मुंबई पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा; पित्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यास नकार अपत्याच्या जन्मदाखल्यावर जन्मदात्याचे नाव आवश्यकच आहे, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात केला आहे. एवढेच नव्हे, तर हे नाव गोपनीय ठेवण्याचे अधिकारही पालिकेला नाहीत, असेही पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे. अपत्याच्या जन्मदाखल्यावरून जन्मदात्याचे नाव वगळण्याच्या मागणीसाठी बोरिवली येथील २२ वर्षांच्या एका अविवाहितेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही तिच्या याचिकेची दखल घेत अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी केलेल्या अर्जाची मूळ प्रत सादर करण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस पालिकेला दिले होते. तसेच जन्मदाखल्यावर जन्मदात्याचे नाव बंधनकारक आहे की नाही, याचा खुलासा करण्यासही सांगितले होते. त्यानुसार पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिता इनामदार यांनी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत त्यात जन्मदाखल्यावर जन्मदात्याचे नाव आवश्यकच आहे, जन्मदात्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे अधिकार पालिकेला नाहीत, अगदी एकल पालकत्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांनाही हा नियम लागू होत असल्याचा दावा केला आहे. याचिकाकर्त्यां महिलेने अपत्याच्या जन्मदाखल्यावरून जन्मदात्याचे नाव वगळण्याबरोबरच आपली वैवाहिक स्थिती बदलण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या अर्जात आपल्या एकल पालकत्वाचा उल्लेख केला होता. परंतु, तिच्या अपत्याचा जन्मदाखल्यासाठीच्या अर्जात तिने विवाहित असल्याचे नमूद करतानाच पित्याचे नावही लिहिले होते, असा दावा पालिकेने केला आहे. तसेच सुधारित जन्मदाखल्याची मागणी करताना तिने अपत्याच्या पित्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची मागणी केली होती, असे स्पष्ट करत महानगरपालिकेने महिलेची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. प्रकरण काय आहे? नोव्हेंबर २०१४ मध्ये एका अविवाहितेने अपत्याला जन्म दिला. त्यानंतर तिने अपत्याच्या जन्मदाखल्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला. त्यानुसार तिने वैवाहिक स्थितीच्या रकान्यात विवाहित असल्याचे नमूद केले होते. तर अपत्याच्या पित्याच्या नावाच्या रकान्यात पित्याचे नावही लिहिले होते. मात्र, काही कारणास्तव तिला आता जन्मदाखल्यातून अपत्याच्या पित्याचे नाव काढायचे आहे. त्यासाठी तिने पालिकेकडे तसा अर्जही केला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला त्यासोबत जोडला होता. अविवाहित मातेने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास त्यांना मुलांचा जन्मदाखला देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे पालिकांना बंधनकारक केलेले आहे. या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर याचिकाकर्त्यां तरुणीने मार्च २०१६ मध्ये पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्याकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते व अपत्याच्या जन्मदाखल्यातून त्याच्या वडिलांचे नाव वगळण्याबरोबरच आपली वैवाहिक स्थिती बदलण्याची विनंती केली होती.
