विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने संगनमताने मॅकेनाइझ्ड मास्टिक डांबरीकरणाचा पर्याय निवडला आहे. कार्यक्रम पत्रिकेत नसलेला हा प्रस्ताव प्रशासनाने अचानक स्थायी समितीमध्ये आणला आणि सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर तो मंजूरही करून टाकला. विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांकडून त्याला फारसा विरोधही करण्यात आला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारावर ४०० कोटी रुपयांची खैरात करून केवळ ५५ चौक मजबूत करण्यात येणार आहेत. वारंवार खड्डेमय होणाऱ्या चौकांवर पेवरब्लॉकची मलमपट्टी करण्याचा सपाटा प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांमध्ये लावला होता. मात्र पावसाच्या तडाख्यात पेवरब्लॉक उखडून चौकांची दुर्दशा झाली आणि त्याचा वाहतुकीवर प्रचंड परिणाम झाला. आता पालिका प्रशासनाने कुलाब्यापासून दादपर्यंतच्या ५५ मोठय़ा चौकांचे मॅकेनाईझ्ड मास्टिक, डांबरीकरणाद्वारे मजबुतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर उपयोगिता सेवांच्या केबल्स टाकण्यासाठी डक्टिंग पाइपही चौकात बसविण्यात येणार आहेत.या कामासाठी केवळ दोन कंत्राटदारांनी निविदा सादर केल्या होत्या. अधिक अठरा टक्के दराने काम करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या ‘रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्टस’ व ‘प्रीती कन्स्ट्रक्शन’ यांच्या झोळीत हे कंत्राट टाकण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी विरोधकांची मुस्कटदाबी करीत प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उमटविली.प्रत्येक चौकाचे काम चार-पाच टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार असून पावसाळा वगळता २४ महिन्यांमध्ये ही कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. या कामांमध्ये निविदा मूल्याच्या तुलनेत पाच टक्क्य़ांनी फेरफार करण्याची मोकळीक कंत्राटदारासाठी ठेवण्यात आली आहे. पालिकेने नियुक्त केलेल्या ‘श्रीखंडे कन्सल्टंटस्’ या सल्लागार कंपनीने कामाचे सर्वेक्षण, तपासणी, आराखडे, संकल्पचित्रे आणि अंदाजपत्रके तयार केली असताना आणि जोशी कन्सल्टंटकडून त्याचे पुनरावलोकन झाले असताना फेरफार करण्याची मोकळीक कंत्राटदाराला का देण्यात आली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.नियम डावलून प्रस्ताव सादरस्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव सादर करताना तो बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर समाविष्ट करावा लागतो. सर्व प्रस्तावांसह ही कार्यक्रम पत्रिका नियमानुसार स्थायी समितीमधील सर्व सदस्यांना बैठकीपूर्वी तीन दिवस आधी द्यावी लागते. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर नियम डावलून चौकांच्या मजबुतीकरणाचा प्रस्ताव अचानक बैठकीत सादर करण्यात आला असून तो मंजूर करू नये, अशी मागणी काँग्रेस सदस्य प्रवीण छेडा यांनी केली. परंतु विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून त्यांना पाठिंबा मिळू शकला नाही. छेडा यांना बोलण्याची संधी नाकारत फणसे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
