्या बांधकामावरील र्निबधाची अट रद्द; १० मीटरच्या पुढे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची गरज नाही संरक्षण विभागाची केंद्रे असलेल्या परिसरातील इमारतींवर केंद्राच्या बाभिंतीपासूनच्या ठरावीक अंतरात बांधकाम करण्यास मनाई करणारा नियम आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा परिसरातील इमारतींची पुनर्बाधणी तसेच दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय संरक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा फायदा गेली अनेक वर्षे नियमांच्या कचाटय़ामुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या बोरिवली, कांदिवली, मालाड परिसरातील हजारो रहिवाशांना होणार आहे. ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यावर केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण केंद्रांच्या बाभिंतीपासून १०० ते ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम किंवा इमारतींची दुरुस्ती करण्याकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले होते. मात्र संरक्षण खात्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत होत्या. सरकारच्या या आदेशाचा हजारो नागरिकांना फटका बसत होता. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजपचे कांदिवलीचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची भेट घेऊन आदेशात बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. संरक्षण विभागाने नव्याने जारी केलेल्या आदेशानुसार १९३ अ श्रेणीतील केंद्राच्या बाभिंतीपासून दहा मीटरच्या पुढे तर १४९ केंद्रांच्या १०० मीटर अंतरापुढे बांधकामाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. म्हणजेच बाभिंतीपासून दहा मीटर परिसरात बांधकाम करायचे झाल्यास संरक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक असेल. ब श्रेणीत १०० मीटर परिसरात बांधकामाकरिता संरक्षण विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. संरक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे कांदिवली, मालाड, जुहू परिसरातील हजारो नागरिकांना फायदा होईल, असे आमदार भातखळकर यांनी सांगितले. कांदिवली परिसरात तर ४० इमारती पुनर्विकासाकरिता पाडण्यात आल्या होत्या. संरक्षण खात्याने नेमके त्याच वेळेस ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत आदेश काढल्याने अजूनही या इमारतींमधील नागरिकांचे हाल होत आहेत. ही बाब संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी लक्ष घातले आणि संरक्षण खात्याने काढलेल्या नव्या आदेशाने नियम शिथिल करण्यात आले. केंद्राच्या र्निबधांमुळे मालाड-कांदिवली परिसरातील तब्बल ३५० सोसायटींचा पुनर्विकास रखडला होता. यातील बहुतांश इमारती १९७०च्या काळात बांधण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्या सध्या जीर्ण व पडझडीला आलेल्या अवस्थेत आहेत. बहुतेक इमारतींचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे. र्निबध येण्याआधी यापैकी ३० इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यापैकी १० इमारती तर पाडण्यातही आल्या आहेत. सध्या येथील रहिवासी भाडेतत्त्वावर राहत आहेत. पुनर्विकासावर आलेल्या र्निबधांमुळे या इमारतींचा पुनर्विकासही रखडला. परिणामी हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत गेली चार-पाच वर्षे हे रहिवासी अन्यत्र राहत आहेत.
