विधानसभेत अजित पवार आक्रमक; विरोधी पक्षांच्या मागणीमुळे विधेयकावर मतदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्याला जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी अपात्र ठरविल्यावर राज्य शासनाकडे अपील करण्याची मुभा देणाऱ्या विधेयकावर माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार विधेयकावर मतदानाची मागणी करीत असताना ते मंजूर करून घेण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न होता. पण अजित पवार यांनी जागेवरून पुढे येऊन तावातावाने अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे मतदानाची मागणी केल्यावर ती मान्य करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना तातडीने सभागृहात आणताना धावपळ झाली व हे विधेयक ८७ विरुद्ध ३४ मतांनी मंजूर करण्यात आले. पंचायत समिती, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्यांना जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांनी पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरविल्यावर त्याविरोधात उच्च न्यायालयातच याचिका सादर करावी लागत होती. पण आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था अनर्हता अधिनियम, १९८६ च्या कलम सातमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले होते. अपिलाचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतल्याने राजकीय हेतूंनी त्याचा वापर सत्ताधारी पक्षाकडून केला जाईल. अपिलावर किती दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, याची कालमर्यादा निश्चित नाही, त्यातून फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत येईल व सत्ताधारी पक्ष लाभ उचलतील, असा आक्षेप पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, शशिकांत शिंदे यांनी घेतला. या विधेयकास मंजुरी द्यावी, नियमावली तयार करताना कालमर्यादा घातली जाईल, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यावर बोलताना सांगितले. पण या वेळी सभागृहात सत्ताधारी आमदारांची संख्या पुरेशी नव्हती. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यात येत असताना विरोधी आमदारांनी मतदान घेण्यासाठी आरडाओरडा सुरू केला.
