रस्ते घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारच्या दक्षता विभागाच्या धर्तीवर मुंबईतही निर्णय नालेसफाईपाठोपाठ रस्ते घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे पालिकेने केंद्र सरकारच्या दक्षता विभागाच्या धर्तीवर आपल्या दक्षता विभागाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल केले असून दक्षता विभागामार्फत भविष्यात कंत्राटदारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. कंत्राटदारांनी एका वेळी किती रकमेची कामे हाती घ्यावी, यावरही नव्या कार्यपद्धतीमध्ये र्निबध घालण्यात आले आहेत. पालिकेची तीन लाख रुपयांपर्यंतची अंदाजित खर्चाची अभियांत्रिकी स्वरूपाची कामे कोटेशन आधारित पद्धतीने केली जातात. त्यावरील आणि २५ लाखांपर्यंतची कामे निविदा पद्धतीने केली जातात. निविदा पद्धतीने दिली जाणारी कामे पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमार्फत प्रस्तावित करण्यात येतात. कंत्राटदारांनी या प्रकारची किती कामे एका वेळी करायची यावर यापूर्वी मर्यादा नव्हती. मात्र आता सुधारित कार्यपद्धतीनुसार एका कंत्राटदाराला जास्तीत जास्त पाच कोटी रुपयांपर्यंतची कामे एका वेळी हाती घेता येणार आहेत. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता वाढण्यासोबत नवीन कंत्राटदारांची संख्या वाढून निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा निर्माण होऊ शकेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर सुधारित मार्गदर्शक धोरणानुसार संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अभियांत्रिकी कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कामाच्या अटी व शर्तीनुसार आपला अहवाल संबंधित खातेप्रमुखाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. विभाग पातळी किंवा खाते स्तरावर करण्यात येणाऱ्या छोटय़ा स्वरूपाच्या अभियांत्रिकी कामांमध्ये आवश्यकतेनुसार काही बदल होण्याची शक्यता असते. याची नव्या कार्यपद्धतीत दखल घेण्यात आली आहे. परिस्थितीनुरूप उद्भवणाऱ्या बदलांची नोंद घेणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. अभियांत्रिकी कामांबाबत दक्षताविषयक कार्यवाही करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. - मनोहर पवार, प्रमुख अभियंता, दक्षता विभाग.
